वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्पात पैसे कोणी मागितले : राज ठाकरे यांची चौकशीची मागणी
नागपूर ,१९ सप्टेंबर /प्रतिनिधी :- राज्यात येऊ घातलेला, मात्र आता गुजरातमध्ये उभारल्या जाणाऱ्या वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्पावरून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. फॉक्सकॉन- वेदांता प्रकल्प नेमका फिस्कटला कुठे असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी चौकशीची मागणी केली आहे. राज ठाकरे नागपुरात बोलत होते.
राज ठाकरे नागपूरच्या दौऱ्यावर आहेत. यावेळी नागपूरात पत्रकारांशी बोलताना राज ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा फॉक्सकॉन- वेदांता प्रकल्पावरून आक्रमक भूमिका घेतली. महाराष्ट्रात खुप मोठ्या प्रमाणावर उद्योग येत असतात. त्यामुळे राजकीय नेत्यांना तो कुठे गेला काय याचा फरक पडत नाही, अशी टीका राज ठाकरे यांनी केली. यासोबतचं औद्योगिक गोष्टींकडे महाराष्ट्राने लक्ष दिले पाहिजे, असा सल्ला त्यांनी यावेळी राजकीय नेत्यांना दिला. ़
फॉक्सकॉन- वेदांता प्रकल्पाची डिल नेमकी फिस्कटली कुठे याची चौकशी होणे गरजेचे आहे, अशी मागणी राज ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा केली आहे. यासह या प्रकल्पात कुणी पैसे मागितले का? असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला आहे.
राज ठाकरे ह्यांनी आज १९ सप्टेंबर २०२२ रोजी पत्रकारांना संबोधित केलं. त्या पत्रकार परिषदेत मांडलेले महत्वाचे मुद्दे.
१) कोरोनंतरचा हा माझा पहिलाच दौरा आहे. थोडक्यात बऱ्याच काळाने मी नागपुरात आणि विदर्भात आलो आहे. मी नागपूर आणि विदर्भातील एकूणच पक्षबांधणीचा आणि संघटनात्मक कामाचा आढावा घ्यायला आलो आहे. गेल्या १६ वर्षात मला जसं संघटनात्मक बांधणी अपेक्षित होती, तशी इथे झाली नाही. त्यामुळेच आता नवीन तरुण-तरुणींना जे होतकरू आहेत अशांना संधी द्यायचा मी निर्णय घेतला आहे. ह्यासाठीच मी आज नागपूरमधली सध्याची कार्यकारिणी आणि इतर अंगीकृत संघटनांची कार्यकारिणी रद्द करत आहे. घटस्थापनेच्या आसपास पक्षाची नागपूरच्या नवीन कार्यकारिणीची घोषणा होईल. ज्यात अनेक होतकरू चेहऱ्यांना संधी दिली जाईल. श्री. अनिल शिदोरे, श्री. प्रकाश महाजन, श्री. अविनाश जाधव आणि श्री. संदीप देशपांडे ह्या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवतील. विदर्भात पुरेसे दौरे झाले नाहीत हे मान्य पण येत्या काळात मी स्वतः विदर्भाकडे लक्ष देईन आणि ऑक्टोबरमध्ये पुन्हा दोन दिवसांच्या विदर्भ दौऱ्यावर येणार आहे.
२) मी काल एक वाक्य बोललो की प्रस्थापितांच्या विरोधात लढूनच तुम्ही मोठे होता. एकेकाळी विदर्भ हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता, भाजपने अनेक वर्ष काँग्रेसच्या विरोधात म्हणजे प्रस्थापितांच्या विरोधात लढून मुसंडी मारली. उद्या जर विदर्भात पक्ष रुजवायचा असेल तर तिथल्या प्रस्थापितांच्या विरोधात लढावं लागेल. बरं हे करताना व्यक्तिगत संबंध आणि राजकीय भूमिका ह्यात गल्लत करू नका. राजकारणात विरोध हा मुद्द्यांना असतो, व्यक्तीला नसतो. त्यामुळे ह्यात कोणी गल्लत करू नये
३) महाराष्ट्रातून वेदांता-फॉक्सकॉनचा प्रकल्प गेलाच कसा? ह्यात कोणी पैसे मागितले किंवा कोणाचे व्यक्तिगत हेतू साध्य झाले नाहीत म्हणून हे घडलं का, ह्याची चौकशी व्हायला पाहिजे. महाराष्ट्र औद्योगिकीकरणातील अग्रेसर राज्य, देशात बाहेरून कुठलाही प्रकल्प आला तर महाराष्ट्रालाच पहिलं प्राधान्य असायचं, असं असताना आता महाराष्ट्रात पूर्वीसारखे प्रकल्प का येत नाहीत? मी मागे पण एकदा बीएमडब्ल्यूचा प्रकल्प कसा अधिकाऱ्यांच्या संगनमतामुळे तामिळनाडूमध्ये गेला हे सांगितलं, इतकं होऊन पण महाराष्ट्राचं सरकार काहीच शिकणार नाही का? आपण औद्योगिकीकरणात अग्रेसर आहोत ह्या भ्रमात राहू नये, इतर राज्य आता स्पर्धेत उतरली आहेत त्यामुळे महाराष्ट्राने गाफील राहू नये
४) महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षात राजकारणात जे सुरु आहे, ते अभूतपूर्व आहे. मतदारांशी जी प्रतारणा सुरु आहे ती आजपर्यंत महाराष्ट्राने कधीच अनुभवली नाही. निवडणुकीत ज्या युत्या आणि आघाड्या होतात त्या सोईस्करपणे निवडणुकीनंतर तोडल्या जातात, कशासाठी तर सत्तेच्या स्वार्थासाठी. महाराष्ट्रातील जनतेला आपण गृहीत धरू शकतो ह्याची खात्री पटल्यामुळेच हे सुरु आहे
५) मी आणि माझा पक्ष आजही अखंड महाराष्ट्राच्या बाजूने आहे. पण स्वतंत्र विदर्भाबद्दल जनमत जाणून घ्यायचं असेल तर जसं ब्रिटनमध्ये ब्रेक्झिटसाठी जनमत घेतलं गेलं तसा विदर्भातील जनमताचा कौल घ्या. जनमत ज्या बाजूने असेल तोच अंतिम निर्णय असायला हवं.
६) महापालिका निवडणुकांमध्ये दोनचा, तीनचा, चारचा प्रभाग करणं हे साफ चुकीचं आहे. ह्यात फक्त नगरसेवक गब्बर होतो आणि शहरं अजिबात सुधरत नाहीत उलट ती बकाल होतात. ह्यात आपण राहतो त्या वार्डाचा विकास झाला नाही तर जबाबदार नक्की कोणाला धरायचं हेच नागरिकांना कळत नाही. मुंबईत जर प्रभाग पद्धत नाही तर ती इतर शहरांमध्ये का आहे? हे असले प्रकार बंद व्हायला हवेत.
७) लोकांना पाणी फुकट देणं, वीज फुकट देणं ह्या असल्या गोष्टींना माझा विरोध आहे. फुकट हवं अशी लोकांची पण अपेक्षा नसते. लोकं म्हणतात जे द्याल ते माफक दरात द्या, योग्य प्रमाणत द्या आणि वेळेत द्या. ह्या असल्या फुकट देण्याच्या राजकारणात तात्कालिक फायदा एखाद्या पक्षाला होईल पण दीर्घकालीन नुकसान हे त्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचं आहे.