वीज दरवाढीला औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान
महावितरणने शेतकऱ्यांची सबसिडी उचलली; चौकशीची विनंती
छत्रपती संभाजीनगर,३० मार्च / प्रतिनिधी :- महाराष्ट्रातील घरगुती ग्राहकांचे वीजदर शेजारच्या राज्यांच्या तुलनेत आधीपासूनच जास्त असतानाही येत्या १ एप्रिलपासून वीजदरवाढ लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. वीजदर जास्त असल्यामुळेच महाराष्ट्रात येणारे उद्याेग इतर राज्यात असून त्याचा राज्याच्या आैद्योगिक विश्वावर परिणाम होत आहेत. त्यामुळे या प्रस्तावित वीज दरवाढीला थांबवावे आणि कृषीपंपाच्या अश्वशक्तिचा भार शेतकऱ्यांना न कळवताच वाढवून त्यांच्या नावे काेट्यवधींची थकबाकी दाखवून शासनाची, शेतकऱ्यांची आणि सर्वसामान्य ग्राहकांचीही फसवणूक केल्याप्रकरणाची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या समितीमार्फत चाैकशी करावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात करण्यात आली आहे.
याचिकेत उर्जा विभागाचे प्रधान सचिव, एमएसईबीच्या हाेल्डिंग कंपनीचे अध्यक्ष (ऊर्जामंत्री), वीज नियामक आयाेगाचे सचिव, महावितरणचे संचालक (वाणिज्यिक) व महावितरणच्या अध्यक्षांसह व्यवस्थापकीय संचालक यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या प्रकरणाची प्राथमिक सुनावणी १० एप्रिल राेजी निश्चित केेली आहे. महावितरणमधील माजी अभियंते, वीज क्षेत्राचे अभ्यासक अजित देशपांडे यांनी अॅड. गिरीश नाईक-थिगळे यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत वीज नियामक आयाेगाने नियुक्त केलेल्या वर्किंग ग्रुप आॅफ अॅग्रिकल्चर कन्झम्शन स्टडी, या अभ्यास गटाने ११ मार्च २०२० रोजी दिलेल्या अहवालाचा आणि भारतातील ४२ वीज वितरण कंपन्यांचे दर, महावितरणचे कर्मचारी दिवाकर उरणे यांना माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे जनहित याचिकेत अनेक मुद्दे मांडलेले आहेत. त्यामध्ये ४४ लाख कृषीपंपधारकांपैकी केवळ १७ टक्के शेतकऱ्यांकडेच मीटर असून महावितरणने मात्र, ६५ टक्के शेतकऱ्यांकडे मीटर असल्याचे नमूद केले आहे. शिवाय शेतकऱ्यांना न कळवताच तीन अश्वशक्तिचा पंप पाच अश्वशक्तिचा, पाचचा साडेसात तर साडेसातचा १० अश्वशक्तिचा दाखवून देयके काढली. तसेच सरकार देत असलेली सबसिडी महावितरणने अधिकची जवळपास दुप्पटच उचलली. २०२१-२०२२ मध्ये कृषीसाठी ३५ हजार ५६४ मिलियन युनिट (दशलक्ष) वापर केलेल्याचे दाखवले. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांकडून १७ हजार मिलियन युनिटच्यावर विजेचा वापर हाेऊ शकत नाही. म्हणजे २० हजार मिलियन युनिटचा वापर अधिकचा दाखवला आहे. २०२१-२०२२ मध्ये १ लाख १६ हजार ३२८ एेवढी विजेची विक्री झाली तर १ लाख ४४ हजार २५३.३२ मिलियन युनिट विजेची खरेदी केली आहे. त्यातून २७ हजार ९२४.३३ मिलियन युनिटचा ताेटा दाखवण्यात आला आहे. त्याचा अर्थ २४ टक्के ताेटा असताना १४ टक्के दाखवण्यात आला आहे. इतर राज्यातील वीजदराची माहिती भारतातील ४२ वीज वितरण करणाऱ्या एकूण कंपन्यांचे घरगुती दरातून घेतलेले आहेत. अनधिकृत ग्राहकांना नियंत्रित करण्यासाठी व पारदर्शक कारभार आणण्यासाठी आधारकार्ड सर्व ग्राहकांशी लिंक करण्याचाही पर्याय असल्याचे नमूद करून गैरप्रकाराच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत समिती गठित करण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र व इतर राज्यांचे वीजदर
महाराष्ट्रात घरगुती ग्राहकांना १०१ ते ३०० युनिटसाठी (वर्षे २०२३-२४) १२ रुपये १७ पैसे प्रतियुनिटप्रमाणे दर आकारला जाताे. प्रस्तावित दराप्रमाणे २०२३-२४ साठी प्रतियुनिट १५ रुपये तर २०२४-२५ साली हाच दर १७ रुपये आकारला जाईल. ३०० ते ५०० युनिटचा सध्याचा दर १६.२४ रुपये तर प्रस्तावित २०.८० रुपये तर २०५-२६ साली २३.२८ रुपये असेल. ५०० व त्यापुढील दर १८.१८ रुपये तर २०२३-२४ साली २३.४४ रुपये तर २०२४-२५ साठी २६.२५ रुपये राहील. तर गुजरातमध्ये १ ते ५० युनिटसाठी ३ रुपये ५ पैसे, ५१ ते १०० युनिटसाठी ३ रुपये ५० पैसे तर २५१ युनिटपासून पुढे ५ रुपये २० पैसे दर आहे. तेलंगणामध्ये १ ते १०० युनिटसाठी ३ रुपये ४० पैसे, ३०१ ते ४०० युनिटसाठी ९ रुपये तर ८०० युनिटपेक्षा अधिक असेल तर १० रुपये एेवढा आहे. हाच दर महाराष्ट्रात १८ रुपयेे आहे. मध्यप्रदेशात १ ते ५० युनिटसाठी ४ रुपये २१ पैसे, ५१ ते १०० युनिटसाठी ५ रुपये १७ पैसे तर ३०० युनिटच्या पुढे ६ रुपये ७४ पैसे दर असल्याचे याचिकाकर्ते अजित देशपांडे यांनी सांगितले.
