भूमिगत गटार योजनेवर दाखल याचिकेत कृती आराखडा सादर करण्यासाठी औरंगाबाद महानगरपालिकेला दोन आठवड्यांचा कालावधी
खाम नदीत सांडपाणीमुळे प्रदूषण : राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात धाव
औरंगाबाद,१० फेब्रुवारी / प्रतिनिधी :- भूमिगत गटार योजनेवर दाखल याचिकेत कृती आराखडा सादर करण्यासाठी औरंगाबाद महानगरपालिकेने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे दोन आठवडे कालावधी मागितला आहे. भूमिगत गटार योजनेचे ६८ किलोमीटरचे काम प्रस्तावित असताना १८ किलोमीटरचे काम अपूर्ण असल्याचा आक्षेप याचिकाकर्त्याने घेतला आहे.
औरंगाबाद महानगरपालिकेने भूमिगत गटार योजना राबविली. मात्र, शहरातून वाहणाऱ्या खाम नदीत सांडपाणी सोडण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रदूषणात भर पडली असून नदीपात्र स्वच्छ करण्याबाबत औरंगाबाद येथील सूरज अजमेरा यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सात फेब्रुवारी रोजी न्या. दिनेश कुमार सिंग, न्यायाधिकरणाचे सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी यांच्यासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्याने २७ सप्टेंबर २०२२ रोजी दाखल केलेल्या याचिकेत भूमिगत गटार योजनेचे प्रस्तावित ६८ किलोमीटर काम पूर्ण झाल्याचे मनपाने म्हटले होते. प्रत्यक्षात १८ किलोमीटरचे काम अपूर्ण असल्याचे नमूद केले आहे. त्यावर याचिकाकर्त्याच्या शपथपत्राची प्रत आम्हाला मिळाली नसल्याने स्पष्टीकरण देता येणार नसल्याचे मनपाच्या वकीलांनी सांगितले.
याचिकाकर्त्याने औरंगाबाद मनपाला संबंधित प्रत उपलब्ध करुन द्यावी. महापालिकेने भूमिगत गटार योजना पूर्ण करण्यासाठी पावले उचलावीत, असे आदेश न्यायाधिकरणाने दिले. त्यावर महानगरपालिकेने दोन आठवडे कालावधी मागितला असता त्यांची विनंती मान्य करण्यात आली. औरंगाबाद महापालिकेने ‘पीएमसी’ नेमून भूमिगत योजनेबाबत ३० दिवसात सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करावा. त्यानंतर ६० दिवसात निविदा प्रक्रिया राबवावी. सांडपाणी प्रक्रिया क्षमता, औद्योगिक वसाहतीची पाण्याची गरज अशी सविस्तर माहिती त्यात नमूद असावी, असे आदेशात म्हटले आहे.
दरम्यान, एकूण २४९ ठिकाणी सांडपाणी नदीपात्रात सोडले आहे. त्यामुळे भूमिगत गटार योजनेवर खर्च करुनही प्रदूषण थांबले नसल्याचे मूळ याचिकेत म्हटले आहे. त्यासाठी वृत्तपत्रातील प्रकाशित बातम्यांची कात्रणे जोडली होती. त्यावर न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला बातम्यांवर निर्णय घेणे शक्य नाही. सांडपाणी नदीपात्रात सोडल्याच्या ठिकाणांची छायाचित्रे तुम्ही सादर करावी, असे सांगितले. याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. अनुया सागरे आणि मनपाच्या वतीने ॲड. अनिरुद्ध कुलकर्णी, ॲड. विलास जाधव यांनी काम पाहिले.
