प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि औरंगाबाद पालिकेने संयुक्त समिती स्थापन करण्याचे हरित न्यायाधिकरणाचे आदेश
सात दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश
औरंगाबाद ,२७ जानेवारी /प्रतिनिधी :-औरंगाबाद शहरातील कचरा जाळण्याच्या प्रकाराची दखल राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने घेतली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि औरंगाबाद महानगरपालिकेने संयुक्त समिती स्थापन करावी आणि समितीने प्रत्यक्ष भेट देऊन सात दिवसात अहवाल सादर करावा, असे आदेशात म्हटले आहे.
औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या हद्दीत कचरा जाळण्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. या प्रकारात पर्यावरणाची हानी झाल्याने पर्यावरण विभागाला नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी करीत सूरज प्रदीपकुमार अजमेरा यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात याचिका दाखल केली आहे. मागील दोन वर्षांत चिकलठाणा कचरा प्रक्रिया केंद्रात २१२ आणि पडेगाव केंद्रात १२९ वेळेस कचरा जाळण्याच्या घटना घडल्या आहेत. या घटनांची जबाबदारी कुणी घेत नसल्याने अजमेरा यांनी याचिकेत पर्यावरणाच्या हानीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. २० जानेवारी २०२३ रोजी पडेगाव येथे कचरा प्रक्रिया केंद्राला आग लागली होती. या ठिकाणी दोन लाख टन कचरा आहे. या आगीत मोठ्या प्रमाणात कचरा जळाला असून आग आटोक्यात आणण्यासाठी अग्निशमन दलाला ३५ टँकर पाणी वापरावे लागले होते. आगीमुळे पर्यावरणाची मोठी हानी झाली आणि नागरिकांना धोका निर्माण झाल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. याबाबत वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांची कात्रणे ‘एनजीटी’त सादर करण्यात आली. त्यावर न्या. दिनेशकुमार सिंग आणि सदस्य विजय कुलकर्णी यांनी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि औरंगाबाद महानगरपालिका यांना संयुक्त समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. त्यात औरंगाबाद मनपा ‘नोडल एजन्सी’ असणार आहे. या समितीने घटनास्थळी प्रत्यक्ष भेट देऊन सात दिवसांत ‘एनजीटी’त अहवाल सादर करावा. याबाबत मुंबई महानगरपालिका किंवा नीरी (नागपूर) यांचा सल्ला घ्यावा, असे आदेशात म्हटले आहे. याचिकेवरील पुढील सुनावणी एक मार्च २०२३ रोजी होईल. याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. सुप्रिया डांगरे आणि मनपाच्या वतीने ॲड. अनिरुद्ध कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली.
