कांदा निर्यातबंदीविरोधात शरद पवारांनी शड्डू ठोकला

नाशिक ,१२ डिसेंबर /प्रतिनिधी :-केंद्र सरकारने कांद्याचे वाढते दर बघता दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली. याचा थेट परिणाम हा कांद्याच्या दरांवर झाला. कांदा निर्यातबंदीमुळे कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाली. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी संतप्त झाला आहे. आता कांदा प्रश्नी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्र सरकार विरोधात शड्डू ठोकला आहे. शरद पवार यांच्या उपस्थितीत नाशिकच्या चांदवडमध्ये रास्तोरोको आणि महासभा घेण्यात आली. याच सभेतून पवारांनी सरकारवर निशाणा साधला.

सरकारच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांच्या कष्टाला किंमत मिळत नसून कांदा निर्यातबंदी करुन शेतकऱ्यांची चेष्टा करण्यात येत असल्याचं पवार म्हणाले. कांद्याची निर्यातबंदी करुन शेतकऱ्यांची चेष्टा करण्यात येत असल्याने कांदा निर्यातबंदी उठवलीच पाहिजे. आम्हाला रस्त्यावर येण्याची हौस नाही, पण पण रस्त्यावर आल्याशिवाय दिल्लीला कळत नाही, असं देखील शरद पवार म्हणाले.

यावेळी बोलताना शरद पवार म्हणाले की, तुम्ही सगळे कष्ट करताय, पण सरकारच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांच्या कष्टाला किंमत मिळत नाही. ज्यांच्या हातात धोरण ठरविण्याचे अधिकार आहेत, त्यांचा जाण नसेल तर शेतकरी उध्वस्त होण्यास वेळ लागणार नाही. मी मागे मनमाडला आलो होतो, तेव्हा काही शेतकऱ्यांनी मला सांगितलं की कांद्यासंदर्भात काही निर्णय केंद्र सरकार घेत आहे. त्यामुळे मी कार्यक्रम थांबवून तात्काळ दिल्लीला गेलो. त्यावेळी भाजपचे लोक कांद्याच्या माळा गळ्यात घालून आले होते. अध्यक्षांना याबाबत विचारलं असता कांद्याचे भाव खूप वाढल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसंच कांद्याचे दर कमी करता येणार नाही का? असं अध्यक्षांनी मला विचारलं. यावेळी शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळत असतील तर मिळू द्या असं मी त्यांना सांगितलं असल्याचं पवार म्हणाले.

चांदवड येथे आयोजित कांदा निर्यातबंदी उठवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा मोर्चा यातून उपस्थितांना संबोधित केले  आणि त्यांनी केलेले मार्गदर्शन त्यांच्याच शब्दांत 

कांद्याच्या निर्यातीची बंदी ही उठवलीच पाहिजे

आज अतिशय कार्यकुशलतेने या ठिकाणी तुम्ही हजारोंच्या संख्येने जमलात, उन्हातानाचा विचार केला नाही, याबद्दल मी तुम्हा सर्वांना धन्यवाद देतो. नाशिक जिल्हा हा या देशाच्या नकाशावरचा शेतीबाबत अतिशय महत्त्वाचा जिल्हा आहे आणि त्याचे महत्त्वाचे कारण तुम्ही उन्हातानाचा विचार न करता, घाम गाळून काळ्या आईची इमान राखण्याची भूमिका सातत्याने केली आणि त्याचा परिणाम आज फळबागांचे उत्पादन असो, कांद्याचे उत्पादन असो; देशाच्या नकाशामध्ये हाच नाशिक जिल्हा आणि हा जिल्ह्यातला शेतकरी याची नोंद त्या ठिकाणी कायम होत असते.

कांदा हे दिलदार शेतकऱ्यांचे पीक आहे, कांदा हे असे पीक आहे की, दोन पैसे त्याच्यात मिळतात त्यासाठी तुम्ही सर्व कष्ट करतात पण, दुर्दैवाने ज्यांच्या हातात देशाचे धोरण ठरवायचे अधिकार आहे या सर्वांमध्ये तुमच्या कष्टाला किंमत द्यावी ही भावना क्वचित ही नाही; केंद्र सरकारमध्ये जे सत्ताधारी बसलेले आहेत त्यांना मी जाऊन विचारेल, शेतकरी उध्वस्त व्हायला वेळ लागत नाही आणि ही अवस्था आज झाली.

