राज ठाकरे यांच्यावरील समन्स दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून रद्द

धार्मिक श्रद्धा नाजूक नसतात की एखाद्याने केलेल्या भाषणाने दुखावल्या जातील

नवी दिल्ली, २८ एप्रिल/प्रतिनिधीः- दिल्ली उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यावरील समन्स रद्द केले. धार्मिक श्रद्धा आणि विश्वास हा काही मानवासारखा नाजूक नसतो की तो एखाद्या व्यक्तिने केलेल्या भाषणाने दुखावला जाईल किंवा त्याला चिथावणी मिळेल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

“भारतात वेगवेगळे धर्म, श्रद्धा आणि भाषा सह अस्तित्व राखून असल्यामुळे हा देश अद्भूत आहे, असे माझे मत आहे. त्याची एकात्मता ही सहअस्तित्वात आहे. धार्मिक भावना आणि धार्मिक विचार या इतक्या नाजूक नसतात की एखाद्या व्यक्तिने केलेल्या भाषणामुळे त्या दुखावल्या जातील किंवा त्यांना चिथावणी मिळेल,” असे न्यायाधीश जसमीत सिंग यांनी म्हटले. श्रद्धा आणि धर्म हे अधिक संवेदनक्षम असल्यामुळे एखाद्या व्यक्तिने केलेली चिथावणी, व्यक्त केलेली मते, लावलेली फूस यामुळे त्यांना काही इजा होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.

“धर्म आणि श्रद्धा या मानवासारख्या नाजूक नाहीत. त्या अनेक शतके टिकून राहिल्या आहेत आणि पुढेही राहतील,” असे न्यायालय म्हणाले. न्यायालयाने हे निरीक्षण राज ठाकरे यांच्याविरुद्ध जारी झालेल्या हजर होण्याच्या आदेशांना रद्द करताना केले.

ठाकरे यांच्यावर चिथावणी देणारे भाषण केल्याबद्दल सात गुन्हे दाखल असून त्यात एक गुन्हा देशद्रोहाचाही आहे. हजर राहण्याचे आदेश या सात प्रकरणी होते. ठाकरे यांच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या तक्रारी या वेगवेगळ्या शहरांतील असल्या तरी वर्ष २०१० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील तीस हजारी न्यायालयांत त्यांचे कामकाज स्थलांतरीत केले आहे. न्यायालयाने ठाकरे यांच्यावर दाखल असलेल्या फौजदारी तक्रारी रद्द करण्याची मागणी नाकारली.

वर्ष २००८ मध्ये राज ठाकरे यांनी छट पूजा महोत्सवाबद्दल काही वक्तव्ये केल्याचा आरोप होता. जो समाज छट पूजा करतो त्याच्या धार्मिक भावना त्या वक्तव्यांमुळे दुखावल्या गेल्या. ठाकरे यांचे भाषण हे चिथावणीखोर स्वरुपाचे असल्याचा आरोप असून ते भाषण सगळ्या वृत्त वाहिन्यांनी दाखवले होते. पाटणा, बेगुसराई, रांची आणि बोकारो न्यायालयांनी जारी केलेले समन्स रद्द करताना न्यायमूर्ती सिंह म्हणाले, भारतीय दंड संहिता, १८६० चे कलम १२४ ए, १५३ ए, १५३ बी आणि २९५ ए अंतर्गतच्या गुन्ह्यांबद्दल ठाकरे यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी मंजुरी नाही त्यामुळे चुकीचा आदेश टिकू शकलेला नाही. इतर प्रकरणांत न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, समन्स जारी करण्यापूर्वी दंडाधिकाऱ्याने कोणतीही चौकशी केलेली नव्हती.