मराठवाड्याच्या विकासासाठी मंत्रिमंडळात केलेल्या घोषणा कागदावरच-विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंचा सरकारवर हल्ला

पुरवणी मागण्यांचा पायंडा सत्ताधाऱ्यांनी पायदळी तुडवला

नागपूर ,११ डिसेंबर  /प्रतिनिधी :- १६ सप्टेंबरला २०२३ मराठवाडयाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त घेतलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठवाडयाच्या विकासासाठी अनेक घोषणा करण्यात आल्या. मात्र त्यातील घोषणांचा पुरवणी मागण्यात समावेश न करून त्या कागदावरच ठेवल्या. एकप्रकारे सरकारने मराठवाड्याच्या तोंडाला  पानं पुसली असा हल्ला विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सरकारवर केला.

      जलसंपदा विभागाकडून मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्पासाठी १४ हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. मात्र त्या प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणासाठी ५० कोटींची मागणी केली असतानाही त्यासाठी एकही रुपया देण्यात आला नाही. मराठवाड्या साठी फक्त ४० कोटी रुपयेच पुरवणी मागण्यात दाखविण्यात आले. 

विदर्भातील गोसिखुर्द व बुलढाणा जिल्ह्यातील जिगाव प्रकल्प  २००७ पासून प्रलंबित आहे. राज्यातील ८९ लघु सिंचन प्रकल्प अपुरे असून त्यासाठी कोणतीही तरतूद पुरवणी मागण्यात करण्यात आली नाही.

दांडेकर समिती, केळकर समितीने विदर्भ मराठवाडा विकासासाठी तरतूद करण्यासाठी सूचना केल्या मात्र त्या दुर्लक्ष केल्या गेल्या.

अमरावती जिल्ह्यात टेक्स्टाईल पार्क, जालना सिड पार्क व संभाजी नगर विमानतळ यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आली नसल्याबाबत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी नाराजी व्यक्ती केली. 

 मराठवाडा वॉटरग्रीड प्रकल्प जाहीर केला, मात्र त्यासाठीही कोणतीही तरतूद केली नाही. सर्व तालुके दुष्काळ च्या खाईत आहेत. या  प्रकल्पांवर जाणीवपूर्वक जलसंपदा विभागाने अन्याय केला असून निधी वाटप व सिंचन प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष केलं जात असल्याचा आरोप ही दानवे यांनी केला. मराठवाड्यात क्रीडा विद्यापीठ उभारण्यात यावे, अशी मागणी आज विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली.

पुरवणी मागण्या सत्ताधारी आमदारांना खुश करण्यासाठी

राज्य सरकारने ५५ हजार ५२० कोटी रुपयांच्या सादर केलेल्या पुरवणी मागण्या या

काही आमदारांना खुश करण्यासाठी सादर केल्या असल्याचा गंभीर आरोप विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला. पुरवणी मागण्या सादर करत असताना त्या बजेटच्या ५% इतक्या असाव्यात असे संकेत असताना सत्ताधाऱ्यांनी तो पायंडा पायदळी तुडवल्याची सडकून टीका दानवे यांनी केली.

     ६ लाख २ हजार ०८ कोटी रुपयांचा 

२०२३-२४ चा अर्थसंकल्प सरकारने मांडलेला आहे. तर पावसाळी अधिवेशनात 

४१ हजार २४३ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. एकूण पुरवणी मागण्यांचा विचार केला तर त्या मूळ बजेटच्या १६% अधिक मागण्या नोंदविण्यात आल्या आहेत. सरकारने सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेवर विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे बोलत होते.

    सरकारने अर्थसंकल्पात विकासाच्या पंचामृताची घोषणा केली मात्र त्या 

विकासाच्या पंचामृत पैकी एकही अमृत या महाराष्ट्रातील सर्व सामान्य जनतेपर्यंत पोहचला 

नाही. सरकारमध्ये शाश्वतता नसल्यामुळे समृद्ध शेती होऊ शकली नाही, त्यामुळे विकासाचा पाऊल अडखळलं असल्याची टीका दानवे  यांनी सरकारवर केली.

