कोविड-19 महामारीच्या काळात ऑनलाईन विवाद निराकरण (ODR) ची भूमिका महत्वाची : न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड
नवी दिल्ली, 10 एप्रिल 2021
न्यायदानपद्धतीचे स्वरुप पालटून ते विकेंद्रीत, वैविध्यपूर्ण, लोकशाही आणि गुंतागुंत नसलेले असे करण्याची क्षमता ऑनलाईन विवाद निराकरण पद्धतीत आहे, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी.वाय चंद्रचूड यांनी आज केले. ऑनलाईन डिस्प्यूट रिझोल्यूशन (ODR) वर अगामी व ओमिडयार यांनी नीती आयोगाच्या सहकार्याने व आयसीआयसीआय बँक, अशोका इनोव्हेटर्स फॉर पब्लिक, ट्रायलीगल, डालबर्ग, द्वारा व NIPFP यांच्या आर्थिक सहयोगातून प्रकाशित केलेल्या पुस्तिकेच्या प्रकाशन समारंभात ते बोलत होते.
कोविड-19 ने आपल्या जीवनात अकल्पित बदल घडवून आणले. यामध्ये न्यायालयातील थेट सुनावणीऐवजी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून सुनावणी हीसुद्धा अटळ झाली. हा बदल वकील, पक्षकार आणि न्यायालय कर्मचारी यातील प्रत्येकासाठीच अवघड होता. आरंभी ही प्रकिया संथ होती पण हळूहळू या दूरदृश्य प्रणालीतून सुनावणीने न्यायदान प्रक्रियेत स्थान पटकावले,असे चंद्रचूड म्हणाले.महामारी पश्चात पुन्हा प्रत्यक्ष सुनावणीकडे वळण्यासाठीचा आग्रह आणि दृरदृश्य प्रणालीला विरोध दिसून येत असतानाही ऑनलाईन विवाद निराकरण ही काळाची गरज आहे असे चंद्रचूड यांनी या पद्धतीचे अनेक फायदे कथन करत, निक्षून सांगितले.
भारतातील परंपरागत खटला सुनावणीची पद्धत ही वेळखाऊ, महाग व त्रासदायकही असल्याचे ऑनलाईन विवाद निराकरण (ODR) पुस्तिकेत नमूद केले आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. न्यायव्यवस्था या कमतरतांवर काम करत असूनही ऑनलाईन विवाद निराकरण पद्धतीने सतत न्यायालयासमोर येणाऱ्या अनेक प्रकारच्या दाव्यांची संख्या कमी करत मदतीचा हात पुढे केला आहे.
“ऑनलाईन विवाद निराकरण (ODR) पुस्तिका ही अनेकांच्या सहयोगाचे फलित आहे. भारतात ऑनलाईन विवाद निराकरणाची पद्धती स्वाकारली जाण्यास मदत व्हावी व ज्या उद्योगांना ही प्रकिया स्वीकारार्ह वाटते त्यांना त्या दृष्टीकोनातून प्रामुख्याने कोणत्या प्रक्रिया ध्यानात घ्याव्या लागतील ते अधोरेखित करावे उद्देशाने ही पुस्तिका प्रकाशित करण्यात आली आहे”, असे नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी यावेळी सांगितले.
