ग्रामपंचायत निवडणुकीतील शंभर टक्के आरक्षणास आव्हान

औरंगाबाद, दि. २५ – ग्रामपंचायत निवडणुकीतील शंभर टक्के आरक्षणास आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सादर करण्यात आली असून, याचिकेवर ८ जानेवारी २०२१ ला सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.
सिल्लोड तालुक्यातील आमसरी ग्रामपंचायतीच्या एकूण ९ जागांसाठी सार्वत्रिक निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने येथील सर्वच जागा आरक्षित केल्या असून, सर्वसाधारण संवर्गासाठी एकही जागा सोडण्यात आलेली नाही. ९ पैकी ६ जागा अनुसूचित जमाती, १ जागा अनुसूचित जाती तर उर्वरित २ जागा नागरिकांचा मागास प्रवर्ग या संवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या आहेत. सर्वसाधारण संवर्गासाठी एकही जागा सोडण्यात आलेली नाही. ग्रामपंचायत निवडणुकीतील सर्व जागा आरक्षित करणे असंवैधानिक तसेच बेकायदा असून निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया रद्द करण्यासाठी आमसरी येथील ग्रामस्थ प्रकाश नामदेव दांडगे व इतर यांनी खंडपीठात याचिका सादर केली आहे. सदर याचिकेमध्ये महाराष्ट्र शासन, राज्य निवडणूक आयोग, जिल्हाधिकारी औरंगाबाद, तहसीलदार सिल्लोड यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
अनुसूचित क्षेत्र वगळता, घटनेच्या तरतुदींप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये  पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक जागा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमेत तसेच नागरीकांचा मागास प्रवर्ग संवर्गांसाठी आरक्षित करता येत नाहीत.  सिल्लोड तालुका तसेच आमसरी ग्रामपंचायत अनुसूचित क्षेत्रात मोडत नाही. घटनेच्या तरतुदींचे उल्लंघन करून राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वच जागा आरक्षित केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही या संदर्भात स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. त्यामुळे निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया बेकायदा आहे आदी मुद्दे याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेले आहेत.    
शंभर टक्के जागा आरक्षित करून सुरु असलेली निवडणूकीची प्रक्रिया असंवैधानिक व बेकायदेशीर ठरणार असल्याने ती रद्द करण्यात यावी व नव्याने आरक्षण निश्‍चिती करून निवडणुकीची प्रक्रिया राबविण्यात यावी अशी विनंती याचिकेत करण्यात आलेली आहे. मतदान १५ जानेवारी २०२१ रोजी होणार असल्याने त्यापूर्वी निवडणूक आयोगाने योग्य ती कारवायू करावी व तोपर्यंत निवडणुकीची प्रक्रिया स्थगित करावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
याचिकेवर सविस्तर सुनावणी न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती श्रीकांत कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर झाली.
निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होत असताना ‘याचिकाकर्त्यांनी वेळेत आक्षेप सादर केलेले नाहीत.  मात्र याचिकेत मांडलेले मुद्दे वारंवार उपस्थित होणारे असल्याने ते विचारात घेणे आवश्यक आहे.  राज्य निवडणूक आयोग तसेच राज्य शासनाने याचिकेत नमूद केलेल्या मुद्द्यांवर आपली भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.  या स्तरावर निवडणुकीची प्रक्रिया स्थगित करणे यथोचित होणार नाही. मात्र याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे वैध असल्याने त्यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रतिवादींनी ८ जानेवारी २०२१ किंवा त्यापूर्वी आपले म्हणणे सादर करावे, असे निर्देश देत खंडपीठाने पुढील सुनावणी ८ जानेवारीला ठेवली.
याचिकाकर्त्यांतर्फे देवदत्त पालोदकर, राज्य निवडणूक आयोगातर्फे अजित कडेठाणकर तर राज्य शासनातर्फे ए बी चाटे काम पहात आहेत.