मला आठवतंय, खूप वर्षांपूर्वी मी मनमाडला आलो होतो आणि तिथे आल्यानंतर तिथल्या स्थानिक लोकांनी मला सांगितलं की, कांद्याच्या संबंधित केंद्र सरकारमध्ये काही वेगळा विचार होत आहे आणि त्यामुळे कांद्याच्या किंमती खाली यायला लागलेल्या आहेत. मी मनमाडचा कार्यक्रम संपवला आणि दिल्लीला पोहोचलो; अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली त्यांना विचारलं की, काय चालू आहे ? लोकसभेमध्ये भाजपाच्या लोकांनी कांद्याच्या किंमती वाढवल्यात म्हणून कांद्याच्या माळा गळ्यात घातल्या आणि दंगा केला, तर त्या परिस्थितीत काहीतरी निकाल घ्यायची गरज आहे; ठीक आहे निकाल घ्यायला मी आहे खंबीर; दुसऱ्या दिवशी लोकसभा सुरू झाली आणि भाजपचे लोक कांद्याच्या माळा गळ्यात घालून आले. आमच्या अध्यक्षांनी त्यांना स्पष्ट विचारलं की, हे काय चालू आहे कशासाठी चालू आहे ? तर काही लोकांनी सांगितलं की, ‘प्याज की क़ीमत इतनी बढ़ गई है कि, खाना मुश्किल हो गया है।’ अध्यक्षांनी मला विचारले सरकारचे धोरण काय? मी उत्तर दिलं की, कांदा पिकवणारा शेतकरी हा लहान शेतकरी आहे, तो दिलदार शेतकरी आहे त्याला कधीतरी दोन पैसे मिळतात ते आत्ता मिळाले तर यात दंगा करायचे कारण नाही. तुमच्या रोजच्या अन्नामध्ये जो काही खर्च होतो त्यात ज्वारीची भाकरी, गव्हाची चपाती, बाजरी, मसाले असो हा सर्व खर्च जर काढला आणि जेवणामध्ये कांदा कापून थोडा आपण वापर केला तर त्या कांद्याचा खर्च किती ? सबंध जेवणामध्ये उत्तर काय आलं नाही आणि तुम्ही मला विचारलं की, धोरण काय तर, धोरण कांद्याच्या माळा गळ्यात घाला नाहीतर काहीही करा, कांद्याची किंमत कमी होणार नाही निर्यात बंदी होणार नाही आणि शेतकऱ्याला कांद्याची ऱ्हास्त किंमत जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही लोक स्वस्त बसणार नाही हा निकाल त्यावेळी आम्ही घेतला. आणि आज फक्त चर्चा चाललेली आहे ‘बहुत महीना हो गया, खाना मुश्किल हो गया’ खाना मुश्किल झालंय तर, नका खाऊ कधीतरी शेतकऱ्याला दोन पैसे मिळाले तर लगेच तुम्ही मोर्चे काढतात; केंद्राने निकाल घेतला, पहिला निकाल घेतला की, जीएसटी लावायचा ४०% आणि त्यानंतर आदळ आपट सुरु झाली आता तर काय निर्यातीचा, की कांदा निर्यातच करायचा नाही, बाहेरच्या देशात पाठवायचा नाही आणि हा एक निर्णय संपूर्ण बंदीचा; हा निर्णय शेतकऱ्यांचा संसार उध्वस्त करणारा आहे आणि त्यामुळे कांद्याच्या निर्यातीची बंदी ही उठवलीच पाहिजे.

आज या ठिकाणी आम्ही सर्वजण रस्त्यावर उतरून बसलोय ही काही आम्हाला हौस नाही, लोकांना त्रास द्यावा असे वाटत नाही, पण हे केल्याशिवाय दिल्लीला कळत नाही. आज या ठिकाणी आपण सर्व जमलोत काही लोक बोललेत, माझी खात्री आहे की, दिल्लीला त्यांची झोप उडालेली असेल; आज सकाळपासून मी टीव्ही बघतोय की केंद्रासोबत आम्ही चर्चा करणार, आम्ही हा निर्णय बदलणार, आम्ही शेतकऱ्यांना न्याय देणार. याआधी हे सर्व ठरलं होतं त्यावेळेस त्यांना आठवण आली नाही पण, जेव्हा त्यांना कळलं की, चांदवडला सगळे लोक एकत्र येऊन रस्त्यावर आपली शक्ती दाखवणार आहेत; त्यावेळेस हालचाल त्या ठिकाणी सुरू झाली पण, तरी तेवढ्यात समाधान मानायचे कारण नाही, लक्ष ठेवावे लागेल, हे सध्याचे राज्यकर्ते हे शेतकऱ्यांसाठी योग्य धोरण आखणारे नाही आहेत. आत्ता येता येताच काही लोकांनी मला निवेदने दिलीत, निफाड तालुक्यातील लोकांनी मला सांगितलं की, २६ तारखेला प्रचंड पाऊस झाला गारपीट झाली आणि त्यात शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. तयार झालेल्या द्राक्षाच्या पिकाला तडे गेले, पीक खराब झाले; हे गेल्यावर्षी देखील झाले आणि यंदाही झाले आणि त्यामुळे आज हा शेतकरी संकटात आला, एवढं झाल्यानंतर सरकारने मदत करायची परंतु, सरकारने नवीन निकाल हाती घेतला, इथली द्राक्ष बांग्लादेशात जातात; आता बांग्लादेशच्या सरकारने या द्राक्षांवर १६० रुपयांची ड्युटी बसवली. आज बांग्लादेश एवढा- एवढा आहे, तो देश आमच्यावर ड्युटी बसवतो, आणि त्यात आमचे सरकार बघत नाही आणि असेच ड्युटी बसवले तर या किंमतीत शेतकरी वाचू शकत नाही, तो उध्वस्त झाल्याशिवाय राहणार नाही.

