ओबीसी विभागासाठी प्रथमच ३३७७ कोटींची विक्रमी तरतूद – मंत्री अतुल सावे
नागपूर ,१३ डिसेंबर /प्रतिनिधी :- इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांसाठी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात ३३७७ कोटींच्या पुरवणी मागण्यांना मंगळवारी मंजुरी मिळाली. अशी माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.
या मंजुरीनंतर ओबीसी विभागाचे २०२३-२४ च्या योजनांसाठी तरतूद ७८७३ कोटी इतकी झाली आहे. ओबीसी विभाग स्थापन झाल्यानंतर एका वर्षांसाठी झालेली ही विक्रमी तरतूद आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत ३०८१ कोटी अधिक आहेत.
या निधीतून मोदी आवास योजनेसाठी १ हजार कोटींची तरतूद आहे. महाज्योतीसाठी २६९ कोटी, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेसाठी १५८ कोटी, धनगर समाजाच्या योजनांसाठी ५६ कोटी, अमृत संस्थेसाठी १५ कोटी, ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रीकपूर्व व मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी ११९२ कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय राज्य मागासवर्ग आयोग ३६० कोटी, ओबीसी व व्हीजेएनटी महामंडळासाठी २० कोटी अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
यामुळे ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना शैक्षणिक व सामूहिक विकास कामांसाठी हातभार लागेल, असा विश्वास मंत्री श्री. सावे यांनी व्यक्त केला.
उच्चशिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना – मंत्री अतुल सावे
इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आदिवासी विकास विभागाच्या स्वयंम व सामाजिक न्याय विभागाच्या स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर शासकीय वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना थेट लाभ देणारी महत्वाकांक्षी अशी ‘ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना’ राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासंदर्भातील शासन निर्णय आज निर्गमित करण्यात आला असल्याची माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत ही महात्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातून ६०० प्रमाणे २१ हजार ६०० विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. भोजन भत्ता, निवास भत्ता व निर्वाह भत्ता विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांक संलग्न असलेल्या बँक खात्यात थेट जमा होणार आहे.
मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेण्याऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी ६० हजार रुपये, इतर महसुली विभागातील शहरे व उर्वरित क वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ५१ हजार रुपये, जिल्ह्याच्या ठिकाणी ४३ हजार तर तालुक्याच्या ठिकाणी ३८ हजार रुपयांचा विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे.
या योजनेसाठी प्रतिवर्षी १०० कोटींच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी प्रवर्गातील गरीब, होतकरू विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरेल असा विश्वास या विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी व्यक्त केला आहे.
