शासनाच्या अन्यायकारक जाहिरात धोरणाविरोधात ढोल बजाओ आंदोलन

महिनाभरात मागण्या मान्य न झाल्यास उपोषण – जिल्हा कृति समिती जालना

जालना,२६सप्टेंबर/प्रतिनिधी :-शासनमान्य जाहिरात यादीत समाविष्ट असलेल्या लघु संवर्गातील वृत्तपत्रे त्यातल्या त्यात साप्ताहिकांवर सातत्याने अन्याय होत आहे. या अन्यायाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आज ढोल बजाओ आंदोलन करण्यात आले असून आमच्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांकडे जिल्ह्याधिकार्‍यांमार्फत पाठविल्या आहेत. या मागण्याचा शासनाने महिनाभरात विचार करून मान्य कराव्यात अन्यथा पुढे उपोषण करण्याचा इशारा जिल्हा कृति समिती जालनाच्यावतीने यावेळी देण्यात आला आहे.

वृत्तपत्र व पत्रकारांच्या विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष्य वेधण्यासाठी मंगळवार (​२६सप्टेंबर ) रोजी सकाळी ​११ वाजेदरम्यान जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘ढोल बजाओ आंदोलन’ करण्यात आले. या आंदोलनात जालना जिल्ह्यातील विविध संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांसह साप्ताहिक वृत्तपत्राचे मालक-संपादकांचा सहभाग होता. यावेळी पत्रकार एकजुटीचा विजय असो, शासनाच्या जाहिरात वितरण धोरणाचा निषेध असो अशा घोषणाही देण्यात आल्या. या प्रसंगी पत्रकारांनीही ढोल वाजविले.

आंदोलनास आ. कैलास गोरंट्याल, आ. राजेश टोपे, आ. नारायण कुचे, माजी राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर, भाजपा जिल्हाध्यक्ष बद्री पठाडे यांनी उपस्थिती लावत आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली. वृत्तपत्राच्या मागण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे आश्‍वासन यावेळी माजी राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर यांनी दिले. तसेच आ. गोरंट्याल व आ. टोपे यांनी विधानसभेत प्रश्‍न उपस्थित करून मागण्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले. तर आ. कुचे यांनी देखील मागण्यांसदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून मार्ग काढण्याचे आश्‍वासन दिले.