नाशिक जिल्ह्यात साखर कारखाने कमी आहेत पण, महाराष्ट्र देशात दोन नंबरचा कारखानदारी करणारा साखर तयार करणारे राज्य; आपण काय करतो, ऊस लावतो त्यानंतर त्याचा रस काढून त्यातून साखर तयार करतो ते करत असताना मळी शिल्लक राहते त्यापासून इथेनॉल नावाचं पेट्रोलमध्ये मिक्स करता येणारे असे रसायन तयार होते आणि त्यामुळे शेतकऱ्याला उसाची किंमत करत असताना साखरेची, विजेची, इथेनॉलची किंमत मिळते आणि त्यामुळे हा धंदा वाढतो गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने निकाल घेतला की, तुम्ही इथेनॉल हे या ठिकाणी बनवायचं नाही आणि बनवायचं असेल तर त्यासाठी उसाचा रस आणि साखरेचे सिरप यावर आम्ही बंदी आणतो त्यामुळे आणखीन अडचणी निर्माण झाल्या. या व्यतिरिक्त आणखीन अजून निकाल घेतले, हे निकाल सहजच घेतले जातात, हे निकाल घेत असताना शेतकऱ्याच्या हिताचा विचार करणे, ही भूमिका याची नोंद कधीच या ठिकाणी घेतली जात नाही आणि त्याचा परिणाम हा संबंध शेती आणि शेतकऱ्यांवर झालेला आहे.

चांदवडच्या कृषी बाजार समितीच्या वतीने मला संजय जाधव सभापती यांच्या सहीचे एक निवेदन मिळाले ते काय बोलतात तर, कांद्याला लागू केलेली निर्यात बंदी तात्काळ मागे घ्या, कांदा अनुदानाची प्रक्रिया राबवून शेतकऱ्यांच्या खात्यात संपूर्ण अनुदान वर्ग करा, सरसकट पिकविमा भरपाई द्या, १००% शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्या आणि इतर जी काही दुष्काळामुळे स्थिती निर्माण झाली त्यातून सावरण्यासाठी हातभार लावा. हे पत्रक फक्त चांदवड पुरते नाहीतर सबंध महाराष्ट्रासाठी, देशासाठी आहे आणि त्यामुळे आज राज्यकर्ते या प्रश्नांकडे पाहत असताना न्यायाने बघत नसतील तर आपल्याला सामुदायिक शक्ती ही दाखवावी लागेल आणि हे नाशिक करू शकते, कारण या देशात शेतकऱ्यांची सामुदायिक शक्ती ही वाढण्यासाठी या जिल्ह्याने एक प्रकारचा वेगळा कार्यक्रम राबवला त्यात नाशिकचे नाव घ्यावे लागते.

मला आठवते एक २५-३० वर्षांपूर्वी प्रश्न निर्माण झाला होता की, शरद जोशी नावाचे एक नेते तुमच्या जिल्ह्यात फिरले आणि शेतकऱ्यांशी संपर्क ठेवला आणि सामुदायिक शक्ती ही उभी करून शेतकऱ्यांची ताकद काय असते ही सरकारला दाखवली आणि ती सबंध देशाला कळली आणि त्यामुळे त्यानंतर अनेक आंदोलने या देशात झाली हे शेतकऱ्यांचे आंदोलने त्या मागची प्रेरणा ही नाशिक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या कष्टाची होती आणि त्या दृष्टीने हा हिशोब तुम्ही घडवणारे लोक आहात तसाच विचार आपल्याला घडवायचा आहे आणि त्यासाठी आपण या ठिकाणी आलो.

आजच्या या कार्यक्रमामुळे केंद्र सरकारला संदेश गेला, उद्या मी दिल्लीला जाईल पार्लमेंट सुरू होईल आणि पार्लमेंट मध्ये जे कोणी संबंधित असतील त्यांना नाशिकच्या लोकांचे दुःख त्या ठिकाणी सांगितले जाईल आणि जर हे सर्व करून सरकार बघ्याची भूमिका घेणार असेल तर, पुन्हा एकदा या लोकांना अक्कल सुचवायचे काम हे तुम्हा आम्हाला करावे लागेल त्यासाठी तयार रहा. इथे राजकारण नाही, इथे फक्त काळ्या आईची इमान राखून त्याला सन्मानाने जगता येईल एवढेच आपल्याला करायचे आहे आणि ते आपण मिळून करू एवढे सांगून मी माझे दोन शब्द संपवतो.