संसदेने राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी विधेयक 2022 केले मंजूर
ज्या देशांचा स्वतःचा राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी कायदा आहे अशा देशांच्या निवडक गटात भारताने सामील होणे हा एक ऐतिहासिक प्रसंग आहे: अनुराग ठाकूर
नवी दिल्ली,३ ऑगस्ट /प्रतिनिधी :- राज्यसभेने आज राष्ट्रीय उत्तेजक द्रव्य (डोपिंग) विरोधी विधेयक, 2022 मंजूर केले. हे विधेयक 17 डिसेंबर 2021 रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आले आणि संसदेची स्थायी समिती आणि इतर काही प्रमुख भागधारकांच्या मिळालेल्या सूचना/शिफारशींच्या आधारे प्रस्तावित केलेल्या काही अधिकृत सुधारणांसह 27 जुलै 2022 रोजी पारित करण्यात आले. ते 28 जुलै 2022 रोजी राज्यसभेत सादर करण्यात आले. राज्यसभेने ते आज संमत केल्यानंतर त्याला संसदेची मंजुरी मिळाली आहे. विधेयकावरील चर्चेचे एक उल्लेखनीय वैशिष्ट्य म्हणजे राजकीय स्पेक्ट्रममधील सदस्यांनी एकमताने विधेयकाला मान्यता दिली.
या विधेयकाची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत:
- क्रीडा क्षेत्रात डोपिंग प्रतिबंधित करण्यासाठी आणि देशात डोपिंग विरोधी कृतींची अंमलबजावणी करण्यासाठी कायद्याच्या स्वरूपात वैधानिक चौकट
- प्रस्तावित विधेयकाचा उद्देश पुढीलप्रमाणे आहे:
- डोपिंगविरोधी संस्थात्मक क्षमता निर्माण करणे आणि प्रमुख क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन सक्षम करणे;
- सर्व खेळाडूंच्या हक्कांचे संरक्षण
- खेळाडूंना वेळेत न्याय मिळण्याची सुनिश्चिती करणे;
- क्रीडाक्षेत्रातील डोपिंग विरुद्ध लढण्यासाठी संस्थांदरम्यान सहकार्य वाढविणे;
- डोपिंगमुक्त खेळांसाठीच्या आंतरराष्ट्रीय नियमांप्रती भारताच्या वचनबद्धतेला अधिक बळकटी देणे;
- डोपिंग-विरोधी निवाड्यांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारणे;
- एनएडीए अर्थात राष्ट्रीय डोपिंगविरोधी संस्था आणि एनडीटीएल अर्थात राष्ट्रीय डोपिंग तपासणी प्रयोगशाळा यांना कायदेशीर मान्यता देणे
- एनएडीए अर्थात राष्ट्रीय डोपिंगविरोधी संस्था आणि एनडीटीएल अर्थात राष्ट्रीय डोपिंग तपासणी प्रयोगशाळा स्थापन करणे;
- या क्षेत्रात रोजगाराच्या प्रत्यक्ष तसेच अप्रत्यक्ष संधी निर्माण करणे;
- डोपिंग विरोध क्षेत्राशी संबंधित शैक्षणिक संशोधन, विज्ञान आणि उत्पादन क्षेत्र या संदर्भात संधी निर्माण करणे
- भारतात क्रीडा क्षेत्रातील पौष्टिक पूरक आहाराच्या उत्पादनासाठी मानके निश्चित करणे
केंद्रीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय असून या निर्णयामुळे, स्वतःचा डोपिंग-विरोधी कायदा असणाऱ्या निवडक 30 देशांच्या गटात भारताचा समावेश झाला आहे. हा कायदा केल्यामुळे क्रीडा क्षेत्र, खेळाडू आणि डोपिंगच्या समस्येशी लढा देण्याच्या बाबतीत भारत अत्यंत गांभीर्याने विचार करतो असा स्पष्ट संदेश जगाला दिला जाईल. या नव्या कायद्यामुळे, देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये सहभागी होताना तसेच त्यांची तयारी करताना उच्च दर्जाची प्रामाणिकता सुनिश्चित होईल असे केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. यातून खेळांच्या प्रती आपली कटिबद्धता देखील सशक्तपणे प्रस्थापित होईल असे ते पुढे म्हणाले.
संसदेत आज या विषयावर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, एनएडीए संस्थेने तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने डोपिंग-विरोधी शिक्षण आणि जागरूकता निर्माण संच तयार केला आहे. डोपिंग म्हणजे काय तसेच त्याच्याशी संबंधित बाबींविषयी शालेय पातळीवर माहिती देणाऱ्या जागरुकता निर्माण कार्यक्रमावर आम्ही काम करत आहोत. या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यामुळे देशात डोपिंग-विरोधाबाबत जागरुकता तसेच शिक्षण आणि संशोधन सुविधा वाढण्यास मदत होणार आहे. केंद्रीय मंत्री ठाकूर पुढे म्हणाले की, आम्ही एनडीटीएलची क्षमता वाढविली असून त्यामुळे पंतप्रधानांचे आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार होईल. या विधेयकामुळे देशात अधिक डोप चाचणी प्रयोगशाळांच्या स्थापनेचा मार्ग देखील मोकळा होईल.
