हेमंत सोरेन कोणत्या प्रकरणात अडकले आहेत, झारखंडच्या माजी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत तपासाची धार कशी पोहोचली?
हेमंत सोरेन यांनी घेतला उच्च न्यायालयाचा आसरा, अटकेला आव्हान
रांची:-झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी राजभवन गाठून राजीनामा सुपूर्द केला आहे.ईडीच्या प्रदीर्घ चौकशीनंतर ते बुधवारी रात्री राज्यपालांना भेटायला पोहोचले.यावेळी झारखंड मुक्ती मोर्चा (जेएमएम) आणि काँग्रेस आघाडीने परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन यांची सोरेन सरकारमधील विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून निवड केली.चंपाई हेमंत सोरेन आणि त्यांचे वडील शिबू सोरेन यांच्या जवळचे आहेत.चंपाई यांनी शिबू सोरेन यांना राज्यत्वाच्या आंदोलनात पाठिंबा दिला होता. हेमंत सार्वजनिक व्यासपीठावर चंपाई सोरेनच्या चरणांना स्पर्श करून आशीर्वाद घेतानाही दिसतात.
वास्तविक,हेमंत सोरेन यांच्याविरुद्ध दोन स्वतंत्र खटले सुरू आहेत.पहिले प्रकरण बेकायदेशीर खाण लीजशी संबंधित आहे,तर दुसरे प्रकरण अवैध जमीन घोटाळ्याशी संबंधित आहे.हेमंत सोरेन यांच्यावरही अधिकृत पदाचा गैरवापर केल्याचा खटला सुरू आहे. निवडणूक आयोगाने यासंबंधीचा अहवाल राज्यपालांना सादर केला आहे.
काय आहे जमीन घोटाळ्याचे संपूर्ण प्रकरण?
जमीन घोटाळा प्रकरणाचा तपास मंडळ अधिकारी (सीओ) यांच्याकडून सुरू करण्यात आला होता. यानंतर तपास पुढे सरकत आश्वासन निबंधक कार्यालयात पोहोचला. यामध्ये शेकडो एकर जमिनीचे बनावट कागदपत्रांच्या माध्यमातून खोटे सौदे करण्यात आल्याचे उघड झाले असून त्यात लहान ते मोठ्या कार्यालयातील अधिकारी आणि बडे व्यापारीही सहभागी आहेत. या सर्वांची तार अखेर मुख्यमंत्र्यांपर्यंत जुळत होती. हे प्रकरण लष्कराच्या जमिनीच्या व्यवहाराशी संबंधित आहे. बनावट नावे आणि पत्त्याच्या आधारे लष्कराच्या जमिनीची खरेदी-विक्री होते. याप्रकरणी रांची महापालिकेने एफआयआर दाखल केला होता. ईडीने याच एफआयआरच्या आधारे ईसीआयआर (एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट) दाखल करून तपास सुरू केला होता. या प्रकरणी सोरेन यांना वारंवार समन्स बजावले जात होते. जमीन घोटाळ्याप्रकरणी भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस) अधिकारी छवी रंजन आणि दोन व्यावसायिकांसह चौदा जणांना अटक करण्यात आली आहे. छवी रंजन यांनी झारखंडच्या समाज कल्याण विभागाच्या संचालक आणि रांचीचे उपायुक्त म्हणून काम केले.
