तुकडा बंदी संबंधी शासनाने दाखल केलेली पुनर्विलोकन याचिका फेटाळली
छत्रपती संभाजीनगर,१३ एप्रिल / प्रतिनिधी :- तुकडा बंदी संबंधी काही महिन्‍यांपूर्वी औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाविरोधात शासनाने दाखल केलेली पुनर्विलोकन याचिका आज गुरुवारी दि.१३ एप्रिल रोजी मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्‍यायमुर्ती रविंद्र घुगे व न्‍यायमुर्ती एस जी मेहरे यांनी फेटाळून लावली. त्‍यामुळे काही महिन्‍यांपूर्वी दिलेल्या खंडपीठाचा निर्णय कायम असून खरेदीखत सुरुच राहणार आहे.
राज्य शासनाने १२ जुलै २०२२ रोजी तुकडाबंदीचे परिपत्रक व महाराष्ट्र नोंदनी नियम १९६१ चे नियम क्रमांक ४४ (९) (ई) काही महिन्‍यांपूर्वी औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द करित, नोंदणीसाठी आलेले दस्त परिपत्रकामुळे नाकारु नये असे आदेश दिले होते. या निर्णयाला राज्य शासनाने पुर्नविलोकन याचिकेव्‍दारे औरंगाबाद खंडपीठात पुन्‍हा आव्हान दिले. याचिकेनूसार, न्‍यायालयाने दिलेला निकाल चुकीचा आहे. अशा प्रकारे दस्त नोंदणी व्‍हायला लागली तर इतर कायद्यांच्‍या तरतुर्दीचा भंग होईल असे नमुद करण्‍यात आले. पुर्नविलोकन याचिकेवर नुकत्‍याच झालेल्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने दिलेला निकाल योग्य असून शासनाने नोंदणी कायद्याच्‍या कलम ३४३ व ३३५ नूसार नोंदणी करतेवेळी दस्त नोंदणी करणार्या व्‍यक्तीने नोंदणी करणार्यांचा चेहरा, त्‍यांचे दस्त व्‍यवस्थित आहेत का, स्‍टॅम्पड्युटी भरली आहे का, काळ्या शाईचा उपयोग केला आहे या बाबी तपासल्या पाहिजेत, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्‍यांच्‍या वतीने करण्‍यात आला. दोघांचे म्हणणे ऐकुण खंडपीठाने शासनाने दाखल केलेली पुर्नविलोकन याचिका फेटाळली.
शासनाने या आदेशविरोधात सर्वोच्‍च न्‍यायालयात दाद मागण्‍यासाठी चार आठवडे आदेशाला स्‍थगिती द्यावी अशी विनंती केली. त्‍यावर खंडपीठाने तुकडा बंदी बाबत यापूर्वी दिलेला आदेश चार आठवड्यांसाठी कायम ठेवला आहे. त्‍यामुळे शासनाला सर्वोच्‍च न्‍यायालयात दाद मागण्‍याचा मार्ग मोकळा झाला.
याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड रामेश्वर तोतला यांनी काम पाहिले, त्यांना ॲड राहूल तोतला, ॲड. रिया जरीवाला, ॲड. स्वप्निल लोहिया, ॲड. रजत मालू, ॲड. गणेश यादव यांनी सहकार्य केले. तर शासनाच्‍या वतीने अॅड. आर.एन. धोर्डे यांनी काम पाहिले.
काय आहे प्रकरण
नोंदणी महानिरिक्षक व मुद्रांक नियंत्रक (पुणे) यांनी १२ जुलै २०२१ रोजी परिपत्रक काढून व महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ चे नियम ४४ (१)(I) अन्वये सर्व जिल्हा निबंधक, दुय्यम निबंधक यांना आदेश दिले होते. महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिंबध असल्याने खरेदीखत नोदवण्यापूर्वी मंजूर केलेला पोट विभाग किंवा रेखांकन खरेदी दस्तासोबत जोडलेला नसल्यास नोंदणीसाठी स्विकारण्यात येउ नये असे आदेश दिले होते. यामुळे याचिकाकर्ते गोविंद रामलिंग सोलापुरे, प्रकाश गडगूळ व कृष्णा रावसाहेब पवार यांनी ॲड. रामेश्वर तोतला यांच्या मार्फत नोंदणी महानिरिक्षकांच्या परिपत्रकाला आव्हान दिले होते.
