इंदुरीकर महाराजांच्या अडचणीत वाढ

इंदुरीकर महाराजांविरुद्ध खटला चालवण्याच्या आदेशिकेचा निर्णय खंडपीठात कायम

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील प्रसिद्ध कीर्तनकार निवृत्ती काशिनाथ देशमुख-इंदुरीकर महाराज यांच्याविरुद्ध पीसीपीएनडीटी कायद्यान्वये खटला चालवण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवण्याची आदेशिका (इश्यू प्रोसेस) संगमनेर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी काढली होती. हा आदेश कायम ठेवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. किशोर संत यांनी इंदुरीकर महाराजांची खटला रद्द करण्याची विनंती मान्य करणारा नगर जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवला आहे. तसेच पुढील अपिल करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुभा देताना ताेपर्यंत खंडपीठाच्या आजच्या निर्णयाला स्थगिती असेल, असेही आदेशात म्हटले आहे.

आपल्या विनोदी शैलीतून सर्वांना खळखळू हसवणारे किर्तनकार इंदुरीकर महाराज यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यांना त्यांचं बेताल वक्तव्य भोवलं आहे. इंदुरीकर यांनी आपल्या किर्तनातून लिंग भेदावर भाष्य केलं होतं. त्यांनी सम विषम तारखेला संबंध ठेवल्यास मुलगा आणि मुलगी होते, असं वक्तव्य केलं होतं. त्यांच्या या विधानाने एकच खळबळ उडाली होती. यानंतर अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीने इंदुरीकर  यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. यावर आज सुनावणी पार पडली. कोर्टाने इंदुरीकर महाराज यांच्याबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे त्यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे.

औरंगाबाद कोर्टाने इंदुरीकर  महाराज यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांनी लिंगभेदाबाबत वक्तव्य केल्यानंतर त्यांच्याविरोधात अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीने कनिष्ठ न्यायालयात गुन्हा दाखल केला होता. हा गुन्हा रद्द करावा यासाठी इंदुरीकर  महाराज यांनी सेशन कोर्टात धाव घेतली होती. यानंतर सेशन कोर्टाने त्यांच्यावरील गुन्हा रद्द केला होता. त्यामुळे हे प्रकरण औरंगाबाद खंडपीठात गेलं होतं. आज त्यावर सुनावणी झाली असता इंदुरीकर  महाराज यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

इंदुरीकर महाराज हे विनोदी किर्तनकार असून ते आपल्या मिश्किल शैलित किर्तन करण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. शिर्डी येथे त्यांचं किर्तन सुरु असताना. त्यांनी लिंग भेदावर भाष्य केलं होतं. यावेळी ते सम तारखेला संबंध ठेवल्यास मुलगा होतो, तर विषम तारखेला संबंध ठेवल्यास मुलगी होते, असं ते म्हणाले होते. यांच्या या वादग्रस्त वक्यव्यामुळे जिल्हा आरोग्य विभागाने इंदोरीकर महाराज यांना पीसीपीएडीटी कायद्यानुसार नोटीस बजावत स्पष्टीकरण मागितलं होतं. यानंत त्यांनी स्पष्टीकरण देखील दिलं होतं.

इंदुरीकर महाराजांनी जिल्हा न्यायालयात धाव घेत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया रद्द करावी, अशी याचिका दाखल केली. जिल्हा न्यायालयाने पोलिसांच्या सायबर शाखेकडून आलेल्या अहवाल 

आदींच्या आधारे इंदुरीकर महाराजांची विनंती मान्य करत संगमनेर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा निर्णय रद्द ठरवला. त्याविरोधात ॲड. रंजना गवांदे यांनी ॲड. जितेंद्र पाटील व ॲड. नेहा कांबळे यांच्यामार्फत फौजदारी रीट याचिका दाखल केली. चार ते पाच महिन्यांनी याच प्रकरणात शासनानेही फौजदारी रीट याचिका दाखल केली. या दोन्ही याचिकांवर शुक्रवारी न्या. किशोर संत यांच्यापुढे सुनावणी झाली. न्या. संत यांनी संगमनेर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा खटला सुरू 

ठेवण्याची आदेशिका काढण्याचा निर्णय कायम ठेवला. नगर जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवून इंदोरीकर महाराजांना पुढील अपिल करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुभा दिली. याप्रकरणी ॲड. जितेंद्रपाटील, ॲड. नेहा कांबळे यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने तर शासनाकडून ॲड. कट्टी यांनी काम पाहिले.