आजचा अंतरिम अर्थसंकल्प लोकाभिमुख: पगारदार वर्ग, शेतकरी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार भेट
नवी दिल्ली,३१ जानेवारी / प्रतिनिधी :-लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अंतरिम अर्थसंकल्पाद्वारे सर्व वर्गांना खूश करण्याची शेवटची संधी मोदी सरकारकडे आहे. येत्या काही तासांत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करतील आणि करदात्यांना, शेतकरी, सरकारी कर्मचाऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी, तसेच विकासाचा वेग वाढवण्यासाठी या अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणा केल्या जातील, अशी अपेक्षा आहे. पायाभूत सुविधा. सरकारला बळकट करण्यासाठी, सरकार भांडवली खर्चासाठी अधिक पैशांची तरतूद करेल.
करदात्यांना मिळणार दिलासा!
मोदी सरकारची नजर पगारदार वर्गापासून शेतकरी आणि महिलांपर्यंत सर्वांवर आहे. पगारदार वर्ग आणि महिला गेल्या वर्षभरापासून महागाईने हैराण आहेत. अशा परिस्थितीत निर्मला सीतारामन करदात्यांना महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी करदात्यांना मोठा दिलासा देऊ शकतील अशी अपेक्षा आहे. अंतरिम बजेटमध्ये, स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा सध्याच्या 50,000 रुपयांवरून 75,000 रुपये केली जाऊ शकते. तसेच, नवीन कर प्रणालीनुसार, सध्या 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर आयकर भरावा लागणार नाही. ही मर्यादा 7.50 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. उपचारावरील वाढता खर्च आणि वैद्यकीय विमा महाग होत असल्याने, मेडिक्लेम प्रीमियम भरण्यावर कर सवलतीचा दावा करण्यासाठी वजावटीची मर्यादा देखील वाढविली जाऊ शकते.
बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, 80C अंतर्गत गुंतवणुकीची मर्यादा 1.50 लाख रुपयांपर्यंत आणि गृहकर्जाच्या व्याजावरील कर सवलतीची मर्यादा 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त करण्यासाठी सरकारवर दबाव आहे. मध्यमवर्गावरील कराचा बोजा कमी झाल्यास खप वाढण्यास मदत होईल ज्याचा अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल.
शेतकऱ्यांसाठी खुली होणार तिजोरी, शहरी मनरेगाची घोषणा शक्य!
मोदी सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते, ते अद्याप अपूर्ण आहे. अशा परिस्थितीत, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी, सरकार पीएम किसान योजनेंतर्गत दरवर्षी दिली जाणारी रक्कम 6000 रुपयांवरून 9000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा करू शकते. कोरोनाच्या काळात ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी मनरेगा योजना सर्वात प्रभावी कार्यक्रम ठरली होती. शहरी भागातील बेरोजगारीच्या समस्येवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकार अर्बन मनरेगासारखी योजना सुरू करू शकते, असे मानले जात आहे.
एनपीएस करणार आकर्षक!
NPS चे पुनरावलोकन करण्यासाठी, केंद्र सरकारने एप्रिल 2023 मध्ये वित्त सचिव टीव्ही सोमनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. दरम्यान, समितीने सरकारी कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त विविध भागधारकांशी एनपीएसवर चर्चा केली आहे. अर्थमंत्री सीतारामन जेव्हा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करतील तेव्हा त्या संसदेत राष्ट्रीय पेन्शन योजनेबाबतचा स्टेटस रिपोर्टही सादर करतील अशी शक्यता आहे.
8 वा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा
1.17 कोटी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांवरही सरकारची नजर आहे. अशा परिस्थितीत मोदी सरकार अंतरिम अर्थसंकल्पात संरक्षण दलांसह सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी 8 वा वेतन आयोग स्थापन करण्याची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. जेणेकरून सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांची मते सुरक्षित करता येतील. 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणार आहेत.
पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर भर दिला जाईल
चालू वर्ष 2023-24 मध्ये, मोदी सरकारने पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी भांडवली खर्चासाठी 10 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली होती जेणेकरून देशात जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करता येतील. भांडवली खर्चासाठी अंतरिम बजेटमध्ये 12 लाख रुपयांपर्यंतची तरतूद केली जाऊ शकते. त्यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. रेल्वेच्या आधुनिकीकरणावरही सरकार भर देणार आहे. अंदाजपत्रकात 400 नवीन वंदे भारत गाड्या चालवण्याची घोषणा शक्य आहे.
