कायदा कोणीही हातात घेवू नये.कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी शासनाची – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मराठा समाजासाठी दहा टक्के आरक्षणाचा घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक, धाडसी, कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा

मुंबई,२५ फेब्रुवारी / प्रतिनिधी :-मराठा समाजासाठी दहा टक्के आरक्षणाचा घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक, धाडसी आणि कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा असल्याचे सांगून इतर मागास वर्ग (ओबीसी) अथवा इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.कायदा कोणीही हातात घेवू नये.कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी शासनाची असून यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

राज्याच्या अंतरिम अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित चहापान कार्यक्रमानंतर पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री दिपक केसरकर, गृह निर्माण व इतर मागास बहूजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, क्रीडा मंत्री संजय बनसोडे, मदत व पुर्नवसन आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील आदी उपस्थित होते.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधकांच्या भूमिकेवर टीका केली. त्याचवेळी सरकारनं घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांमध्ये त्यांनी मराठा आरक्षणाचाही समावेश केला. मनोज जरांगे पाटील व विरोधकांनी सरकारवर घेतलेल्या आक्षेपांवर एकनाथ शिंदेंनी नाराजी व्यक्त केली. “आज काही लोक म्हणतात की मराठा आरक्षण टिकणार नाही. पण का टिकणार नाही? त्याची कारणं तरी द्या. मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारं आहे. आरक्षण कसं टिकलं पाहिजे, याच्या सूचना न करता टिकणार नाही असं विरोधक म्हणतायत. पण त्याची कारणंही देत नाहीयेत”, असं मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी मनोज जरांगे पाटलांच्या मागण्या वारंवार बदलल्याचा मुद्दा नमूद केला. “मनोज जरांगे पाटील मराठा समाजासाठी प्रामाणिक भावना मनात ठेवून लढ्यात उतरला आहे अशी आमची पूर्वी भावना होती. त्यामुळे त्यांच्या मागण्यांवर आम्ही कार्यवाही केली. पण त्यांच्याकडून वेळोवेळी वेगवेगळ्या मागण्या आल्या. मागण्या बदलत गेल्या. याआधीही मराठा समाजाचे ५६ मोर्चे झाले. कुठल्याही समाजाला त्रास झाला नाही. पण यावेळी कुठे आग लावली, कुठे दगडफेक केली”, अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी नाराजी बोलून दाखवली.

मुख्यमंत्री श्री शिंदे म्हणाले,न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीने राज्यातील मराठा समाजास कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करून पात्र व्यक्तींना जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी नोंदींचा डेटा बेस करुन कार्यपद्धती विहित केली, ज्यामुळे जात प्रमाणपत्र मिळणे सुकर झाले. कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे व इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजास आरक्षण देण्याकरीता दि. २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशना विधेयक मंजूर करण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री श्री शिंदे यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री शिंदे म्हणाले, सारथी संस्थेमार्फत अधिछात्रवृत्ती शिष्यवृत्ती योजने अंतर्गत मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना मदत करण्यात आली. तसेच विद्यार्थ्यांना रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात आले. शेतकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम सारथीमार्फत सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर निर्वाह भत्त्यात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बँक खात्यात डीबीटीद्वारे वितरीत करण्यात येत आहेत. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत १७ लाख ५४ हजार ४९४ विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षणासाठी ९ हजार २६२ कोटी मंजूर करण्यात आले. इ. डब्ल्यू. एस. अंतर्गत १० टक्के आरक्षणातून विविध शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये ३१ हजार विद्यार्थ्यांपैकी ७८ टक्के मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश. तसेच एम. पी. एस. सी. मार्फत शासकीय सेवेत ६५० उमेदवारांपैकी ८५ टक्के मराठा समाजाच्या उमेदवारांच्या नियुक्ती करण्यात आले असल्याचे श्री शिंदे यांनी सांगितले.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत वैयक्तिक आणि गट कर्ज व्याज परतावा वितरीत करण्यात आला. मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविल्यामुळे शासकीय सेवेत निवड होऊन नियुक्ती न मिळालेल्या १ हजार ५५३ उमेदवारांची अधिसंख्य पदावर नियुक्ती देण्यात आली.

एस. ई. बी. सी. मधून इ. डब्ल्यू. एस. व खुल्या प्रवर्गाचा विकल्प देऊन उमेदवारांना नियुक्त्या देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय. अशा प्रकारे एकूण ४ हजार ७०० उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आली.⁠मराठा समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी मराठा आरक्षण व सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमिती धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी कार्यरत असल्याचे श्री.शिंदे यांनी सांगितले.

“मराठा समाज संयमी आहे. पण त्याला गालबोट लावण्याचं काम जे कुणी करत असेल, त्यांच्यापासून मराठा तरुणांनी सावध राहायला हवं. जरांगे पाटलांची जोपर्यंत मराठा समाजासाठी प्रामाणिक भावना होती, तोपर्यंत सरकार त्याच्याबरोबर होतं. मी कधीही इगो ठेवला नाही. पण आत्ताची त्यांची भाषा राजकीय वाटतेय. त्यांच्यामागे कुणीतरी ते सगळं बोलून घेतंय असा वास मला येतोय”, असा दावा यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केला.

“उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्र्यांबाबत खालच्या पातळीवर जाऊन बोलणं ही महाराष्ट्राची संस्कृती नाहीये. देवेंद्र फडणवीसांबाबत त्यांना आरोप करण्यासाठी कुणी सांगितलंय का? हे पाहायला हवं. असे खालच्या पातळीवरचे आरोप महाराष्ट्र सहन करत नाही. प्रत्येकानं आपापल्या मर्यादेत राहायला हवं. या प्रकारांमुळे समाजाला त्रास होता कामा नये. कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होता कामा नये. कुणाला वाटत असेल की सरकारला काही माहिती नाही, पण गृहविभाग यावर पूर्ण लक्ष ठेवून आहे. कायदा-सुव्यवस्था बिघडवण्यासाठी जे कुणी जबाबदार असतील, त्यांना सरकार पाठिशी घालणार नाही”, असा इशारा एकनाथ शिंदेंनी यावेळी दिला.