पैठणचे संत ज्ञानेश्वर उद्यान आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटनस्थळ म्हणून विकसीत करावे- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश
मुंबई,५ मार्च / प्रतिनिधी :- पैठण येथील संत ज्ञानेश्वर उद्यानाचा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटनस्थळ म्हणून विकास करावा यासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिली.
संत ज्ञानेश्वर उद्यान विकसित करण्याबाबत आज मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शिखर समितीची बैठक झाली. यावेळी दुरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून छत्रपती संभाजीनगरचे पालकमंत्री संदिपान भुमरे सहभागी झाले होते तर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरव विजय, पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज आदी यावेळी उपस्थित होते.
या उद्यानाच्या विकास कामांसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच उच्चाधिकार समितीची बैठक झाली त्यामध्ये समितीच्या शिफारशी नुसार विकास कामांच्या प्रस्तावात सुधारणा करून १४९ कोटी रुपयांचा सुधारित प्रस्ताव करण्यात आला.
पैठण येथील संत ज्ञानेश्वर उद्यान आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन स्थळ म्हणुन विकसित करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली यापूर्वी वेळोवेळी बैठका घेण्यात आल्या आहेत. मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनी छत्रपती संभाजीनगर येथे झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत संत ज्ञानेश्वर उद्यान पुनर्विकासासाठी १५० कोटीचा निधी देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केली होती.
संत ज्ञानेश्वर उद्यान विकसित व सुशोभित करण्याचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी जागतिकस्तरावरील सल्लागार निवडीची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून सल्लागाराला कार्यारंभ आदेश देखील देण्यात आला आहे. यावेळी उद्यानाच्या सुशोभीकरण आणि पुनर्विकास कामांचे सादरीकरण करण्यात आले.
पालकमंत्री भुमरे दुरदृष्यप्रणालीद्वारे जिल्हाधिकारी कार्यालयातून सहभागी
ज्ञानेश्वर उद्यान विकास आराखडा तयार करण्यात आला असून याला लवकरात लवकर मंजुरी देण्यात यावी अशी मागणी पालकमंत्री संदिपान भुमरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली. यावेळी बैठकीत दूरदृश्यप्रणालीद्वारे छत्रपती संभाजी नगर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून पालकमंत्री संदिपान भुमरे, जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, जिल्हा परिषदचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी विकास मीना, जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ, उपजिल्हाधिकारी प्रभोदय मुळे तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभागाचे अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते.
