रेमडेसिवर इंजेक्शन बोगस,राज्य शासनासह लातूर पोलिसांना नोटीस
औरंगाबाद,१ सप्टेंबर /प्रतिनिधी :-
आईच्या उपचारांसाठी वापरण्यात आलेले रेमडेसिवर इंजेक्शन बोगस असल्याप्रकरणात दाखल फौजदारी याचिकेत, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. टी. देशमुख आणि न्या. एम. डी. सूर्यवंशी यांच्या खंडपीठाने बजावली आणि १३ सप्टेंबरपर्यंत म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले.
लातूर जिह्यातील उदगीर येथील महेशकुमार जिवणे यांनी दाखल केलेल्या फौजदारी याचिकेत म्हटल्यानुसार, १२ एप्रिल २०२१ रोजी कोविडमुळे त्यांच्या आईला उदगिर हॉस्पीटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करुन घेतले होते. त्यांंना रेमडेसिवरचे सहा डोस देण्याचे सांगितले होते. हॉस्पिटलनेच इंजेक्शनची व्यवस्था केली. त्यापोटी प्रत्येकी 15 हजार रुपये आकारले.परंतू रेमडेसिवरचे सहा डोस देऊनही जिवणे यांच्या आईला वाचविता आले नाही. दरम्यान जिवणे यांच्याकडे दोन रेमडेसिवर इंजेक्शन उरलेली होती. हॉस्पीटलने दिलेल्या इंजेक्शनच्या शिल्लक बाटलीतील औषधाचा रंग तपकिरी झाला होता. तर जिवणे यांच्या नातेवाईकांनी आणलेल्या इंजेक्शनच्या बाटलीतील औषधाचा रंग बदलेला नव्हता. याविषयी शंका आल्याने, त्यांनी संबंधीत मायलन कंपनीच्या टोल फ्री क्रमांकावर कॉल केला असता, तो अस्तित्वात नसल्याचा दिसून आले.
जिवणे यांनी औषधाच्या सत्यतेविषयी कंपनीला ई-मेल केला असता, सदर औषध बनावट असल्याचे कंपनीने ई-मेलद्वारे स्पष्ट केले. जिवणे यांनी पाठपुरावा केल्यानंतर १७.०७.२०२१ रोजी वरिष्ठांच्या आदेशान्वये उदगीर पोलीसांनी भारतीय दंड संहिताचे कलम २७४, २७६, ४२० व ३४ अन्वये गुन्हा दाखल केला. परंतू कोणालाही अटक न झाल्याने आणि गुह्याची नि:पक्ष चौकशी होत नसल्याने सदर याचिका दाखल करण्यात आली. अ‍ॅड. सुहास उरगुंडे यांनी याचिकाकर्त्याच्यावतीने काम पाहिले.
