दहा वर्षांमध्ये देशाच्या नारीशक्तीला गती मिळाल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे प्रतिपादन
उद्योजकतेच्या माध्यमातून महिलांचे सक्षमीकरण, राहणीमान सुलभता आणि त्यांच्या सन्मानाला गती मिळाली: अर्थमंत्री
मुद्रा योजने अंतर्गत महिला उद्योजकांना रु. 30 कोटी कर्जाचे वितरण: अर्थमंत्री
उच्च शिक्षणात महिलांची नोंदणी 28 टक्के वाढली: अर्थमंत्री
STEM अभ्यासक्रमांसाठी नोंदणी करणाऱ्यांमध्ये मुली आणि महिलांचे प्रमाण 43 टक्के असून, ते जगातील सर्वोच्च नोंदणी पैकी एक असल्याचे अर्थमंत्र्यांचे प्रतिपादन
रोजगार क्षम वर्गात महिलांचा वाढता सहभाग
‘तिहेरी तलाक’ बेकायदेशीर ठरवण्यात आला
लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश जागांचे आरक्षण
पीएम आवास योजनेंतर्गत ग्रामीण भागात सत्तर टक्क्यांहून अधिक घरांचा मालकी हक्क महिलांना एकट्याने अथवा संयुक्तपणे देण्यात आला
नवी दिल्ली ,१ फेब्रुवारी / प्रतिनिधी :- केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत 2024-25 चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की, गेल्या दहा वर्षांत उद्योजकता, जीवन सुलभता आणि सन्मानाच्या माध्यमातून महिलांच्या सक्षमीकरणाला गती मिळाली आहे.
महिला उद्योजकांना मुद्रा योजने अंतर्गत, तीस कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वितरण करण्यात आले असून, गेल्या दहा वर्षांत उच्च शिक्षणासाठी नोंदणी करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण अठ्ठावीस टक्के वाढल्याचे त्यांनी सांगितले. STEM अभ्यासक्रमांसाठी नोंदणी करणाऱ्यांमध्ये मुली आणि महिलांचे प्रमाण त्रेचाळीस टक्के असून, ते जगातील सर्वोच्च नोंदणी पैकी एक आहे. या सर्व उपाययोजनांचा सकारात्मक परिणाम महिला कर्मचाऱ्यांच्या वाढत्या प्रमाणामध्ये दिसून येत आहे.
अर्थमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, ‘तिहेरी तलाक’ बेकायदेशीर ठरवणे, लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एकतृतीयांश जागा आरक्षित करणे आणि ग्रामीण भागात पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत सत्तर टक्क्यांहून अधिक घरांचा मालकी हक्क महिलांना एकट्याने अथवा संयुक्तपणे देणे, या उपायांनी त्यांची प्रतिष्ठा वाढवली आहे.
अर्थमंत्री म्हणाल्या की, आपण चार प्रमुख जातींवर लक्ष केंद्रित करायला हवे, यावर आपल्या पंतप्रधानांचा ठाम विश्वास आहे. “त्या म्हणजे, गरीब, महिला, युवा आणि अन्नदाता (शेतकरी). त्यांच्या गरजा, त्यांच्या आकांक्षा आणि त्यांचे कल्याण हे आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे.” ते जेव्हा प्रगती करतात, तेव्हा देशाची प्रगती होते, त्या म्हणाल्या. चौघांनाही त्यांचे जीवन सुकर बनवण्यासाठी सरकारी मदतीची आवश्यकता असते, आणि ती त्यांना प्रदान केली जाते. त्यांचे सक्षमीकरण आणि कल्याण देशाला पुढे नेईल, असे त्यांनी अधोरेखित केले.
