राहुल गांधी आता न्यायालयात हजर राहू शकतात-तक्रारदार राजेश कुंटे यांची न्यायालयाला माहिती

ठाणे, १ एप्रिल/प्रतिनिधीः- काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी हे आता संसद सदस्य नसल्यामुळे ठाण्याच्या न्यायालयात हजर राहू शकतात, असे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्याने शुक्रवारी ठाण्याच्या न्यायालयाला सांगितले. राहुल गांधी यांच्याविरोधात मानहानीचे एक प्रकरण ठाणे न्यायालयातही आहे.

राहुल गांधी संसदेचे सदस्य नसल्यामुळे त्यांना न्यायालयात हजर न राहण्याची मिळालेली कायमची सूट रद्द केली जावी, असे संघाचे कार्यकर्ते राजेश कुंटे म्हणाले.

असे आहे प्रकरण

राजेश कुंटे यांनी वर्ष २०१४ मध्ये राहुल गांधी यांनी केलेल्या एका भाषणाविरोधात तक्रार केली होती. गांधी यांनी भाषणात महात्मा गांधी यांच्या हत्येचा आरोप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर केला होता. यानंतर कुंटे यांनी भिवंडी दंडाधिकारी न्यायालयात दिलेल्या तक्रारीत म्हटले होते की, गांधी यांच्या त्या वक्तव्यामुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसला आहे. या प्रकरणी राहुल गांधी २०१८ मध्ये न्यायालयात हजर राहिले होते. त्यांनी त्यावेळी स्वतःला निर्दोष सिद्ध केले होते.

राहुल गांधी यांची होती मागणी

राहुल गांधी यांनी न्यायालयात हजर राहण्यापासून कायमची सूट मिळण्याची मागणी गेल्या वर्षी केली होती. राहुल गांधी म्हणाले होते की, मी एक संसद सदस्य असून मला माझ्या मतदारसंघाचा दौरा करावा लागतो. पक्षाचीही कामे असतात व त्यात सहभागी व्हावे लागते. अनेक प्रवास करावे लागतात. यामुळे मला न्यायालयात हजर राहण्यापासून कायमची सूट दिली जावी.

मागणी रद्द करा

दोन दिवस आधी कुंटे यांनी गांधी यांच्या अर्जाला विरोध करताना लेखी सूचनेत म्हटले की, मानहानी खटल्यात सूरतच्या न्यायालयाने गांधी यांना दोषी ठरवले होते. त्यानंतर गांधी यांना संसद सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरवले गेले होते. या पार्श्वभूमीवर कायमची सूट मिळण्याची त्यांची मागणी मान्य केली जाऊ नये.

गांधी यांची बाजू मांडणारे वकील नारायण अय्यर यांनी न्यायालयाने या म्हणण्याची नोंद घेऊन गांधी यांच्या अर्जावरील आदेश एक एप्रिलपर्यंत स्थगित ठेवला, असे म्हटले.

सूरतच्या न्यायालयाने २३ मार्च, २०२३ रोजी गांधी यांना वर्ष २०१९ मध्ये त्यांच्याविरोधात दाखल फौजदारी मानहानी खटल्यात दोन वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावली. राहुल गांधी यांनी “सगळ्या चोरांची आडनावे मोदी का आहेत” असे वक्तव्य जाहीर सभेत केले होते. न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यावर गांधी यांना जामीनही मंजूर केला व शिक्षेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी तिच्या अमलबजावणीला ३० दिवस स्थगिती दिली. दुसऱ्या दिवशी गांधी यांना लोकसभा सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरवले गेले.