महावितरणच्या प्रशासकीय मनमानीविरुद्ध वीज कामगार महासंघाच्या महाराष्ट्रभर द्वारसभा
औरंगाबाद,१३ सप्टेंबर /प्रतिनिधी :- महावितरणने कनिष्ठ कार्यालयीन सहाय्यक यांच्या हक्काच्या सुट्ट्यांवर गंडांतर आणले आहे. यानिषेधार्थ महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघाच्या वतीने महाराष्ट्रभर द्वारसभा घेऊन प्रशासनाचा निषेध करण्यात आला.
औरंगाबाद येथे परिमंडळ कार्यालयाच्या आवारात द्वारसभा झाली. महावितरण ही एक शासकीय कंपनी असून या कंपनीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी सेवाविनियम आहेत या सेवाविनियमानुसार कंपनीतील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा सुविधा मिळत असतात. यातच त्यांच्या कामाचे तास, सुट्ट्या यांचाही अंतर्भाव असतो परंतु महावितरण प्रशासन सध्या कंपनीचे सेवाविनियमाचा स्वतःच भंग करत आहे व त्यानुसार मिळणाऱ्या सुविधा या काढून घेण्याचा घाट सध्या महावितरण मध्ये सुरू आहे. नुकतेच महावितरण कंपनीने एक प्रशासकीय परिपत्रक निर्गमित केले व या माध्यमातून कंपनीत कार्यरत कनिष्ठ कार्यालयीन सहाय्यक यांच्या हक्काच्या सुट्ट्यांवर गंडांतर आणले. यावेळी अरुण पिवळ (प्रदेश महामंत्री) यांनी सांगितले की, कनिष्ठ कार्यालयीन सहाय्यक यांच्या साप्ताहिक सुट्ट्या, व सार्वजनिक सुट्ट्या नव्याने निर्धारित करण्याचे प्रशासकीय परिपत्रक नुकतेच निर्गमित करण्यात आले. हे मूळतः नियमबाह्य असल्याने त्वरित मागे घेण्यात यावे अशी आग्रही मागणी करण्यात आली.
सेवाविनियम एकतर्फी बदल करण्याचे अधिकार व्यवस्थापनास नाहीत.महावितरण कंपनीला औद्योगिक विवाद कायदा लागू असून नोटीस ऑफ चेंज न देता कामगारांना सेवाविनियमानुसार प्रदान केलेल्या सवलती अशा एका प्रशासकीय परिपत्रकाने काढून घेता येत नसतात व हा अधिकार प्रशासनास नाही. श्री.पिवळ यांनी सांगितले हे पद निर्माण का झाले, यांच्या कामाचे स्वरूप काय हे जाणून न घेताच हे परिपत्रक काढल्याचे स्पष्ट होत आहे. जर प्रशासनास काही अडचणी होत्या तर त्या अडचणीबाबत व्यवस्थापनाने संघटनेसोबत चर्चा करणे आवश्यक होते. त्यावर योग्य तो मार्ग निघू शकला असता. कनिष्ठ कार्यालयीन सहाय्यक हे अतांत्रिक पद आहे. वास्तविक शाखा कार्यालयात कनिष्ठ कार्यालयीन सहाय्यक हे कोणतेही तांत्रिक काम करत नाहीत. त्यामुळे त्यांचे काम हे अत्यावश्यक सेवेत येत नाही. परिपत्रकात नमूद शनिवार आणि साप्ताहिक सुट्टीच्या दिवशी त्यांची उणीव भासते आणि शनिवारीच कार्यालयास भेट देणाऱ्या ग्राहकांची संख्या जास्त असते असे परिपत्रकात नमूद करणे खेदजनक आहे. जे शाखा कार्यालय महापालिका कार्यक्षेत्रात अंतर्गत अस्तित्वात आहेत त्या ठिकाणी हे पद वेतन गट चारमध्ये मंजूर करण्यात आले आहे. सदर पद हे सेवाविनियमाच्या परिशिष्ट-ग मध्ये मोडते म्हणून सदर पदास कारखाने अधिनियम लागू होत नाही. असे असताना देखील एकतर्फी बदल करून कनिष्ठ कार्यालयीन सहाय्यक यांच्यावर अन्याय करण्यात आलेला आहे. या अन्यायाची भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये तयार झाल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रभर महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघाने सदर परिपत्रकाचा निषेध करत परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी केली. सदर परिपत्रक रद्द न केल्यास व्यापक आंदोलन करण्यात येईल अशा इशारा यावेळी देण्यात आला व परिपत्रकाचा निषेध नोंदविण्यासाठी महाराष्ट्रभर द्वारसभा घेण्यात आल्या.
औरंगाबाद येथे द्वारसभेस बापू शिंदे (केंद्रीय कार्यालय मंत्री) बाबुराव शिंदे (जिल्हा प्रभारी) तुषार भोसले (प्रा.अध्यक्ष) डी. एस. जैवल (प्रा.संघटन मंत्री) डी. बी. हातकगणे (प्रा. कोषाध्यक्ष) दादाराव वाघमोडे (झोन अध्यक्ष) वाल्मिक निकम (झोन सचिव) रसिका कुलकर्णी, सोनाली तांदूळजे यांच्यासह शेकडो पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते. द्वारसभेनंतर व्यवस्थापनास निवेदन देण्यात आले. विश्वास पाटील (उपमुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी) यांनी निवेदन स्वीकारले.
