भगतसिंग नगरातील जलकुंभाच्या कामाला उच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील

आक्षेप घेणारी याचिका फेटाळली 

औरंगाबाद ,८ मे / प्रतिनिधी:- भगतसिंगनगर येथे उभारण्यात येत असलेल्या पाण्याच्या टाकीच्या कामाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद  खंडपीठाचे न्या.संजय  गंगापूरवाला आणि न्या.श्रीकांत  कुलकर्णी यांनी हिरवा कंदील दाखवला आहे. या कामाच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेली पुष्पा जोशी यांची याचिका खंडपीठाने फेटाळली.हस्तक्षेप अर्जदार बाळासाहेब थोरात यांचा अर्ज मंजूर केला आहे.
महानगर पालिका आणि जीवन प्राधिकरणच्या वतीने शहरासाठी  अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या १६८० कोटी रुपये किमतीच्या पाणी पुरवठा  योजनेअंतर्गत भगतसिंगनगर हर्सुल वार्ड क्रमांक २ येथे १७.८५ लक्ष लिटर क्षमतेच्या जलकुंभाचे  काम सुरु करण्यात आले होते.  या कामाच्या विरोधात येथील रहिवाशी पुष्पाबाई श्रीकृष्ण जोशी यांनी एक  याचिका दाखल करुन आव्हान दिले.  पाण्याची टाकी बनवण्यात येत असलेली जागा ही खुली जागा म्हणून सोडण्यात आलेली आहे. या मोकळ्या भूखंडाचा इतर कारणांसाठी  वापर करता येणार नाही. वापर करायचाच असेल तर त्याकरता रितसर भूसंपादन करावे लागेल. तसेच मनपाला युडीसीपीआरच्या नियमावलीचे  उल्लंघन करता येणार नाही. राज्यघटनेतील समानतेच्या अनुच्छेद क्र १४ चे यामुळे उल्लंघन होत आहे. यानंतर न्यायालयाच्या तोंडी आदेशावरुन जलकुंभाचे  काम तत्पुरते बंद ठेवण्यात आले होते.
महापालिकेच्या वतीने संभाजी टोपे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, संबंधित मूळ लेआऊटधारकाने सदरील खुली जागा मनपाला हक्कसोड करुन दिल्यानंतर आता मनपाच्या मालकीची ही जागा आहे. या जागेचा जनहितासाठी  काय वापर करायचा तो मनपाला  अधिकार आहे. ओपनस्पेसमध्ये मर्यादीत जागेत बांधकाम करता येते त्यामुळे संबंधित अटी शर्तीचा किंवा कोणत्याही नियमावलीचा भंगही होत नाही.
याच परिसरात राहणाऱ्या  शिवसेना शहरप्रमुख बाळासाहेब थोरात यांनी याचिकेत हस्तक्षेपअर्ज दाखल करुन आपला आक्षेप नोंदवला. त्यांनी येथील रहिवाशांच्या पिण्याच्या पाण्याविषयीच्या समस्यांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधून घेतले. वॉर्डातील रहिवाशांना आजही वापरण्यासाठी  टँकरचे आणि पिण्यासाठी  जारचे पाणी विकत घ्यावे लागते. तसेच येथील जलकुंभ  ही या परिसरातील रहिवाशांची गरजच आहे, जलकुंभाचे बांधकाम केले जावे अशी विनंती करणारे १२०० रहिवाशांच्या स्वाक्षरीचे निवेदनही त्यांनी मनपाला दिलेले असल्याचे व जलकुंभासाठी  पाठपुरावा  केला जात असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. पिण्याचे पाणी हा प्रत्येक नागरिकांचा मुलभूत अधिकार असून त्याचे संवर्धन करणे ही मनपाची जबाबदारी असल्याचा युक्तीवाद अ‍ॅड्. जरारे यांनी केला.
पुष्पा जोशी यांची याचिका पेâटाळताना न्यायालयाने मत व्यक्त केले की, रेखांकनातील इतर प्लॉटधारकांनी  जलकुंभाच्या कामासाठी  कोणताही आक्षेप घेतलेला नाही. याचिकाकर्त्यांच्या आर्थिक फायद्यापेक्षा परिसरातील नागरिकांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अधिक महत्वाचा आहे. कायद्यातील लोकांच्या हितास प्रथम प्राधान्य देण्याबाबतचे तत्व आहे त्यानुसार ही शासनाची जबाबदारी आहे. असे म्हणत न्यायालयाने जलवुंâभाच्या कामास परवानगी दिली. या प्रकरणी हस्तक्षेप अर्जदार बाळासाहेब थोरात यांच्या वतीने प्रसाद जरारे, महापालिकेच्या वतीने संभाजी टोपे, जीवन प्राधिकरणाच्या वतीने  डी. पी. बक्षी यांनी तर शासनाच्या वतीने अ‍ॅड्. के. एन. लोखंडे यांनी काम पहिले.