ईडीचे अधिकार सुप्रिम कोर्टाकडून कायम

नवी दिल्ली : प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) अटक करण्याचा ईडीचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, ईडीची अटक करण्याची प्रक्रिया मनमानी नाही. पीएमएलए कायद्याच्या अनेक तरतुदींच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

चौकशी, अटक आणि मालमत्ता जप्त करण्याचा ईडीचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. यासोबतच तपासादरम्यान ईडी, एसएफआयओ, डीआरआय अधिकारी (पोलीस अधिकारी नव्हे) यांच्यासमोर नोंदवलेले जबाबही वैध पुरावे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. यासोबतच आरोपीला तक्रारीची प्रत देणे आवश्यक नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. आरोपीला कोणत्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे, याची माहिती देणे पुरेसे आहे.

पीएमएलए कायद्यांतर्गत अटक, जामीन, मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार सीआरपीसीच्या कक्षेबाहेर आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये पीएमएलए कायदा असंवैधानिक असल्याचे वर्णन करताना, असे म्हटले होते की कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्याच्या तपास आणि खटल्याबाबत त्याच्या सीआरपीसी मध्ये दिलेल्या प्रक्रियेचे पालन केले जात नाही. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने पीएमएलए कायद्यांतर्गत ईडीचे अधिकार कायम ठेवले आहेत.

माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांचा मुलगा कार्ती चिदंबरम, महाराष्ट्र सरकारचे माजी मंत्री अनिल देशमुख, जम्मू आणि काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांच्यासह 242 याचिकाकर्त्यांनी PMLA अंतर्गत ईडीने केलेल्या अटक, जप्ती आणि तपास प्रक्रियेला आव्हान दिले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात काय म्हटले आहे

• अटक करणे, जप्त करणे, मालमत्ता जप्त करणे, छापे घालणे आणि जबाब घेण्याचे ईडीचे अधिकार कायम ठेवण्यात आले आहेत.
• सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, तक्रार ECIR आणि FIRची बरोबरी केली जाऊ शकत नाही. हा ईडीचा अंतर्गत दस्तऐवज आहे.
• सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, आरोपींना ECIR अहवाल देण्याची गरज नाही. अटकेदरम्यान केवळ कारण दाखवणे पुरेसे आहे.

या याचिकेत म्हटले आहे की अटक, जामीन, मालमत्ता जप्त करणे हे गैर-संवैधानिक पीएमएलए अंतर्गत गुन्हेगारी कार्यवाही कायद्याच्या कक्षेबाहेर आहे. दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये मागणी करण्यात आली आहे की पीएमएलएच्या अनेक तरतुदी घटनाबाह्य आहेत, कारण ते दखलपात्र गुन्ह्यांच्या तपास आणि खटल्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेचे पालन करत नाहीत, त्यामुळे ईडीने तपासाच्या वेळी सीआरपीसीचे पालन केले पाहिजे. याप्रकरणी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांच्यासह अनेक वकिलांनी आपली बाजू मांडली.

ईडीकडे 3000 केसेस, दोषी फक्त 23

सध्या देशभरात ईडीकडे तपासासाठी 3000 खटले दाखल आहेत. केंद्राने लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले की, PMLA 17 वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आले. तेव्हापासून त्याअंतर्गत 5,422 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. केवळ 23 जणांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. ईडीने आतापर्यंत एक लाख कोटींहून अधिक संपत्ती जप्त केली असून 992 प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल केले आहे.

PMLAचे उद्दिष्ट मनी लाँड्रिंग रोखणे

मनी लाँड्रिंग म्हणजे काळ्या पैशाचे कायदेशीर उत्पन्नात रूपांतर करणे. देशात 2005 मध्ये PMLA लागू करण्यात आली. मनी लाँड्रिंग रोखणे आणि त्यातून गोळा केलेली मालमत्ता जप्त करणे हा यामागचा उद्देश आहे.

ED ही अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागांतर्गत एक विशेष एजन्सी आहे, जी आर्थिक तपासणी करते. 1 मे 1956 रोजी EDची स्थापना झाली. 1957 मध्ये त्याचे नाव ‘अंमलबजावणी संचालनालय’ असे बदलण्यात आले.