स्व.गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ कार्यान्वित करा- सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांचे निर्देश
मुंबई, दि. 29 : लोकनेते स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची रचना, घटना इत्यादीचा आकृतिबंध तयार करून महामंडळ कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने तातडीने कारवाई करावी. प्राथमिक स्तरावर ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करणे आवश्यक असून, नोंदणीची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यात यावी, असे निर्देश सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
यासंबंधीची बैठक श्री. मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज झाली. या बैठकीस आ. संजय दौंड, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे, समाज कल्याण आयुक्त प्रशांत नारनवरे, बार्टीचे महासंचालक धम्मजित गजभिये, ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव श्री.जोशी, कामगार विभागाचे उपसचिव, सहकार विभागाचे उपसचिव श्री.घाडगे, साखर आयुक्तालयाचे संचालक उत्तम इंदलकर, यांसह विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
उसतोडणीचा हंगाम येत्या काही दिवसात सुरू होत असून, कामगारांची शासनाकडे नोंद करून त्यांना ओळखपत्र देणे, आरोग्य तपासणी करणे तसेच ऊसतोड कामगार व त्यांच्या पशूंना आरोग्य विमा उपलब्ध करून देणे हे प्राथमिक उद्दिष्ट साध्य करण्यासंबंधी या बैठकीत चर्चा झाली. महामंडळाच्या माध्यमातून ‘कंपनी कायद्याच्या’ अंतर्गत ऊसतोड मजुरांची नोंदणी 15 दिवसात करण्याचे निर्देश यावेळी श्री.मुंडे यांनी दिले.
महामंडळाची रचना कशी असावी, घटना, आकृतीबंध तयार करणे, महामंडळाचे स्वतंत्र कार्यालय, कर्मचारी, महामंडळाचे अध्यक्ष व पदाधिकारी या सर्वच विषयांची चर्चा या बैठकीत झाली.
ऊसतोड कामगारांच्या आर्थिक उत्कर्षासाठी व त्यांच्या कौटुंबिक सुरक्षेसाठी महामंडळाच्या माध्यमातून काही कल्याणकारी योजना राबविण्याचा आपला मानस असून यासाठी त्याद्वारे निधी उभा करण्यासाठी सहकार विभागासोबत चर्चा सुरू असल्याचे यावेळी श्री.मुंडे म्हणाले.
अर्थसंकल्पातील तरतुदी प्रमाणे महामंडळासाठी निधी उभा करण्यासाठी आपण स्वतः प्रयत्न करणार असून, ऊसतोड मजूर, मुकादम व वाहतूकदार यांना माथाडी कामगार कायद्याप्रमाणे कायदा लागू करण्यासाठीही आपण पाठपुरावा करणार असल्याचे श्री.मुंडे यांनी सांगितले.
विभागाचे अधिकारी यांच्यासह, साखर कारखाना प्रतिनिधी, प्रत्यक्ष ऊसतोड कामगार, मुकादम व विविध संघटना यांचे प्रतिनिधी यांना महामंडळ व घटना समिती मध्ये स्थान द्यावे, महामंडळ स्थापनेमध्ये त्यांना विश्वासात घ्यावे, अशा सूचना यावेळी श्री.मुंडेंनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
ज्या तालुक्यांमध्ये ऊसतोड कामगारांची संख्या सर्वाधिक आहे, असे पाच तालुके निवडून तेथे ऊसतोड कामगारांच्या मुलींसाठी स्वतंत्र पाच निवासी शाळा उभ्या करणार असून, याद्वारे मुलींना मोफत शिक्षण व सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करू यासाठी निधी व अन्य बाबी उभ्या करण्याची जबाबदारी स्वतःकडे घेतली असल्याचेही यावेळी श्री.मुंडे म्हणाले.
जात प्रमाणपत्र पडताळणी : प्रलंबित प्रकरणे एक महिन्याच्या आत निकाली काढण्याचे मंत्री धनंजय मुंडे यांचे निर्देश
मुंबई, दि. 29 : जात प्रमाणपत्र पडताळणी अंतरिम ऑनलाईन प्रक्रिया नागरिकांचा वेळ व चकरा वाचविण्यासाठी विकसित करण्यात आली आहे. जिल्हा निहाय आकडेवारी पाहिली असता जवळपास ३५ हजारांच्या वर प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ही सर्व प्रकरणे एक महिन्याच्या आत निकाली काढण्याचे निर्देश राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सर्व जिल्ह्यांच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रिया वेब पोर्टलच्या माध्यमातून प्रायोगिक तत्वावर ऑनलाईन पद्धतीने कार्यरत असून, या प्रक्रियेच्या ६ महिन्यांच्या कामकाजाचा आढावा आज श्री.मुंडे यांनी घेतला. या बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे, समाज कल्याण आयुक्त प्रशांत नारनवरे, बार्टीचे महासंचालक धम्मजित गजभिये तसेच राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचे जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे प्रमुख अधिकारी ऑनलाईन वेबिनारद्वारे उपस्थित होते.
यावेळी श्री.मुंडे यांनी प्रत्येक जिल्ह्याच्या समिती अधिकाऱ्यांकडून त्या-त्या जिल्ह्यातील दाखल प्रकरणे किती, प्रलंबित किती व त्यांची कारणे जाणून घेतली.
महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थापनेनंतर सामाजिक न्याय विभागाचा पदभार स्वीकारताच जात प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रक्रिया सुलभ व्हावी, तसेच त्यासाठी नागरिकांना माराव्या लागणाऱ्या चकरा कमी कराव्यात या उद्देशाने पासपोर्टच्या धर्तीवर जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया विकसित करण्याचे श्री.मुंडेंनी जाहीर केले होते.
कोविड काळात आलेले निर्बंध व अन्य अडचणींमुळे त्यात विलंब आल्याने लॉकडाऊन मध्ये नागरिकांना दळणवळण सुविधा नसल्याने घरबसल्या अर्ज करून पडताळणी करून घेण्यासाठी विभागाने अंतरिम ऑनलाईन कार्यप्रणाली विकसित करून त्याद्वारे प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात केली आहे. याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
सद्यस्थितीत राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील समित्यांकडे मिळून जवळपास ३५ हजारहून अधिक प्रकरणे या समित्यांकडे प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे.
दरम्यान एक महिन्याच्या आत समित्यांनी त्यांच्याकडील सर्व प्राप्त प्रकरणे निकाली काढावीत असे निर्देश आता सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले आहेत. त्यामुळे जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी प्रतिक्षेत असणाऱ्या अनेक सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.
अंतरिम ऑनलाइन प्रक्रियेचा जास्तीत जास्त उपयोग करावा असे आवाहन करतानांच पासपोर्टच्या धर्तीवर प्रमाणपत्र देण्याच्या कामास गती देण्याच्या सूचना मुंडे यांनी केल्या.
