मंत्री गिरीश महाजन आणि मराठा आंदोलक यांच्यातील चर्चा निष्फळ 

जरांगे पाटलांनी उपोषण सोडण्याची विनंती धुडकावली; गिरीश महाजन म्हणाले- एका महिन्याचा अवधी द्या

जालना ,३ सप्टेंबर /प्रतिनिधी :- मराठवाड्यातील मराठा समाजाला दोन दिवसात आरक्षण द्या आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील  मराठा समाजाला आरक्षण  तिन महिन्यात द्या अशी मागणी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी केली असता मंत्री गिरीश महाजन एक महिन्याचा वेळ द्यावे यांनी केली असता मागणी आंदोलकांनी नाकारुन  सरकारची भूमिका घ्यायला आलेले ग्रामविकास आणि पर्यटनमंत्री गिरीश महाजन अयशस्वी ठरले.

         अंतरवाली सराटी मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी शांतेत आमरण उपोषण सुरू असताना प्रशासनाने ते मोडीत काढण्यासाठी लाठीमार करून आंदोलन मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केला असता तो उद्देश असफल झाल्याने ,सरकारची भूमिका घेऊन मंत्री गिरीश महाजन हे आज आले होते.
याप्रसंगी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे म्हणाले , आरक्षण मिळण्यासाठी ही संधी आहे ,ही वेळ पुन्हा येणार नाही आणि तुम्ही  सरकारमधील संकटमोचन आहात तुम्ही आरक्षण देवू शकतात असल्याचे जरांगे यांनी सांगितले,
पुढे जरांगे म्हणाले,राजकारण करण्यासाठी व निवडणूक लढण्यासाठी आमरण उपोषण हाती घेतले नव्हते शांततेत आंदोलन सुरू असताना तरीही आमच्या आई ,बहिणीवर, वयोवृद्धंवर अमानुषपणे प्रशासनाने लाठया घातल्या.  असे का केले असा  प्रश्न जरांगे उपास्थित करुन अमानुष मारहाण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना ताबडतोब बडतर्फ करण्याची मागणी करून आंदोलकावर जे खोटे गुन्हा दाखल केले ते रद्द करुन पोलिसांवर छेडछाडीचे गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली.
    विदर्भ, खानदेश, विभागातील लोकांनी तुम्हाला मतदान केले आणि आम्ही  मराठवाड्यातील लोकांनी ही केले त्यांना वेगळा न्याय;  मराठवाड्यातील मराठा समाजाला वेगळा न्याय असे चालणार नाही.आम्हाला काय सोडले,आम्हाला तुमच्यात घ्या असे मागणी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी केली.
जोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण जिवाची बाजी गेली तरी मागे हटणार नसल्याचे मनोज जरांगे यांनी यावेळी भूमिका घेऊन आंदोलन सुरू ठेवणार असल्याचे यावेळी सांगितले.
 यावेळी ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन,कायद्यात टिकणारे आरक्षणासाठी एक महिना वेळ द्या,दोन दिवसात आरक्षण दिले तर ते टिकणार नाही. त्याला कायद्याचा आधार मिळणार नाही. कुणी या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात गेले की,दोन दिवसात तुमच्या फटाक्याची धूळ खाली बसत नाही तोच ते आरक्षण जाईल त्यामुळे सरकारला एक महिन्याचा वेळ द्या.आणि  कोणतेही आंदोलन म्हटले की, चर्चा झाली पाहिजे.चर्चेतून मार्ग निघतो.मी अनेक आंदोलन  पाहिली.त्यात चर्चा घडवून आणली.त्यातून चांगले निर्णय घेतले.अण्णा हजारे यांचे उपोषण,शेतकरी कर्जमाफी आंदोलन, लाल बावटा आंदोलन  असे अनेक आंदोलन  चर्चे अंती यशस्वी तोडगा काढून निकाली काढली.याही आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर तुम्हाला ही योग्य प्रतिसाद मिळेल.त्यासाठी लागणारा एक महिन्याचा वेळच मी मागितला आहे.
   आपण समितीच्या बैठका आठवड्यातून दोनदा घेऊ.सर्व कागदपत्रे जबाबदारीने देऊ  परंतु मागणी आंदोलकांनी फेटाळली आणि चर्चा निष्फळ ठरली. मरावाड्यासाठी दोन दिवसाचा  वेळ तर उर्वरित महाराष्ट्रासाठी महिना नाही तर तीन महिने देतो अशी भूमिका जरांगे यांनी घेतली.  ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी आरक्षण समितीची बैठक घेऊन, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री चर्चा निर्णय घेण्यात येईल असे महाजन यांनी सांगितले.