मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश न करण्याची मागणी:जालन्यात सकल ओबीसी समाजाचे लाक्षणिक उपोषण

लाठीचार्ज प्रकरणी राज्य सरकारकडून केलेले निलंबन फक्त ओबीसी अधिकाऱ्यांचेच-ओबीसी समाजाचा आरोप

जालना ,१२ सप्टेंबर /प्रतिनिधी :- मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करू नये, या प्रमुख मागणीसाठी जालना जिल्ह्यातील सकल ओबीसी समाजातर्फे आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले.
अंतरवाली सराटी येथे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. राज्य शासनाने मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करू नये, या मागणीसाठी जालना जिल्ह्यातील सकल ओबीसी समाजातर्फे आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. या उपोषणाचे नेतृत्व अशोक पांगारकर, राजेंद्र राख, प्रा. सत्संग मुंढे, कपील दहेकर, नवनाथ वाघमारे, दीपक बोऱ्हाटे सौ शैला फ्रान्सिस निकाळजे आदींनी केले.

यावेळी प्रास्ताविक करतांना अशोक पांगारकर म्हणाले की,दोन राष्ट्रीय आयोग व आठ राज्यस्तरीय मागास आयोग अशा एकूण 10 आयोगांनी मराठा जातीचे सर्व्हेक्षण करून सिद्ध केले आहे की, मराठा जात ही सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या पुढारलेला असल्याने त्यांना कोणतेही आरक्षण देता येत नाही. ओबीसी आरक्षण तर अजिबात देता येणार नाही, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 5 मे 2021 रोजी मराठा आरक्षण फेटाळले आहे. तरीही महाराष्ट्र शासन मराठा समाजाला ओबीसीचे प्रमाणपत्र देऊन न्यायालयाचा अवमान करीत आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून निषेधार्ह आहे.अंतरवाली सराटी येथे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात दिनांक 7 सप्टेंबर रोजी जो अध्यादेश काढला आहे, तो रद्द करण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
यावेळी प्रा. सत्संग मुंढे, सौ. सविता मुंढे, राजेंद्र राख, विजय चौधरी आदींनी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याविषयी सरकारचे धोरण चुकीचे व ओबीसीवर अन्यायकारक असल्याचे सांगून ओबीसींनी एकजूट व्हावे, असे आवाहन केले.

रासप नेते ओमप्रकाश चितळकर म्हणाले की, मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यास आमचा विरोध आहे, त्यांना स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून आरक्षण देण्यात यावे, गरीब मराठा समाजाची वाईट अवस्था आहे, त्याला कारणीभूत प्रस्थापित मराठा समाज आहे, प्रस्थापित मराठा गरीब मराठ्यांना आरक्षण मिळू देणार नाही, त्यांना ते अपमानास्पद वाटत असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी लेखक व विचारवंत डॉ. प्रल्हाद लुलेकर यांनी सखोल मार्गदर्शन करून ओबीसी समाजाने संघटित होणे गरजेचे असल्याचे सांगितले.
सकल ओबीसी समाजातर्फे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते एक निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनात मराठा समाजाला सरसकट कुणबी संबोधून ओबीसी प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये, बिहारच्या धर्तीवर सर्व जातींची जातनिहाय जनगणना त्वरित करण्यात यावी, मराठा समाजाला कुणबी म्हणून दिलेली खोटी प्रमाणपत्र रद्द करून ओबीसी प्रवर्गात झालेल्या घुसखोरी बद्दल दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अंतरवाली सराटी येथील लाठी हल्ल्यामधील दोषी अधिकाऱ्यांची नावे केवळ ओबीसी संवर्गातील आहेत. या लाठी हल्ल्यामध्ये जबाबदार असलेल्या विशेष पोलीस महानिरीक्षक, विभागीय आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व संबंधित पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक यांच्यावरही जबाबदारी निश्चित करुन कारवाई करावी आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
या लाक्षणिक उपोषणात बाबुराव सतकर, नारायण चाळगे,कल्याण दळे, सुभाष वाघमारे,राजेंद्र वाघमारे, शिवप्रकाश चितळकर, संतोष रासवे,संदीप खरात, विशाल धानुरे,संतोष जमधडे, डॉ. प्रकाश इंगळे, अभय यादव, गणेश सुपारकर,ॲड. संजय काळबांडे,मोहन अबोले , अकबर इनामदार,धनराज काबलिये, दीपक वैद्य, अमरदीप शिंदे यांच्यासह जिल्ह्यातील ओबीसी बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

