सरकारी व गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे काढू नका -आदिवासी महासंघातर्फे वैजापुरात उपोषण
वैजापूर ,७जून/ प्रतिनिधी :- भुमीहीन, शेतमजुर, अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती यांनी सरकारी व गावरान जमीनीवर केलेले अतिक्रमण काढण्यासाठी महसुल प्रशासनाने नोटीस बजावली आहे. मात्र, हे अतिक्रमण निष्कासित करण्यात येऊ नये या मागणीसाठी आदिवासी युवा महासंघाचे संस्थापक कृष्णा सोले यांच्या मागदर्शनाखाली येथील तहसिल कार्यालयासमोर उपोषण सुरु करण्यात आले. याबाबत महासंघातर्फे यापुर्वी तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले होते.
सरकारी किंवा गावरान जमिनीवरील अतिक्रमणा बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील गायरान जमिनीवरील सुमारे ४९२ अतिक्रमणे ही यावर्षी अखेर कोणत्याही परिस्थितीत निष्कासित करायची आहेत. परंतु, तहसिल कार्यालयाने सर्वच अतिक्रमण धारकांना नोटीस बजावली आहे. शासन निर्णयानुसार, या जमीनीचे सार्वजनिक वापरातील जमीन म्हणून असलेले स्थान अबाधित राखण्यासाठी त्यांना अहस्तांतरणीय वर्ग देण्यात आला आहे. पण अपवादात्मक परिस्थितीत भुमीहीन, शेतमजुर, अनुसुचित जाती, जमाती यांना देणे अनुज्ञेय असल्याचा शासन निर्णय आहे. याशिवाय वनविभागाच्या नियमानुसार, अपील केलेल्या अर्जावर जिल्हाधिकारी यांनी नेमलेल्या समितीचा अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत वनविभागाने दावेदाराच्या भोगवाट्यातील जमीनीवरील अतिक्रमण हटवण्याची कोणतीही कार्यवाही करु नये असे निवेदनात म्हंटले आहे. निवेदनावर कृष्णा सोले, मच्छिंद्र पवार, राजेंद्र सोनवणे, वसंत पवार, नवनाथ पवार, सुभाष पवार, अशोक नन्नावरे, ज्ञानेश्वर गोरे, सुरेश अहिरे, कैलास सोनवणे आदींच्या सह्या आहेत.