​प्रमुख मागण्या
शासकीय संदेश प्रसार नियमावली ​२०१८ मधील ​४.​६.​६ या मुद्द्यात बदल करून सर्व संवर्गातील दैनिक-साप्ताहिक वृत्तपत्रांना समान न्यायाने सरसकट जाहिराती देण्यात याव्यात. तसेच मागील वर्षभरात शासनमान्य यादीवरील लघु संवर्गातील साप्ताहिकांचा अनुशेष भरुन द्यावा.
शासकीय संदेश प्रसार नियमावली -​२०१८ मधील ​४.​५.​९ या मुद्यानुसार शासनमान्य यादीत सामाविष्ट असलेल्या लघु संवर्गातील साप्ताहिकांना रंगीत जाहिराती, पहिले पान, विशेष पान, नाविन्यपूर्ण जाहिराती देण्यात याव्यात. ( कारण – अनेक साप्ताहिके ही रंगीत काढली जातात. त्यामुळे जे रंगीत काढतात त्यांना याचा लाभ मिळावा)
शासकीय संदेश प्रसार नियमावली -​२०१८ मधील ​४.​५.​१० यानुसार दर दोन वर्षांनी दरवाढ करण्याचे आदेश आहेत. ​४.​५.​२ मध्ये नमुद कोष्टकातील दराची महागाई निर्देशांकाशी सांगड घालून नवे वाढीव दर देण्यात यावे. कारण- गेल्या पाच वर्षांपासून एकदाही दरवाढ करण्यात आली नाही.
शासकीय संदेश प्रसार नियमावली -​२०१८मधील ​४.​६.​१ नुसार शासनाच्या अधिनस्त मंडळ-महामंडळ, स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वायत्त संस्था आदींना लघु संवर्गातील साप्ताहिकांना जाहिरात देण्याचे बंधनकारक करावे. (कारण -शासनाची महामंडळे/मंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, इतर स्वायत्य संस्था आदींच्या जाहिराती ह्या लघु संवर्गातील साप्ताहिकांना देण्यात येत नाहीत.)
शासकीय संदेश प्रसार नियमावली -​२०१८ मधील ​४.​६.​२ मध्ये बदल करण्यात यावा. यात वृत्तपत्रात निविदेसंदर्भात संक्षिप्त स्वरूपात जाहिरात प्रसिद्धीस देण्याची नोंद आहे. ती हटविण्यात येऊन संकेतस्थळावरील विस्तृत स्वरुपात प्रसिद्ध होणारी निविदा ही संपूर्णपणे वृत्तपत्रांना प्रसिद्धीस देण्यात यावी. आणि यातही लघु संवर्गातील साप्ताहिकांनाही अशी संपूर्ण निविदा प्रसिद्धीची जाहिरात देण्यात यावी.
शासकीय संदेश प्रसार नियमावली -​२०१८ मधील ​४.​६.​५ मध्ये बदल करून भुसंपादनाच्या जाहिराती ह्या लघु संवर्गातील साप्ताहिकांना प्रसिद्धीस देण्यात याव्यात. तसेच विभागीय माहिती उपसंचालकांकडून देण्यात येणार्‍या जाहिरातीत लघु संवर्गातील साप्ताहिकास किमान एक जाहिरात देण्यात यावी. (कारण – वृत्तपत्रांच्या उत्पन्नात वाढ होईल)
7. शासकीय संदेश प्रसार नियमावली -​२०१८ मधील ​४.​६.​७ मध्ये मान्यताप्राप्त यादीतील सर्व वृत्तपत्रांना एका आर्थिक वर्षात 9 व एक ऐच्छिक जाहिरात देण्यात येत आहे. यात सुधारणा करण्यात यावी. व एका आर्थिक वर्षात किमान ​२० जाहिराती देण्यात याव्यात.
यात प्रामुख्याने महात्मा गांधी जयंती, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले जयंती, भगवान महावीर जयंती, नाताळ (​२५ डिसेंबर) रमजान ईद, रामनवमी, विजयादशमी, साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे जयंती, स्वातंत्र्यवीर विनायक सावरकर जयंती, पोलादी पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती, महिलांच्या सन्मानार्थ महिला दिन अथवा मकर संक्रांत, महाराणा प्रताप जयंती, पंढरपूर यात्रानिमित्त व वृत्तपत्रांच्या वर्धापन दिन यातील जाहिरातीचा समावेश त्यात करण्यात यावा.​शासकीय संदेश प्रसार नियमावली -​२०१८ मधील ​४.​६.​८ नियमाची अंमलबजावणी करण्यात यावी व शासनमान्य यादीत सामाविष्ट नसलेल्या वृत्तपत्रांना या नियमानुसार जाहिरात देण्यात यावी.
शासकीय संदेश प्रसार नियमावली -​२०१८ मधील ​४.​१२ नुसार वेब आणि समाजमाध्यमांना जाहिराती देण्यासंबंधी नियमावली निश्‍चित करण्यात यावी. यात प्रामुख्याने शासनमान्य जाहिरात यादीत समाविष्ट असलेल्या सर्वच संवर्गातील वृत्तपत्रांच्या वेब (ब्लॉगर/वर्डप्रेस), युट्युब, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आदी सर्व प्रकारच्या समाज माध्यमांना विनाअट जाहिराती देण्यात याव्यात.
एका आर्थिक वर्षात देण्यात येणार्‍या जाहिरातील  ​४०० चौसेमी आकाराच्या देण्यात येतात. या आकारात सरसकट वाढ करण्यात येऊन किमान ​१००० चौसेमी आकाराच्या जाहिराती देण्यात याव्यात. साप्ताहिकांना देण्यात येणार्‍या अधिस्विकृती पत्रिकेत वाढ करण्यात येऊन एका साप्ताहिकांच्या किमान ​५ व्यक्तींना अधिस्विकृती पत्रिका देण्यात यावी.
ज्येष्ठ पत्रकारांना देण्यात येणार्‍या अधिस्विकृती पत्रिका व पेन्शन संदर्भातील जाचक अटी रद्द करण्यात याव्यात व त्यांना लवकरात लवकर पेन्शन देण्यात यावी.
शासनमान्य जाहिरात यादीत सामाविष्ट वृत्तपत्रांना देण्यात येणार्‍या जाहिरातीचे ​बिल हे जाहिरात प्रसिद्धी नंतर किमान ​३० दिवसांमध्ये अदा करण्यासंबंधी संबंधीत विभागांना आदेशित करावे. तसेच वृत्तपत्रांची मागील थकीत ​बिले ही तात्काळ अदा करण्यात यावी.
​या निवेदनावर महेश जोशी, विनायक दहातोंडे, अभयकुमार यादव, दीपक शेळके, ओमप्रकाश शिंदे, धनसिंह सुर्यवंशी, नारायण माने, विजयकुमार सकलेचा, शेख चांद पी.जे., बाबासाहेब कोलते, अच्युत मोरे, शेख इलियास, ईश्‍वर बिल्लोरे, लक्ष्मण सोळुंके, संजय खोत, दिलीप पोहनेरकर, शेख उमर, संतोष भुतेकर, विकास बागडी, अंकुशराव गायकवाड, कृष्णा पठाडे, अनिल व्यवहारे, शेख महेजबी, प्रगती आराख, विलास खानापुरे, दिनेश नंद, शेख इस्माईल, चेतन बजाज, धनंजय देशमुख, जीवन दहातोंडे, संतोष सारडा, दर्पण जैन, करूणा मोरे, महेंद्र अंभोरे, ज्ञानेश्‍वर ढोबळे, विकास काळे, महेंद्र अंभोरे, शेख गुलाम नबी, सुशीलकुमार वाठोरे, विष्णु कदम, शिवाजी शिंदे, प्रताप गायकवाड, सय्यद रफिक, सारांश यादव, अशोक भगुरे, रमेश सातपुते, शेख मुजिबोद्दीन, नरेंद्र जोगडे आदींच्या स्वाक्षर्‍या आहे.
​या आंदोलनात प्रेस कॉन्सील ऑफ महाराष्ट्र, जालना जिल्हा, जिल्हा मराठी पत्रकार संघ जालना, जिल्हा मराठी पत्रकार परिषद जालना, असो. स्मॉल मिडीयम न्यूजपेपर ऑफ इंडिया, सक्रीय पत्रकार समिती, पत्रकार स्वाभीमान समिती, जालना जिल्हा साप्ताहिक संपादक मंडळ, व्हाईस ऑफ मिडीया सा. विंग जालना, विधीमंडळ व मंत्रालय संपादक-पत्रकार संघ, साप्ताहिक दर्पण पत्रकार संघ, हिंदी मराठी पत्रकार संघ जालना जिल्हा, महाराष्ट्र शासनमान्य साप्ताहिक संपादक संघ पुणे आदी संघटनांचा सहभाग होता.