छत्रपती संभाजीनगरच्या पाणीपुरवठा योजनेत अडथळे आणणाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करा -औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश
कामाबाबत नाराजी कायम
छत्रपती संभाजीनगर ,२८ एप्रिल / प्रतिनिधी :- पैठणहून छत्रपती संभाजीनगरपर्यंत पाणी आणण्याच्या महत्त्वकांक्षी पुरवठा योजनेच्या कामात अडथळे निर्माण करणाऱ्यांविरोधात थेट गुन्हे दाखल करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. संजय देशमुख यांनी शुक्रवारी दिले . योजनेच्या कामाची गती अजूनही वेग घेत नसल्याबद्दल खंडपीठाने पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली.
पैठण-छत्रपती संभाजीनगर मार्गावरील वांजरगाव व नागमठाण दोन ग्रामपंचायतींनी पाणीपुरवठा योजनेच्या कामात अडथळा निर्माण केल्याची माहिती खंडपीठासमोर देण्यात आली. पाणीपुरवठा योजनेतील जलकुंभ उभारण्याच्या बांधकामासाठी ४० हजार ब्रास वाळू लागणार आहे. दाेन्ही ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या हद्दीतील वाळू घाटावरून उपशाला विरोध करणारा ठरावही घेतला आहे. याशिवाय याच मार्गातील गंगागिरी महाराज संस्थाननेही योजनेच्या कामाला विरोध करून आडकाठी आणल्याचे खंडपीठापुढे सांगण्यात आले. त्यावर खंडपीठाने २० लाखांपेक्षा अधिक नागरिकांच्या पाण्यासारखा महत्त्वाचा प्रश्न असतानाही विराेध केला जात असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करून पाणीपुरवठा योजनेच्या कामात अडथळे आणणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले.
न्यायालयीन मित्र ॲड. सचिन देशमुख यांनी २५०० व्यासाची पाण्याची वाहिनी टाकण्याच्या कामाचे ३८ किमी पैकी ७.९ किमी एवढेच काम झाले आहे. तर शहरांतर्गत १९०० किमी पैकी ३०० किमी काम झाले. त्यातील हायड्राटेस्ट (पाणी लिकेज तपासणी) चे काम केवळ १८ किमी एवढेच काम झाल्याचेही खंडपीठाच्या निर्दशनास आणून दिले. त्यावर कंत्राटदाराच्या कामाच्या कार्यक्षमतेवरही खंडपीठाने प्रश्नचिन्ह उभे केले. या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी मजीप्राकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ आर. एन. धोर्डे, ॲड. विनोद पाटील, ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. राजेंद्र देशमुख, मूळ याचिकाकर्ते ॲड. अमित मुखेडकर, मनपाकडून ॲड. संभाजी टोपे, सरकारकडून मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी काम पाहिले.