‘गरीब’ (गरीब), ‘महिला’ (स्त्रिया), ‘युवा’ (तरुण) आणि ‘अन्नदाता’ (शेतकरी) या सरकारसाठी लक्ष केंद्रित करण्याजोग्या चार प्रमुख जाती: केंद्रीय अर्थमंत्री
पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील सरकार ‘गरीब’ (गरीब), ‘महिला’ (स्त्रिया), ‘युवा’ (तरुण) आणि ‘अन्नदाता’ (शेतकरी) या चार प्रमुख जातींवर लक्ष केंद्रित करण्यावर ठाम विश्वास ठेवते असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत 2024-25 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणादरम्यान केले.
“त्यांच्या गरजा, त्यांच्या आकांक्षा आणि त्यांचे कल्याण हे आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. त्यांच्या प्रगतीवरच देशाची प्रगती अवलंबून आहे. या चारही वर्गांना त्यांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी सरकारी मदतीची आवश्यकता असते आणि ती त्यांना पुरवण्यात येते. त्यांचे सक्षमीकरण आणि कल्याण देशाला प्रगतीपथावर नेईल,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सामाजिक न्याय हा एक प्रभावी आणि आवश्यक प्रशासन आदर्श प्रारूप आहे असे मत निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केले. भ्रष्टाचार कमी करण्यावर भर दिल्याने पारदर्शकता आली असून सर्व पात्र लोकांना त्याचा लाभ प्राप्त झाला आहे आणि ‘थेट लाभ हस्तांतरण’ प्रणालीद्वारे हे साध्य झाले आहे यावर त्यांनी जोर दिला. सरकारचे लक्ष फलनिष्पत्तीवर आहे, खर्चावर नाही, असेही त्या म्हणाल्या.
सन 2047 पर्यंत भारताला ‘विकसित भारत’ बनवण्याच्या अनुषंगाने विकासाबाबत सरकारचा सर्वांगीण, सर्वव्यापी आणि सर्वसमावेशक दृष्टिकोन असल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, आपण लोकांच्या क्षमतेत आणि सक्षमीकरणात सुधारणा करणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी उद्धृत केले.
‘नारी शक्ती’ केंद्रस्थानी, गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग टाळण्यासाठी लसीकरण करण्याची केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केली घोषणा
2047 पर्यंत विकसित भारताचे उद्दिष्ट ठेवून आणि नारी शक्तीला बळ देण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यासाठी केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत अंतरिम अर्थसंकल्प 2024-25 सादर करत असताना गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग रोखण्यासाठी लसीकरण करण्याचे आणि माता आणि बालकांच्या काळजीसाठी विविध सरकारी योजनांचे एकत्रीकरण करण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात मांडला आहे.
9 ते 14 वयोगटातील मुलींना होणाऱ्या गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग रोखण्यासाठी हा लसीकरण कार्यक्रम हाती घेतला जाईल. शासन पात्र लाभार्थी श्रेणींमधील मुलींच्या लसीकरणास या योजनेमुळे प्रोत्साहन मिळेल,असेही त्या म्हणाल्या.
माता आणि बालसंगोपनासाठी कार्यान्वित केल्या जाणाऱ्या विविध उपक्रमांमध्ये समन्वय आणण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी एक सर्वसमावेशक कार्यक्रम तयार केला जाईल, असा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी मांडला आहे.
त्या पुढे म्हणाल्या की, ‘सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याअंतर्गत अंगणवाडी केंद्रांच्या श्रेणीसुधारणेला गती दिली जाईल. यामुळे पोषक अन्नाचे वितरण, बालक विकास आणि संगोपन सुधारेल, असे प्रतिपादन अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केले.
सरकारच्या डिजिटल इंडिया उपक्रमांना पुढे नेण्यासाठी नव्याने डिझाइन केलेले U-WIN प्लॅटफॉर्म देशभरात वेगाने पुढे आणले जावेत, असाही प्रस्ताव निर्मला सीतारामन यांनी मांडला आहे. या व्यासपीठाचा उपयोग लसीकरण व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि मिशन इंद्रधनुष अंतर्गत केल्या प्रयत्नांना पुढे नेण्यासाठी केला जाईल, असेही त्या यावेळी म्हणाल्या.