———————————————

(छायाचित्र -अनिल व्यवहारे जालना)

———————————————-

लाठीचार्ज प्रकरणी राज्य सरकारकडून केलेले निलंबन फक्त ओबीसी अधिकाऱ्यांचेच-ओबीसी समाजाचा आरोप

अंतरवाली सराटी येथे मराठा आरक्षण मोर्चा आंदोलना दरम्यान झालेल्या लाठीचार्ज प्रकरणात राज्य सरकारने दोषी फक्त ओबीसी समाजांच्या अधिकाऱ्यांना ग्रहित धरून त्यांचेच निलंबन केले, असा आरोप ओबीसी समाजाने केला असून, लाठीचार्ज प्रकरणात विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक, जिल्हा पोलिस अधीक्षक, उपविभागीय महसूल अधिकारी, तहसीलदार आणि संबधित पोलीस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक यांच्यावर देखील जबाबदारी निश्चित करुन कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणीही मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे.

मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करण्यात येवू नये या व अन्य मागण्यांसाठी जिल्हाभरातील ओबीसी समाजाच्यावतीने आज मंगळवारी (दि.१२) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले होते. यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी जिल्हाधकाऱ्यांमार्फत मुख्यमत्र्यांना निवेदन सादर केले.
या निवेदनात म्हटले आहे की,
ओबीसी प्रवर्गात मराठा जातीचा समावेश करण्यास तीव्र विरोध असून, याबाबत आम्ही जालना जिल्ह्यातील सर्व ओबीसी,भटके -विमुक्त,
एसबीसी समूहातील 382 जातीचा समूह आपणास निवेदन करतो की, दोन राष्ट्रीय आयोग व आठ राज्यस्तरीय मागास आयोग या एकूण 10 आयोगांनी मराठा जातीचे सर्वेक्षण करून सिद्ध केले आहे की, मराठा जात ही सामाजिक शैक्षणिक दृष्ट्या उभारलेल्या असल्याने त्यांना कोणतेही आरक्षण देण्यात येत नाही ओबीसी आरक्षण तर अजिबात देता येणार नाही.
त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने 5 मे 2021 रोजी मराठा आरक्षण फेटाळले आहे. आणि तरीही महाराष्ट्र शासन मराठा समाजाला ओबीसी सर्टिफिकेट देऊन सुप्रीम कोर्टाचा अवमान करीत आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून निषेधार्ह आहे.भारत सरकारने 8 जानेवारी 2019 रोजी नव्या ईडब्ल्यूएस कॅटेगिरीतून मराठा समाजाला आरक्षण मिळत असताना पुन्हा त्यांना ओबीसीत समाविष्ट करणे म्हणजे संविधानाची पायमल्ली करणे होय. कोणतेही सरकार हे संविधानाप्रमाणे चालते सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय काटेकोरपणे पाळणे हे सरकारचे काम असते परंतु महाराष्ट्र सरकार मराठ्यांना कुणबी सर्टिफिकेट देऊन एकच वेळी संविधानाशी गद्दारी करीत असून सुप्रीम कोर्टाचा अवमान करीत आहे.
या निवेदनामार्फत आम्ही महाराष्ट्र शासनाला विनंती करीत आहोत की शासनाने 7 सप्टेंबर 2023 रोजी काढलेल्या शासन आदेश ताबडतोब रद्द करावा व सुप्रीम कोर्टाचा मान राखावा अन्यथा महाराष्ट्रातील तमाम ओबीसी समाज आंदोलन तीव्र केल्याशिवाय राहणार नाही.
