मराठवाड्याच्या मुलभूत विकासाला गती देणारे वर्ष

शासनाला ३० जून रोजी एक वर्ष पूर्ण होत आहे. त्या निमित्ताने या एक वर्षाच्या काळात मराठवाडा विभागाच्या पदरात काय पडले याचा मागोवा घेणारा हा लेख .

राजेंद्र शहापुरकर

मराठवाडा विभागाचे अनेक प्रश्न आहेत. विकासाचा फार मोठा अनुशेष आहे. हा अनुशेष दूर करण्यासाठी १९९५ मध्ये मनोहर जोशी यांच्या नेतृत्वाखालील युती सरकारने मराठवाड्यासह विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र साठी वैधानिक विकास मंडळांची स्थापना केली. पहिली  दोन-चार वर्षे  या मंडळाचे कामकाज चालू असल्याचे किमान दिसत तरी होते. पुढे पुढे कुणाची तरी राजकीय सोय लावण्यापलीकडे मंडळांचे वैधानिक अस्तित्व जाणवत नव्हते, आता तर अशी काही वैधानिक  मंडळ होती हे इतिहासजमा झाले आहे, असे म्हटले तर चुकीचे होऊ नये. तर असे एकंदर चित्र आहे. वैधानिक विकास मंडळांच्या माध्यमातून काय साध्य झाले, किती अनुशेष भरून काढला  आणि किती विकास झाला याचा शोध एकदा घ्यायलाच पाहिजे.

या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षभरात शिंदे-फडणवीस सरकारचा मराठवाडा विभागाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन लक्षात घेतला तर अतिशय महत्वाचा फरक जाणवतो. विकास ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेचा पाया मात्र योग्य पाहिजे. कोणत्या भागात काय पेरलं पाहिजे,त्या भागाची गरज काय आहे, विकासाचा कोणता पॅटर्न या भागाला उर्जितावस्था आणू शकेल याची जाण असणे गरजेचे आहे. लोक काय मागणी करतात त्यापेक्षा लोकांना काय फायद्याचे ठरेल याचा विचार व्हायला पाहिजे असे वाटते. गेल्या वर्षभरात औरंगाबाद म्हणा,  छत्रपती संभाजीनगर म्हणा…  शहराची दीर्घकालीन प्रलंबित पाणी पुरवठा योजना असो, जालन्यात ‘मल्टिमॉडेल लॉजिस्टिक पार्क’ उभारण्यासाठी नॅशनल हायवेज लॉजिस्टिक मॅनेजमेंट लिमिटेड आणि जेएनपीटी यांच्यात झालेला सामंजस्य करार असो , हिंगोली जिल्ह्यातील बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राची योजना असो की सिल्लोड तालुक्यातील नुकतेच मंजुर झालेले मका संशोधन केंद्र  असो, या सर्व योजनांकडे पाहिले की राज्य सरकारला मराठवाडाच्या विकासाकडे गंभीरपणे पाहण्याची नजर आहे, हे स्पष्ट दिसून येते. रस्त्यांची कामे वर्षभरात जमिनीवर दिसतात मात्र मूलभूत कामाचा परिणाम दिसायला जरा वेळ लागतो हे खरे असले तरी त्याचे फायदे कायमस्वरूपी  असंतात.

अमृत योजनेचे पाणी औद्योगिक विकासासाठी नवसंजीवनी

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) शहर हे मराठवाडा विभागाच्या राजधानीचे शहर. दळणवळणाची सोय, महानगरी तोंडवळा आणि शैक्षणिक सुविधा यामुळे औद्योगिक विकासासाठी अतिशय योग्य शहर. मुंबई-पुण्यातील औद्योगिक कोंडीला वाट करून देण्याची क्षमता असलेल्या या महत्वाच्या शहराच्या उशाशी जायकवाडी सारखे आशिया खंडातील सर्वात मोठे धरण आहे पण त्या धरणातून शहरातील घरापर्यंत चांगल्या दाबाने पाणी पुरवण्याची योजनाच राबवण्यात आली नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांबरोबरच औद्योगिक वाढीलासुद्धा त्याचा फटका बसला आहे. शहरासाठी २००९ पासून पाणीपुरवठा योजना आखण्यात येते. २००९ मध्ये ती ७९२ कोटी ६८ लाखाची ‘समांतर जलवाहिनी योजना’ असते २०१८ संपता संपता ती १६८० कोटींची ‘वाढीव पाणीपुरवठा योजना’ होते  आणि २०२२ मध्ये केंद्र सरकारच्या अमृत – २ चे रूप घेऊन २७१४ कोटींची  अमृत योजना बनते .

गेल्या वर्षांपासून पाणीपुरवठा योजनेचे हे काम वेगाने आणि पूर्ण क्षमतेने होत असल्याचे एक चांगले चित्र दिसते आहे. या निमित्ताने संपूर्ण पाणी पुरवठा व्यवस्थेची पुनर्बांधणी केली जात आहे, ही बाब दुर्लक्षित करता येणार नाही.जायकवाडीहून शहरापर्यंत ज्या प्रमाणे सर्व नवी पाईपलाईन करण्यात येते आहे त्याच प्रमाणे शहरांतर्गत जलवाहिणींचे नवे जाळे टाकले जात आहे. कामाची गती पाहाता येत्या वर्षभरात ही कामे पूर्णत्वाकडे जातील असे दिसते.

चेहरामोहरा बदलून जाईल.

या नव्या अमृत योजनेत केंद्र सरकारचे २५ टक्के (६७८ कोटी), राज्य सरकारचे ४५ टक्के (१२१५ कोटी) आणि मनपाचे ३० टक्के (८१० कोटी) गुंतवणूक आहे. ही योजना सरकारी जीवन प्राधिकरणा मार्फत होत असल्याने आता अनिश्चितता दूर झाली आहे. येत्या वर्षभरात ही योजना पूर्ण होईल असा दावा करण्यात येत आहे आणि आगामी निवडणुका पाहाता या दाव्यावर विश्वास ठेवण्यास हरकत नाही. शहराचा पाणीप्रश्न सुटला की मग मात्र या शहराचा चेहरामोहरा पार बदलून जाईल. औद्योगिकीकरणाला अपेक्षित अन्य साऱ्या  सुविधा, जमीन राज्य शासनाने मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध करून दिली आहे. पाण्याची कमतरता दूर झाली की या शहराबरोबरच संपूर्ण मराठवाड्याचे भाग्य उजळेल यात शंका नाही.