   वाहतूक विभागाने जीएसटीच्या नावाखाली पावती फाडून पावत्यांवर ३हजार ७०० कोटी रुपये इतका गैरव्यवहार केल्याचा गंभीर आरोप दानवे यांनी केला.

 माझगाव व वडाळा येथील विक्रीकर भवन इमारतीच्या नूतनीकरण रखडल्याचा मुद्दा देखील दानवे यांनी सभागृहात उपस्थित केला.

*शिवभोजन योजनेत थाळ्यांची संख्या वाढवावी*

आनंदाची शिधा ही योजना गुत्तेदाराना पोसण्यासाठी असल्याचा आरोप करत अनेक लाभार्थी ते घेत नाही मात्र सरकार खरेदी करत.  शिवभोजन योजनेतील थाळ्यांची संख्या वाढविण्याची आवश्यकता असल्याचा मुद्दा दानवे यांनी अधोरेखित केला.

सहकार विभाग हा काही लोकांना खुश करण्यासाठी आहे.  सहकार विभागाने काही कारखान्यांना थग हमी देण्याचा निर्णय घेतला असून एकप्रकारे सरकारी पैशांची उधळपट्टी होत असल्याचा आरोप देखील त्यांनी केला.

मलकापूर बँकेत भ्रष्टाचार झालेला असतानाही त्यावर प्रशासक का बसवित नाही, सरकार त्यावर कारवाई का करत नाही. एकप्रकारे

सर्वसामान्य माणसांची फसवणूक होत आहे, यावर कडक पावले उचलण्याची आवश्यकता असल्याची मागणी दानवे यांनी केली.

जिल्हा परिषदेच्या जलजीवन मिशन योजनांच्या निविदा अधिक दराने काढल्या असून त्याची चौकशी करावी,अशी मागणी दानवे यांनी केली. 

संत्रा निर्यातीसाठी बांगलादेश कर आकारात असून त्याबाबत मदत करण्याची घोषणा झाली मात्र त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. 

३४ रुपये दराने दूध घेण्याचा जीआर असताना २० ते २२ रुपये दराने खासगी दुधसंघ 

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांकडून खरेदी करतात, त्यावर कारवाई करण्यासाठी सरकार काय पावले उचलणार असा सवाल दानवे यांनी केला. अवर्षणग्रस्त सर्व तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला पाहिजे अशी मागणी देखील दानवे यांनी केली.

रोजगार हमी योजनेतून फर्निचर खरेदी करण्यात आले मात्र प्रत्यक्षात त्यांचे ऑफिस नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आल्याची माहिती दानवे यांनी सभागृहात दिली.

गृह विभागात ५२ हजार पद रिक्त असताना

कंत्राटी पोलीस भरती करण्यात आली. कायदा सुव्यवस्था सारख्या यंत्रणेत किमान कंत्राटीकरणं असू नये अशी सूचना दानवे यांनी सरकारला केली.

 राज्यात बंद पडलेल्या कारखान्यांमध्ये  ड्रग्स चे कारखाने आढळले असून  संभाजी नगर, नाशिक, नवी मुंबई येथे कारवाई करण्यात आली. उडता पंजाब प्रमाणे उडता महाराष्ट्र झाल्यास सरकार त्याला जबाबदार ठरेल, असा इशारा दानवे यांनी सरकारला दिला.

  गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार यात राज्य आघाडीवर असून मराठा आंदोलन लाठीचार्ज, माजी आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी केलेली मारहाण प्रकरण,जळगाव जिल्ह्यातील पाचोऱ्यातील आमदाराने पत्रकाराला मारहाण केली तरी या सर्व घटनेत कोणतीही कारवाई झाली नसल्याची गंभीर बाब दानवे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.

वक्फ बोर्डाचया जमिनीवर मोठया प्रमाणात झोपडपट्टी पुर्नवसन इमारती बांधल्या जात आहेत. उद्योग विभाग राज्यात उद्योग आणण्यास असक्षम ठरला आहे. राज्यात जातीय दंगली घडल्या असून एकप्रकारे राज्याला अधोगतीला नेण्याचं पाप हे सरकार करत असल्याचा आरोप दानवे यांनी केला.