सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारचा निर्णय वैध असल्याचे  स्पष्ट

नवी दिल्ली ,११ डिसेंबर / प्रतिनिधी :-  जम्मू आणि काश्मिरमधील कलम ३७० हटवण्याच्या मुद्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. केंद्र सरकारने कलम ३७० हटवण्याच्या घेतलेला निर्णय योग्यच असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. ५ सप्टेंबर रोजी १६ दिवसांच्या चर्चेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने यावर निर्णय राखून ठेवला होता.

भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या ५ सदस्यीय खंडपीठाने सुनावणी घेत हा निर्णय दिला आहे.कोर्टात अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे, राकेश द्विवेदी, व्ही गिरी आणि इतरांनी कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाची बाजू मांडली. त्याचवेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे आणि इतर ज्येष्ठ वकिलांनी युक्तिवाद केला.

जम्मू-का काश्मीरमधून कलम ३७० हटवणे  घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचे  सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अशाप्रकारे केंद्र सरकारने  घेतलेला निर्णय पूर्णपणे योग्य असल्याचे न्यायालयाने आपल्या निर्णयातून स्पष्ट केलं आहे. सुनावणीवेळी विचारात घेतलेल्या मुख्य प्रश्नावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, त्या काळात लागू करण्यात आलेल्या राष्ट्रपती राजवटीवर आम्ही निर्णय घेतलेला नाही. राष्ट्रपती राजवट परिस्थिती नुसार लागू केली जाऊ शकते. राष्ट्रपतींना कलम ३५६ अंतर्गत त्यासंदर्भातील अधिकार आहेत. त्याला आव्हान देता येणार नाही, त्याचा योग्य वापर केला पाहिजे, अशी घटनात्मक स्थिती आहे. राष्ट्रपती राजवटीत केंद्र सरकारच्या जागी निर्णय घेऊ शकते. राज्य विधानसभेच्या जागी संसद काम करु शकते.

राजा हरी सिंह यांनी भारतासोबत विलीनीगरण करारावर स्वाक्षरी केली, तेव्हा जम्मू-काश्मीरचं सार्वभौमत्व संपुष्टात आलं होतं. जम्मू आणि काश्मीर भारताच्या अधीन झालं. जम्मू-काश्मीर हा भाराताचा अविभाज्य भाग असल्याचं त्यावेळी स्पष्ट झालं आहे. जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेपेक्षा भारतीय राज्यघटना श्रेष्ठ आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी म्हटलं आहे.

सरन्यायाधीशांनी कलम ३७० वरील निर्णय वाचताना अत्यंत महत्वाचे  निरीक्षण नोंदवले  आहे. ते म्हणाले की, राज्यातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे कलम ३७० ही अंतरिम व्यवस्था करण्यात आली होती. कलम ३७०(३) अन्वये, राष्ट्रपतींना अधिसूचना जारी करण्याचा अधिकार आहे की, कलम ३७० अस्तित्वात नाही आणि जम्मू आणि काश्मीर संविधान सभा विसर्जित झाल्यानंतरही कलम ३७० कायम राहील. संविधान सभेची शिफारस राष्ट्रपतींना बंधनकारक नव्हती. जम्मू आणि काश्मीर संविधान सभेचा उद्देश तात्पुरती संस्था असणे हाच होता.कलम ३७० हटवण्यासाठी राष्ट्रपतींच्या अधिकाराचा वापर करणे आम्ही चुकीचे मानत नाही, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रपतींचा आदेश वैध मानला आहे.

जम्मू -काश्मीरच्या संविधान सभेच्या शिफासशीनंतरच राष्ट्रपतींनी कलम ३७० वर कोणताही आदेश जारी करणं आवश्यक नाही. कलम ३७० रद्द करुन, नवीन व्यवस्थेनं जम्मू आणि काश्मीरला उर्वरित भारताशी जोडण्याची प्रक्रिया मजबूत केली आहे, असं देखील सरन्यायाधीश म्हणाले.

राष्ट्रपती राजवटीबाबत निर्णय नाही

जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करणे आणि त्यानंतर तिला मुदतवाढ देणे यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिलेला नाही. याचिकाकर्त्यांनी त्यासंदर्भात थेट आव्हान दिलेलं नसल्यामुळे त्यासंदर्भात निकाल देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. शिवाय, “राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान राज्याच्या वतीने केंद्र सरकारने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाला आव्हान दिलं जाऊ शकत नाही. यामुळे राज्यातलं प्रशासन खोळंबून राहू शकतं. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान केंद्र सरकार राज्याच्या बाबतीत परिणामकारक निर्णय घेऊ शकत नाहीत, हा युक्तिवाद फेटाळण्यात येत आहे”, असंही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी नमूद केलं आहे.

राष्ट्रपतींवर राज्य विधिमंडळाच्या मंजुरींची पूर्वअट नाही

दरम्यान, काश्मीर विधिमंडळाच्या शिफारशीशिवाय राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने हा दावाही फेटाळला आहे. “राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयासाठी विधिमंडळाच्या शिफारशींची पूर्वअट गैरलागू होती. जम्मू-काश्मीर विधिमंडळ बरखास्त झाल्यानंतरही राष्ट्रपतींचा हा अधिकार अबाधित होता. जम्मू-काश्मीर घटनात्मक पुनर्रचना कार्यकारिणी हे एक तात्पुरत्या स्वरुपाचं मंडळ होतं”, असंही न्यायालयाने निकालपत्रात नमूद केलं आहे. राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान राज्यात त्यानुसार निर्णय घेणं हे वैधच होतं, असंही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं.

एका झटक्यात हे घडलं असं नाही – सर्वोच्च न्यायालय

काश्मीरमध्ये कलम ३७० रद्द करून भारतीय राज्यघटनेतील सर्व तत्वे लागू करण्याची प्रक्रिया अचानक एका झटक्यात झालेली नसल्याचं न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केली. “इतिहासातून हे दिसून आलं आहे की जम्मू-काश्मीर टप्प्याटप्प्याने घटनात्मक अंतर्भाव करण्याची प्रक्रिया होत नव्हती. हे असं काही नाही की ७० वर्षांनंतर अचानक देशाची राज्यघटना काश्मीरमध्ये लागू झाली. ही हळूहळू झालेली प्रक्रिया आहे. त्यामुळे आम्ही हे स्पष्ट करतो की राज्यघटनेची सर्व तत्वे व कलम जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू केले जाऊ शकतात”, असं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी नमूद केलं.

लडाखचे काय?

दरम्यान, काश्मीरची विभागणी दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये करण्याचा मुद्दा न्यायालयाने रद्दबातल ठरवतानाच लडाख हा स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश म्हणून निर्माण करण्याचा निर्णयही वैध ठरवला. “कलम ३ नुसार सरकारला राज्याचा एखादा हिस्सा केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा अधिकार आहे. त्याुळे लडाख हा स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश करण्याची कृती वैध ठरते”, असं न्यायालयाने नमदू केलं.