ग्रामपंचायतींना केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीचे ताबडतोब वाटप करण्याची माजी मंत्री लोणीकर यांची मागणी
जालना ,२८एप्रिल /प्रतिनिधी
करोनाग्रस्त रूग्ण संख्येत ग्रामीण भागातील होत असलेल्या मोठ्या संख्येवर गावात प्राथमिक उपचार व प्रतिबंधात्मक कामे करण्यास ग्रामपंचायतींना केंद्र सरकारकडून मिळणारा पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीचे ताबडतोब वाटप करण्याची मागणी माजी मंत्री आ.बबनराव लोणीकर यांनी केली आहे.
केंद्र सरकार च्यावतीने वित्त आयोगामधून ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विविध विकास कामांसाठी देण्यात येणारा ८० टक्के निधी हा थेट गावांच्या विकासासाठी ग्रामपंचायतींना देण्यात आला पाहीजे असा केन्द्र सरकारचा निर्णय आहे पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांना प्रत्येकी १० टक्के निधी दिला जातो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी थेट ग्रामपंचायतींना निधी देण्याचा निर्णय घेतला असून त्यामुळे गावांमधील विविध पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळते आहे.
१५ व्या वित्त आयोगातून मिळणाऱ्या निधीमधून राज्यातील सर्व गावागावावर आलेले कोविड चे सावट दूर व्हावे यासाठी गावपातळीवर प्रयत्न व्हावेत ग्रामपंचायतींना देण्यात येणारा निधी राज्य सरकारकडून तात्काळ वर्ग करण्याची गरज निर्माण झाली आहे असे लोणीकर यांनी म्हटले आहे. १५ व्या वित्त आयोगामधून सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात केंद्र शासनाकडून राज्याला एकूण ५ हजार ८२७ कोटी रुपये निधी मंजूर देण्यात आला हा निधी ताबडतोब वितरित करण्यात आल्यास गावातील अनेक विविध कामे होतील.कोरोनामुळे ग्रामपंचायतींच्या महसुलात प्रचंड घट झाली असून, घरपट्टी, पाणीपट्टीसह इतर वसुली पूर्णतः ठप्प आहे. यामुळे ग्रामपंचायतीचा कारभार चालवायचा कसा असा प्रश्न ग्रामपंचायतींना पडला आहे.
कोरोनाचा संसर्गाच्या विरोधात प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांबाबत कामे व अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतीवर सोपविण्यात आली आहे. पोलीस, आरोग्य विभागाच्या बरोबरीने सरपंच, सर्व लोकप्रतिनिधी, कोरोना दक्षता समिती व ग्रामपंचायतीचे प्रशासन खांदयाला खांदा लावून काम करत आहे; मात्र आर्थिक तरतूद व कोणत्याच कामासाठी निधी नसल्याचा परिणाम ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर होतो आहे असे लोणीकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
कोविड काळात ग्रामपंचायतींना व्यवसाय कर, यात्रा कर, जनावरांच्या खरेदी-विक्रीवरील कर, बाजार कर या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न पूर्णपणे बंद झाले आहे. ग्रामपंचायतमधील कर्मचाऱ्यांचा पगार, वीज बील, पाणी बील या मासिक खर्चासह आपत्तीच्या काळात गावातील स्वच्छता करणे, औषध फवारणी करणे, आता कोविड विलगीकरण कक्ष उभारणी करणे, मास्क वाटप करणे, सॅनिटायझर वाटप करणे, जनजागृती करणे ही कामे ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नातून करावी लागतात.
ग्रामनिधीतून गावातील अत्यावश्यक विकास कामासोबत गावातील विविध योजनांची यात पाणी,रस्ते,वीज याची देखभाल दुरुस्तीची कामे करावी लागतात. या वर्षी कोरोनामुळे कर जमा झाला नाही कर्मचाऱ्यांचे पगार भागवताना अनेक ग्रामपंचायतीना कसरत करावी लागत आहे. कोरोनाचे संकट अनिश्चीत काळासाठी आहे. लॉक डाऊनमुळे कर वसुली होईल किंवा नाही हे सांगणे शक्य नाही. त्यामुळे वीज बील, पाणी बील व स्वच्छतेसाठी निधी कोठून आणायचा असा प्रश्न सर्व सरपंच, उपसरपंच व ग्रामविकास अधिकाऱ्यांच्यासमोर आहे. सर्व ग्रामपंचायतींचा १५ वित्त आयोगाचा निधी तात्काळ वर्ग करू कोविडवर आळा घालण्यासाठी ग्रामपंचायतींनी तो खर्च करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना कराव्यात असे लोणीकर म्हटले आहे.