2024 च्या निवडणुकीत 52 टक्के ओबीसी समाज या महाराष्ट्र सरकारला घरी बसविल्याशिवाय राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
आमच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे १) मराठा समाजाला सरसकट कुणबी संबोधून ओबीसी प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये.
२) बिहारच्या धर्तीवर सर्व जातींची जातनिहाय जनगणना त्वरित करण्यात यावी.
३) आजतागायत मराठा समाजाला कुणबी म्हणून दिलेली खोटी प्रमाणपत्र रद्द करून ओबीसी प्रवर्गात झालेल्या घुसखोरीबद्दल दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी.
४) आंतरवाली सराटी येथील लाठी हल्ल्यामधील दोषी अधिकाऱ्यांची नावे केवळ ओबीसी संवर्गातील आहेत. या लाठी हल्ल्यांमध्ये जबाबदार असलेल्या विशेष पोलीस महानिरीक्षक, विभागीय आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व संबंधित पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी.
५) ओबीसी,व्हीजेएनटी,एसबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची महागाई निर्देशांकानुसार शिष्यवृत्ती वाढवावी.
६) ज्या व्यवसायिक अभ्यासक्रमाची शिष्यवृत्ती बंद केली आहे ती पुन्हा सुरू करावी.
७) सरकारी उद्योगांचे खाजगीकरण थांबवून सरकारी नोकऱ्यांच्या खाजगीकरणाचा दिनांक 6 सप्टेंबर 2023 रोजी काढलेला शासन निर्णय त्वरित मागे घेण्यात यावा.
८) सर्व आस्थापनातील मूळ निवडीच्या प्रवर्गाचे आदेश तपासून बिंदू नामावली तयार करण्यात यावी खोटीबिंदू नामावली तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी.
९) सर्व आस्थापनांमध्ये आपण आमच्या ओबीसी, व्हीजेएनटी,एसबीसी प्रवर्गाच्या सर्व जागांचा अनुशेष दूर करण्यात येऊन सर्व जागा भरण्यात याव्यात.
१०) ओबीसी, एसबीसी प्रवर्गासाठी शासनाने जाहीर केलेले वसतिगृह तात्काळ सुरू करण्यात यावे.
११) राज्याच्या अर्थसंकल्पातील निधी मंडळ आयोगाच्या शिफारशी प्रमाणे ओबीसी भटके विमुक्त प्रवर्गावर खर्च करण्यात यावा.
१२) मागासवर्गीय महामंडळांना आर्थिक तरतूद देण्यात यावी .
१३) महाज्योतीची विद्यार्थी संख्या वाढवून बार्टी प्रमाणे आर्थिक सवलती देण्यात याव्यात.
१४) तांडा वस्ती सुधार योजनेत जिल्ह्याला शंभर कोटी तरतूद करावी. १५) मंडळ आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे उद्योग उभारणीसाठी बिनव्याजी बिल भांडवल देण्यात यावे,
या मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.
या आंदोलनात राजेंद्र राख,
नवनाथ वाघमारे,अशोक पांगारकर,विजय चौधरी, सत्संग मुंडे,ओमप्रकाश चितळकर,
कल्याण दळे, डॉ.प्रकाश इंगळे,
शिवप्रकाश चितळकर, भगवान मातले, विशाल धानोरे, रामेश्वर गाडेकर, कपिल दहेकर ,संतोष जमधडे, धनराज काबलीये, संतोष रासवे,बाळासाहेब बिडकर, गणेश कुटे,राजेंद्र वाघमारे,मोहन अबोले, घनश्याम खाकीवाले,संजय काळबांडे यांच्यासह हजाराच्या संख्येने ओबीसी बांधव उपस्थित होते.