पोलिस ठाण्याच्या सुशोभकरणाची माहिती नाकारली:पोलिस उप-अधीक्षक अहमदनगर व जन माहिती अधिकार्‍यास उच्च न्यायालयाची नोटीस
छत्रपती संभाजीनगर,२६ मार्च / प्रतिनिधी :- राज्य माहिती आयोगाकडून आदेश होऊनही निघोज, ता. पारनेर येथील पोलिस ठाण्याच्या सुशोभकरणासंबंधीची मागितलेली माहिती देण्यास टाळाटाळ करणार्‍या पारनेर पोलिस ठाण्याचे जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी पोलिस उप-अधीक्षक अहमदनगर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नोटीस काढली आहे.
अर्जदार बबन उर्फ किसन पाटीलबा कवाद यांनी निघोज, ता. पारनेर येथील पोलिस ठाण्याच्या सुशोभकरणासंबंधी अदा करण्यात आलेली बिले, खर्चाचा तपशिल, संबंधित कंत्राटदारास मानधन देण्यात आल्यास त्याच्या पावत्या अशा विविध शीर्षांखाली माहिती, माहिती अधिकार कायद्यान्वये मागितली. त्यासंबंधीचा अर्ज कवाद यांनी 07.05.2018 रोजी जन माहिती अधिकारी – पारनेर पोलिस ठाणे यांच्याकडे सादर केला. दि. 25.05.2018 च्या उत्तराद्वारे जन माहिती अधिकारी अधिकारी यांनी कवाद यांचा अर्ज फेटाळून लावला. अर्जदार यांच्या अर्जात नमूद माहिती उपलब्ध करवून दिल्यास त्याद्वारे कसलेही सार्वजनिक हित साध्य होत नाही, अर्जास माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 8 ( j ) ची बाधा येते तसेच शासकीय परिपत्रक दि. 17.10.2014 नुसार अशी माहिती देय ठरत नाही असे मत जन माहिती अधिकारी – पारनेर पोलिस ठाणे यांनी मांडले. सदर उत्तरामुळे व्यथित होऊन कवाद यांनी प्रथम अपिलीय अधिकारी – पोलिस उप-अधीक्षक कार्यालय अहमदनगर येथे अपिल केले. त्यातही जन माहिती अधिकारी यांचा आदेश कायम ठेवण्यात आला.
यावर कवाद यांनी राज्य माहिती आयोगाच्या नाशिक खंडपीठापुढे अपिल सादर केले. दि. 16.04.2021 च्या आदेशाद्वारे राज्य माहिती आयुक्त – नाशिक यांनी कवाद यांचे अपील मंजूर केले व अर्जदार यांनी मागितलेल्या माहितीत काहीही खाजगी नसून मागितलेली माहिती अकारण दडवून ठेवलेबाबत संबंधित दोषी अधिकार्‍यांविरूध्द नियमानुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करावी असा आदेश दिला. माहिती आयोगाने सुचित करूनही अर्जदार यांना अपेक्षित माहिती उपलब्ध न झाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका सादर केली. त्यावर प्राथमिक सुनावणी होऊन प्रभारी मुख्य नायमूर्ती संजय गंगापूरवाला व न्या संतोष चपळगावकर यांनी सचिव – गृह विभाग, पोलिस उप-अधीक्षक अहमदनगर व जन माहिती अधिकारी – पारनेर पोलिस ठाणे यांना नोटीस काढली. पुढील सुनावणी दि.27.04.2023 रोजी ठेवण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड चैतन्य धारूरकर हे काम पहात आहेत.
