अनाजीपंती रुपी फडणवीसांनी तोंडाला पाने पुसली-मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक डॉ. संजय लाखे पाटील
जालना ,४ सप्टेंबर /प्रतिनिधी :- निजाम काळात मराठवाड्यातील मराठा समाज ओबीसित नोंद असल्याच्या पुराव्यावरून मराठवाड्यातील मराठ्यांना ओबीसीमध्ये आरक्षण मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र, अनाजीपंती रुपी फडणवीसांनी तोंडाला पाने पुसली असल्याचे सांगत अंतरवाली सराटी येथील आंदोलन करणार्‍या निष्पाप महिला, तरुण आणि बालकांवर ज्या पद्धतीने लाठी हल्ला करण्यात आला त्याचा निषेध व्यक्त करत त्या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने करण्यात आली असल्याची माहिती मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी आज मराठा सेवा संघ कार्यालयात घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी विमलताई आगलावे, अ‍ॅड. अर्जुन राऊत, दत्ता पाटील शिंदे, सुधीर खेडेकर, वसंतराजे जाधव, धैर्यशील चव्हाण, मनिषा भोसले, अर्जुन गजर, श्रीकृष्ण गजर, माऊली इंगोले, लक्ष्मण डोंगरे, सदाशिव भुतेकर, अंकुश पाचफुले, योगेश पाटील, जयंत भोसले, किरण राजे, सचिन कचरे, जयंत भोसले, सोपानराव तीरूखे, माऊली कदम, शरद देशमुख, दिनेश फलके, चाळसे पाटील आदी मराठा बांधवांची उपस्थिती होती.
यावेळी बोलतांनी डॉ. संजय लाखे पाटील म्हणाले की, अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांनी शांततेच्या मार्गाने मराठा समाजाला हक्काचे आरक्षण मिळावे यासाठी उपोषण सुरू केले होते. मात्र, ‘शासन आपल्या दारी’ यासाठी मुख्यमंत्री जालना येथे येणार असल्यामुळे या आंदोलनाला हाणून पाडण्याच्या उद्देशाने पोलीस महिला कर्मचार्‍यांना पुढे करत आंदोलकांवर लाठी हल्ला केला आहे. परंतू या लाठी हल्ल्याचे आणि गोळ्या झाडण्याचे आदेश कोणी दिले याचा खुलासा होणे अत्यंत गरजेचे आहे. तसेच या घटनेचे पडसाद जालना जिल्ह्यासह संपुर्ण राज्यामध्ये उमटले असतांनाच जालना शहरातील अंबड चौफुली येथे करण्यात आलेल्या रास्तारोको आंदोनामध्ये काही समाज कंठकांनी दगडफेक आणि जाळपोळ केली त्यांचा शोध घेवून त्यांच्याविरूघ्द गुन्हे दाखल करणे सोडून समन्वयकांवर अत्यंत चुकीच्या पध्दतीने गुन्हे दाखल करण्यात आले असून सिसिटीव्ही फुटेज चेक करून त्या ठिकाणी उच्छांद माजविणार्‍यांविरूध्द गुन्हे दाखल करावे याचे समर्थन करण्यात येणार नसल्याचे डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी सांगीतले.
