परभणीतील विकास कामांना स्थगिती; डॉ. आमदार राहुल पाटील यांची याचिका जनहितमध्ये रूपांतरित

औरंगाबाद,१५ फेब्रुवारी / प्रतिनिधी :-  महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळात परभणी जिल्ह्यात मंजूर झालेल्या विविध विकास कामांना मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिल्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी आमदार डॉ. राहुल पाटील यांची याचिका जनहित याचिका म्हणून रुपांतरीत करण्यात आली आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. संजय देशमुख यांनी राज्य शासनासह ग्राम व नगर विकास विभागाचे मुख्य सचिव व प्रधान सचिवांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. या जनहित याचिकेत मुख्यमंत्र्यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. 

परभणीचे शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार डॉ. राहुल पाटील यांनी अॅड. सिध्देश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली. याचिकेनुसार परभणी जिल्हा परिषद, स्थानिक महानगरपालिका, जिल्ह्यातील सर्व  नगरपालिका, पंचायत समिती, नगर पंचायतसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांची 2021 व 2022 मध्ये विकास कामांना महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजुरी देण्यात आली. मात्र, महाविकास आघाडी सरकार बदलताच नव्या सरकारच्या  मुख्यमंत्र्यांनी तोंडी आदेश देऊन परभणीतील विविध विकास कामांना स्थगिती दिली. मुख्य सचिवांनी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या तोंडी आदेशानुसार विविध मंजूर कामाना स्थगिती देण्यात येत असल्याचे पत्रच काढून तसे कळवले. मुख्य सचिवांच्या त्या पत्राच्या आधारे आमदार राहुल पाटील यांनी खंडपीठात विकास कामांना स्थगिती देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली. हीच याचिका खंडपीठाने जनहित याचिका म्हणून रूपांतरित केली असून प्रतिवादी असलेल्या मुख्यमंत्र्यांना वगळून इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.