लोक- केंद्रित समावेशक विकासासाठी अधिक सर्वसमावेशक ‘जीडीपी’ – शासन (गव्हर्नन्स) विकास (डेव्हलपमेंट) आणि कामगिरी (परफॉर्मन्स ) वर केंद्र सरकारचा भर – केंद्रीय अर्थमंत्री
नवी दिल्ली ,१ फेब्रुवारी / प्रतिनिधी :-“सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या बाबतीत उच्च वाढ नोंदवण्याबरोबरच, केंद्र सरकारचे तितकेच लक्ष अधिक अधिक सर्वसमावेशक ‘जीडीपी’ – शासन (गव्हर्नन्स) विकास (डेव्हलपमेंट) आणि कामगिरी (परफॉर्मन्स ) वर आहे,” असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत अंतरिम केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 सादर करताना केले.
केंद्र सरकारने ‘नागरिक-प्रथम’ आणि ‘किमान सरकार, कमाल शासन’ या दृष्टिकोनासह पारदर्शक, उत्तरदायी, लोककेंद्रित आणि तत्पर विश्वासावर आधारित प्रशासन दिले आहे असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
अर्थव्यवस्था उत्तम प्रगती करत असून गुंतवणुकीतील वाढ आणि बाह्य क्षेत्रासह व्यापक आर्थिक स्थैर्य तसेच सर्वांगीण विकासाचा प्रभाव सर्व क्षेत्रांमध्ये दिसून येत आहे असे सीतारामन म्हणाल्या.
लोक त्यांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी सक्षम, सुसज्ज आणि सक्षम होत आहेत . चांगले जीवनमान आणि चांगले उत्पन्न यासह भविष्यासाठी आणखी मोठ्या आकांक्षा ; लोकांच्या सरासरी वास्तविक उत्पन्नात 50 टक्क्यांनी वाढ; चलनवाढीवर नियंत्रण ; आणि विविध कार्यक्रम आणि मोठ्या प्रकल्पांचे प्रभावी आणि वेळेत अंमलबजावणी यातून हे दिसून येत आहे असे त्या म्हणाल्या.
आर्थिक व्यवस्थापन
गेल्या 10 वर्षांतील बहुआयामी आर्थिक व्यवस्थापन लोककेंद्रित सर्वसमावेशक विकासाला पूरक ठरले आहेत असे सीतारामन म्हणाल्या आणि यातील काही प्रमुख घटक खालीलप्रमाणे असल्याचे नमूद केले-
1. सर्व प्रकारच्या पायाभूत , भौतिक, डिजिटल किंवा सामाजिक सुविधा विक्रमी वेळेत उभारल्या जात आहेत.
2. देशाचे सर्व भाग आर्थिक विकासात सक्रिय सहभागी होत आहेत.
3. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा , 21 व्या शतकातील नवीन ‘उत्पादनाचा घटक’ असून अर्थव्यवस्थेच्या औपचारिकीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.
4. वस्तू आणि सेवा कराने ‘एक राष्ट्र, एक बाजारपेठ , एक कररचना ’ सक्षम केली आहे. कर सुधारणांमुळे करव्यवस्थेची व्यप्ती रुंदावली आहे.
5. आर्थिक क्षेत्राच्या बळकटीकरणामुळे बचत, पतपुरवठा आणि गुंतवणूक अधिक कार्यक्षम होण्यास मदत झाली आहे.
6. GIFT-IFSC आणि एकत्रित नियामक प्राधिकरण IFSCA (इंटरनॅशनल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सेंटर्स अथॉरिटी) अर्थव्यवस्थेसाठी जागतिक भांडवल आणि वित्तीय सेवांसाठी एक मजबूत मार्ग आखत आहेत.
7. सक्रिय चलनवाढ व्यवस्थापनामुळे चलनवाढ धोरणात्मक मर्यादेत राखण्यास मदत झाली आहे.