पुढे ते म्हणाले की, भिडे गुरुजींच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलनात घुसून दगडफेक करून मराठा आंदोलनाला बदनाम करण्याचा षडयंत्र रचविले आहे. जालना येथे 8 सप्टेंबर रोजी होणार्‍या शासन आपल्या दारी कार्यक्रमाची तारीख पुढे ढकलून 16 तारखेला होणार्‍या या कार्यक्रमामध्ये लाखोच्या संख्येने जाऊन आरक्षणासह चुकीचे गुन्हे मागे घेण्यात यावे आणि दोषी अधिकार्‍यांना बडतर्फ करण्यात यावे अशी मागणी करणार आहे. तसेच तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले आरक्षण हे त्या काळात केंद्राच्या मान्यतेसाठी पाठवून शिक्कामोर्तब करायला पाहिजे होते. परंतु, राज्याला आरक्षण देण्याचे अधिकार नसतांना फडणवीस यांनी कायदे पंडितांचा आव आणून एसईबीसी आरक्षण दिल्याचा शासन आदेश काढला आणि त्यासाठी नेमलेल्या गायकवाड आयोगासाठी गोळा केलेला डाटा हा रामभाऊ म्हाळगी सह ज्या संस्थांनने गोळा केला त्या सर्व संस्था (गोखले इन्स्टिट्यूट वगळता) या फडणवीस आणि संघाशी संबंधित संस्था आहेत. आरक्षणाचा घटनात्मक वैधता तपासणीचा अधिकार हा केवळ सर्वोच्च न्यायालयाला आहे आणि मराठा एसईबीसी आरक्षणाचा विषय फडणवीस संघाशी संबंधित गुणरत्न सदावर्ते आहे. सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात नेला त्यावेळी प्रथम खंडपीठाने आणि नंतर घटनापीठाने फेटाळून लावला तसेच मागासवर्गीय आयोग आणि डाटा हा अमान्य करत राज्यसरकार (फडणवीस) आणि मागासवर्गीय आयोगाने मराठ्यांचे मागासपण निश्चित करण्यासाठी इंद्रा सहानी खटल्यातील अटीपुर्तेतेसाठी गांभिर्याने प्रयत्न केले नाही आणि तसा डाटा जमा केला नाही असे निकालपत्रात स्पष्ट नमूद करून तो सरासर फेटाळला त्यानंतर त्याच निकाला विरोधात दाखल पुर्नविचार याचिकासुध्दा मा. सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. तदनंतर समाजाचा विरोध असतांनाच शिंदे फडणवीस सरकारने नाहक क्युरेटीव्ह पिटीशन दाखल केली ती सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तिच्यापासून समाजाला काहीच अपेक्षा नाही म्हणून ती तातडीने परत घेतली जावी अशी सकळ मराठा समाजाने आग्रही मागणी सातत्याने केली. परंतु, मराठा समाजाला झुलवत ठेवण्यासाठी आणि प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे असे तकलादू कारण दाखवण्यासाठी हे सरकार सदर याचिकेचा आधार घेत आहे आणि समाजाची फसवणूक करत आहे. कायदेशीर दृष्टीने जो पर्यंत सदरील क्युरेटीव्ह पिटीशन निकाली निघत नाही तोपर्यंत मराठा आरक्षणासाठी नव्याने कायदेशीर प्रक्रिया चालू होऊ शकत नाही आणि पर्यायाने समाजाला न्याय मिळू शकत नाही आणि हीच मराठा समाजाची घोर फसवणूक आहे. आणि ती कायदेपंडित देवेंद्र फडणवीस जाणुनबुजून करत आहेत असा जाहीर आरोप देखील त्यांनी यावेळी केला आहे.
देवेंद्र फडणवीसांनी शिळ्या कढीला उत आणल्यापेक्षा आरक्षण द्यावे… नसता राजीनामा द्यावा…
मराठा समाजाने लाखोंच्याच नाही तर करोडोंच्या संख्येने मोर्चे काढली असतांना कोणताही अनुचित प्रकार घडला नसून याची नोंद महाराष्ट्रातच नव्हे तर जगाच्या पातळीवर घेण्यात आले आहे. मात्र, आंतवाली सराटी येथे आंदोलनामध्ये हरिपाठ करणार्‍या वृध्द मंडळीसह लहान लहान मुला- मुलींवर आणि महिलांवर लाठीमार, गोळीबार तसेच अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या असून या निष्पाप लोकांवर आत्याचार करण्याचे आदेश कोणी दिले त्याचे नावे समोर येणे गरजेचे आहे. शांततेच्या मार्गाने सुरू असलेल्या आंदोलनामध्ये अचाणक पोलीस प्रशासनातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी घुसून येथील ग्रामस्थांना बेदम मारहाण केली आहे. या मारहाणीचे आदेश पोलीस प्रशासनाला गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले का नाही दिले हे कळूद्यालया मार्ग नसला तरी या संपुर्ण प्रकाराची जबाबदारी घेत फडणवीसांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी देखील करण्यात आली आहे.
