नगररचना उपसंचालक रजा खान यांची बदली स्थगित:खरवडकर यांचा अतिरिक्त पदभार काढून घेण्याचे आदेश

औरंगाबाद,१७ डिसेंबर / प्रतिनिधी :- कोणत्याही राजकीय पुढारी, राजकीय पक्षाचा सदस्य किंवा मंत्री शासनाच्या बदली प्रक्रीयेचा भाग नसतो. परंतु, निव्वळ रोहयोमंत्री संदीपान भूमरे यांच्या शिफारशीमुळेच झालेल्या महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे उपसंचालक मोहम्मद रजाखान यांच्या बदलीला आणि त्यांच्या पदावरुन केलेल्या कार्यमुक्तीच्या आदेशाला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे सदस्य व्ही डी डोंगरे यांनी अंतरिम स्थगिती  दिली आहे.
रजाखान यांची बदली केवळ रोहयो मंत्री संदीपान भूमरे यांच्यामुळेच होत आहे. रजा खान यांची त्यांच्या कामात कसलीही चूक नाही किंवा बदलीला कोणतेही प्रशासकीय कारणही नाही. केवळ एस एस खरवडकरांना रजाखान यांच्या पदावर सामावून घेण्यासाठी ही बदली केलेली आहे. जेव्हा असे चुकीच्या हेतूने बदली आदेश केले जातात तेव्हा अशा आदेशाचा बुरखा फाडण्याची गरज असते, असे म्हणत प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने ही स्थगिती  दिली.
औरंगाबादकरांच्या हितासाठी रजा खान यांना त्यांच्या पदावर कायम करण्यात येत असून शासनाने त्यांना ज्याकरता पद दिले ते त्यांचे कर्तव्य त्यांना बजावू द्यावे तसेच खरवडकर यांना दिलेला अतिरिक्त पदभार परत काढून घ्यावा, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. पुढील सुनावणी १० जानेवारी रोजी अपेक्षित असून या तारखेला प्रतिवादी शासनाने न चुकता शपथपत्र सादर करावे. प्रकरणाच्या दाखल केल्याच्या काळातच त्यावर अंतीम सुनावणी घेण्यात येईल असेही न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे.
रोहयो व फलोत्पादन मंत्री तथा पालकमंत्री संदीपान भूमरे यांनी २ नोव्हेंबर २०२२ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून विनंती केली होती की, सर्वोच्च न्यायालयाने औरंगाबाद  मनपाचा विकास आराखडा रद्द केलेला आहे. यामुळे प्रशासनाची नाचक्की झालेली आहे. आता उपसंचालक नगररचना यांच्या अंतर्गत विकास आराखडा बनवण्याचे काम चालू आहे. मोहम्मद रजाखान यांची या पदावरुन तातडीने बदली करणे आवश्यक आहे. पदाचा अतिरिक्त पदभार सु सु खरवडकर यांना देण्याबाबत उचित कार्यवाही व्हावी.
 या पत्राआधारे नागरी सेवा मंडळाच्या अधिकारी अविनाश पाटील, भूषण गगरानी व डॉ. सोनिया सेठी यांनी रजा खान यांची महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळाच्या एक खिडकी योजनेच्या मैत्री कक्षात उपसंचालक पदावर बदली केली. त्यास रजा खान यांनी अ‍ॅड्. अविनाश देशमुख यांच्यामार्फत आव्हान दिले. अ‍ॅड्. देशमुख यांनी युक्तीवाद केला की, त्यांची औरंगाबाद मनपात विकास आराखडा तयार करण्यासाठी पद देण्यात आले होते, आता त्यांचे हे काम अंतीम टप्प्यात आहे. हे काम पूर्ण होईपर्यंत त्यांची बदली करता येणार नाही. त्यांच्या जागी अन्य कुणी अधिकारी नेमलेला नाही. त्यांनी कोणत्याही अधिकार्‍याला पदभार दिलेला नाही. पदभार रजा खान यांच्याकडेच आहे. त्यांची पत्नीही पीडब्ल्युडी मध्ये कार्यकारी अभियंता आहे. मुलगाही औरंगाबाद नगरातच दहावी शिकतोय. याशिवाय कसल्याही ठोस कारणाशिवाय केवळ राजकीय आज्ञेवरुन ही बदली होत आहे.
सरकारतर्फे चिफ प्रोसिडिंग ऑफीसर एम एस महाजन यांनी म्हणणे मांडले की, विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन बदली केली गेली तर त्या बदलीला विरोध करता येत नाही. रोहयोमंत्री भुमरे यांनी केलेल्या विनंती वरुन व राज्याचे सर्वोच्च अधिकारी असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी शिफारस केल्यानंतर नागरी सेवा मंडळाने ही बदली केलेली आहे व नागरी सेवा मंडळालाच बदलीचे अधिकार आहेत. तसेच आता रजाखान यांच्या जागी खरवडकर यांनी पदभारही घेतला आहे.
उभय युक्तीवादाअंती न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने मनपाचा डीपी प्लान रद्द केला त्याचा रजा खान यांच्या कामाचा काहीही संबंध नाही. तसेच न्यायाधिकरणाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा संदर्भ स्वीकारला. उच्च न्यायालयाच्या या निकालानुसार राज्याच्या प्रधान सचिवांनी असे म्हणणे मांडलेले आहे की, बदली ही केवळ महाराष्ट्र स्टेट रेग्युलेशन ऑफ ट्रान्फर अ‍ॅण्ड प्रिव्हेन्शन ऑफ डिले इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियली ड्युटीज अ‍ॅक्ट २००५ अन्वये विहित प्रक्रीयेनेच होते. कुठल्याही राजकीय पक्ष सदस्य, राजकीय नेता किंवा मंत्री हा या बदली प्रक्रीयेचा भाग असत नाही. प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने त्यानुसार बदली व पदकार्यमुक्ती आदेश स्थगीत केली.