नवीन संसद भवन उद्घाटनाचा वाद पोहचला सर्वोच्च न्यायालयात

संसद इमारतीचे उद्घाटन राष्ट्रपतींनी करण्याचे निर्देश दिले जाण्याची याचिका

नवी दिल्ली, २५ मे/प्रतिनिधीः- संसदेच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते केले जावे यासाठी लोकसभा सचिवालयाला आदेश द्यावेत, अशी विनंती  करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. वकील सी. आर. जया सुकीन यांनी ही याचिका दाखल केली असून त्यात प्रतिवादी लोकसभा सचिवालय, केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय आणि कायदा व न्याय मंत्रालयाने घटनेचे उल्लंघन केले असून त्यामुळे त्यांचा सन्मान राखला जात नाही, असे म्हटले आहे. दि. १८ मे रोजी लोकसभा सचिवालयाने जारी केलेल्या निवेदनात संसदेच्या नव्या इमारतीच्या उद्घाटनाचे दिलेले निमंत्रण हे घटनेचे कलम २१,७९,८७ चे उल्लंघन करणारे व नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांचे पालन न करणारे आहे, असे याचिकेत म्हटले.

“संसद ही भारतात सर्वोच्च अशी कायदे करणारी संस्था आहे. भारताची संसद ही राष्ट्रपती आणि राज्यसभा आणि लोकसभा अशी बनली आहे. संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाला बोलावण्याचे किंवा त्याचे कामकाज लांबणीवर टाकण्याचे किंवा लोकसभा बरखास्त करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना आहेत,” असेही याचिका म्हणते. पंतप्रधानांची नियुक्ती ही राष्ट्रपती करतात आणि इतर मंत्र्यांची नियुक्ती ही राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने करतात. राज्यपाल, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती, कंट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापक, मुख्य निवडणूक आयुक्त, आर्थिक आयुक्तांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना आहेत, असे याचिकेत म्हटले आहे.

संसदेचे मुख्य काम
“दोन्ही सभागृहांचे मुख्य काम हे कायदे बनवण्याचे आहे. प्रत्येक विधेयक हे उभय सभागृहांनी संमत करायचे असते व त्याला राष्ट्रपतींनी संमती द्यायची असते तेव्हा कोठे तो कायदा बनतो,” असेही त्यात म्हटले आहे.

घटनेच्या कलम ८७ मध्ये असे दोन प्रसंग आहेत की तेव्हा संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना उद्देशून राष्ट्रपती भाषण करू शकतात. प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर भरणाऱ्या पहिल्या सत्रात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना उद्देशून राष्ट्रपती भाषण करतात. निवडणुकीनंतर लोकसभेचे प्रथमच पुर्नघटन होत असते. प्रत्येक वर्षाच्या पहिल्या सत्राच्या प्रारंभी राष्ट्रपती दोन्ही सभागृहांना उद्देशून बोलत असतात.

“कलम ८५ नुसार राष्ट्रपतींना ज्या वेळेस व ठिकाणी वाटेल तेव्हा ते संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाची बैठक बोलावू शकतात ते दोन सत्रांमध्ये तसेच त्याच्या दुसऱ्या सत्राची ठरलेल्या तारखेत सहा महिन्यांचे अंतर राहू नये म्हणून,” असे सुकीन यांनी याचिकेत म्हटले आहे.