जमीन घोटाळ्याव्यतिरिक्त, तपास यंत्रणा अवैध खाणकामात मनी लाँड्रिंगचा तपास करत आहे . या अंतर्गत एजन्सीने सोरेन यांचे मीडिया सल्लागार, साहिबगंज जिल्हा अधिकारी आणि माजी आमदार यांच्या जागेवर छापे टाकले होते. ईडीने साहिबगंज जिल्ह्यात एकूण २८ ठिकाणी छापे टाकले होते. यावेळी त्याने अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे आणि पुरावे हाती लागल्याचा दावा केला होता. एजन्सीने सोरेनचे आमदार प्रतिनिधी पंकज मिश्रा यांच्या घरातून 5.31 कोटी रुपये जप्त केले होते आणि त्यांच्या 27 बँक खात्यांमध्ये 11 कोटी रुपये जमा झाल्याचे सांगितले होते. यानंतर ईडीने पंकज मिश्रा यांनाही समन्स बजावले आणि त्यानंतर त्यांना पीएमएलए अंतर्गत अटक केली. यानंतर, एजन्सीने 16 सप्टेंबर 2022 रोजी पीएमएलए न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. या आरोपपत्रात झामुमोचे माजी कोषाध्यक्ष रवी केजरीवाल यांचा जबाबही नोंदवण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री सोरेन यांनी मिश्रल संथाल परगणा यांना दगड आणि वाळू उत्खननातून येणारा पैसा थेट प्रेम प्रकाशला देण्यास सांगितले होते. यानंतर त्याच वर्षी ८ जुलैला मिश्रा यांच्या घरावर ईडीने छापा टाकला. प्रेम प्रकाशला 25 ऑगस्ट 2022 रोजी अटक करण्यात आली होती.
मुख्यमंत्र्यांना दहा समन्स पाठवले:
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना 8 जुलै रोजी पहिले समन्स बजावण्यात आले होते आणि त्यांना 14 ऑगस्ट रोजी हजर राहण्यास सांगण्यात आले होते. यानंतर त्यांना वेळोवेळी समन्स बजावून हजर राहण्यास सांगण्यात आले. मात्र सोरेन आले नाहीत. एजन्सीने त्याला वेळ आणि ठिकाण स्वतः निश्चित करण्यास सांगितले परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही. आठव्या समन्सनंतर 13 जानेवारीला सोरेनची पहिल्यांदा चौकशी करण्यात आली. दहावा समन्स २७ जानेवारी रोजी जारी करण्यात आला होता आणि त्याला २९ जानेवारी ते ३१ जानेवारी दरम्यान वेळेत हजर राहण्यास सांगण्यात आले होते.
अटकेला आव्हान
कथित जमीर घोटाळ्यात अडकलेले झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना बुधवारी रात्री अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अटक केली. सोरेन यांनी हे सूडाचे कृत्य म्हटले आहे आणि झारखंड उच्च न्यायालयात अपील केले आहे. त्यांच्या याचिकेवर गुरुवारी सकाळी 10.30 वाजता सुनावणी होणार आहे.
सोरेन यांनी ईडीची कारवाई चुकीची ठरवून तातडीने थांबवण्याची मागणी केली आहे. यापूर्वी बुधवारी, ईडीने कथित जमीन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांची तासभर चौकशी केली होती. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्याच्याकडे पुराव्यासह प्रश्नोत्तरे करण्यात आली. त्यानंतर एजन्सीने रात्री उशिरा सोरेनला अटक केली. अटकेपूर्वी सोरेन यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर त्यांनी ईडीच्या कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती अनुभा रावत चौधरी यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सकाळी 10.30 वाजता सोरेन यांच्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
तत्पूर्वी आमदारांनी राजभवन गाठून झारखंड मुक्ती मोर्चाला पाठिंबा दिला. हेमंत सोरेन यांच्या राजीनाम्यामुळे राजकीय संकट अधिकच गडद झाले आहे. सोरेन यांच्या अटकेमुळे संतप्त झालेल्या आदिवासी संघटनांनी गुरुवारी झारखंड बंद पुकारला आहे. झारखंड बंदच्या आवाहनात १५ ते २० आदिवासी संघटनाही सहभागी होणार असल्याचे केंद्रीय सरना समितीचे अध्यक्ष अजय तिरके यांनी सांगितले. दुसरीकडे, ईडी सकाळी सोरेनला न्यायालयात हजर करेल आणि तेथून रिमांडची मागणी करेल.
