बंदीजनांना पॅरोलवर प्रशासनाने सोडले नसल्याने चौकशी करण्याचे आदेश

औरंगाबाद, दिनांक 29 :न्यायालयाने आदेश देऊनही बंदीजनांना कोविड पॅरोलवर कारागृह प्रशासनाने सोडले नसल्याने प्रकरणाची मुख्य न्यायदंडाधिकारी
मार्फत चौकशी करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे व न्या. एम. जी. शेवलीकर यांनी दिले आहेत. खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रातील
सर्व कारागृहांमधील बंदीजनांचे नाव गुप्त ठेवून जबाब नोंदवून घ्यावे.असे आदेशात स्पष्ट केले आहे.
कोविड प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झालेल्या बंदीजनांना पॅरोलवर सोडण्यासंबंधीचे
निर्देश देण्यात आलेले आहेत.कोरोणा संक्रमन रोखण्यासाठी कारागृहातील बंदीजनांना सोडण्यासाठी नितीनिर्देशक तत्वे जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार सात
वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झालेल्या बंदीजनांच्या अर्जावर सुनावणी घेऊन त्यांना कोविड पॅरोलवर सोडण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले होते.
हर्सूल कारागृहात भादवि कलमम ३०२ अंतर्गत जन्मठेपेची शिक्षा भोगणारे रमेश नाथभजन व काले खान यांनी कोविड पॅरोलवर सोडण्यासाठी अधीक्षक हिरालाल जाधव यांच्याकडे १० ऑगस्टला अर्ज केला. जाधव यांनी दोघांच्या अर्जावर निर्णय घेतला नसल्याने त्यांनी अॅड. रूपेश जैस्वाल यांच्यावतीने खंडपीठात फौजदारी याचिका दाखल करून आपल्या अर्जावर निर्णय घ्यावा अशी विनंती केली.
 याचिका मंगळवारी (२९ सप्टेंबर) सुनावणीस निघाली असता फौजदारी याचिकेस जनहित याचिकेत रूपांतरीत करण्याचे आदेश खंडपीठाने देतानाच अॅड. रूपेश
जैस्वाल यांची न्यायालयाचे मित्र (अॅमिकस क्युरी) म्हणून जबाबदारी दिली.अॅड. जैस्वाल यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देताना, न्यायालयाने
एखाद्या बंद्याच्या अर्जावर सात दिवसात निर्णय घेण्याचे आदेश दिले तेव्हा कारागृह प्रशासन त्यास सहा दिवस बंदी अथवा त्याच्या नातेवाईकांना काहीच
सांगत नाही. अचानक सातव्या दिवशी जामिनदार व सुरक्षा रक्कमेची मागणी करतात. न्यायालयाने सांगितले अर्जावर निर्णय घ्या तेव्हा बंद्याचा अर्ज
नाकारला तर त्यास नाकारण्याची कारणे काय आहेत यासंबंधीची लेखी प्रत त्यासदेत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
यापूर्वीचे हर्सूल कारागृहाचे अधीक्षक हिरालाल जाधव यांनी अर्ज स्वीकारणे, नाकारणे, पॅरोलवर सोडणे यासाठी लाचेची मागणी केल्याच्या
तक्रारी बंदीजनांकडून आल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी, दंडाधिकारी आदींनी बंद्यांचे जबाब
कारागृहात जाऊन घ्यावे. लाचेची मागणी केली जात आहे का यासंबंधी बंद्यांचे जबाब घ्यावे व त्यांची नावे गुप्त ठेवण्यात यावी. तीन आठवड्यात
यासंबंधीचा अहवाल खंडपीठात सादर करावा. प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांनी मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांना स्वतंत्र खोली कारागृहात उपलब्ध करून
द्यावी. सॅनिटाईज केलेली खोली असावी आणि पीपीई किट जबाब घेतेवेळी दंडाधिकारी यांना उपलब्ध करून द्यावेत असेही आदेशित केेले आहे.