जयभीम सेनेचा मोर्चा जालना जिल्हा कचेरीवर धडकला; घोषणाबाजीने परिसर दणाणला
मोती तलावात बुध्दमुर्ती बसवा; दलित वस्तिचा निधी हडपणार्‍यावर गुन्हे दाखल करा; मोर्चकरांनी केली मागणी
जालना (प्रतिनिधी) दलित वस्तिच्या विकासासाठी असलेला निधी इतरत्र वळून दलित वस्तिवर अन्याय केला आहे. पदाचा दुरुपयोग करुन निधीचा गैर वापर करणार्‍यावर तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत या व इतर काही मागण्यांसाठी जयभीम सेनेच्या वतीने दि. 15 मार्च रोजी काढण्यात आलेला मार्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. यावेळी हजारोच्या संख्येने महिला आणि पुरुषांचा जनसमुदाय उपस्थित होता.
यावेळी जयभीम सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष सुधाकर निकाळजे यांच्यासह रोहीदास गंगातिवरे, विजय बनकर, अण्णासाहेब चित्तेकर, अनुराधा हेरकर, राजु दळे, गजानन नांगरे, दशरथ तोंडुळे, विनोद म्हस्के, कैलास बनसोडे, यांच्यासह शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी यांना भेट देऊन निवेदन सादर केले. यावेळी दिपक दांडगे, अनिल रत्नपारखे, संतोष रत्नापारखे, उध्दव सरोदे, दिपक भांदरगे, विशाखा सिरसाठ, मिना मोरे यांच्यासह हजारो कार्यकर्ते उपस्थित होते.
येणार्‍या 14 एप्रिल पर्यंत तथागत भगवात गौतम बुध्दांची मुर्ती मोती तलावात बसवावी, दलित वस्तीच्या विकासासाठी असलेला निधी परस्पर इतर ठिकाणी खर्च करुन दलितांच्या विकास कामाच्या निधीवर दरोडा टाकणार्‍या अधिकारी आणि पदाधिकारी यांच्यावर तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत, दलित वस्तिच्या जवळपास 500 कोटींच्या निधीचा अपहार करण्यात आला असल्याचा आरोपही जयभीम सेनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.
जालना जिल्ह्यात दलितावर मोठ्या प्रमाणात अन्याय अत्याचार होत आहेत. असे असतांना पोलीस गुन्हेगारांना अटक करीत नाही. त्यामुळे पोलीस अधिक्षक यांचे तात्काळ निलंबन करावे. मराठवाड्यातील कुणबी मराठा समाजा आरक्षण देऊन ओबीसी प्रवर्गात समावेश करून इतर मागासवर्गीयांच्या योजनेचा लाभ देण्यात यावा. कुणबी आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात यावी. मुस्लीम समाजाला हायकोर्टाने दिलेले 5 टक्के आरक्षण सरकारने त्वरीत लागू करावे.
बँकेचे सिबिल संस्था गरिबांच्या लघु उद्योगासाठी कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीमुळे अल्प कर्जाने डिफॉल्टर असल्याने शासकीय महामंडळाच्या कजार्च सिबील ग्राह्य धरू नये. व व्यक्तीना नव्याने कर्ज द्यावे नसता सिबील संस्था बंद करावी.
महात्मा फुले, अण्णाभाऊ साठे, संत रविदास, वसंतराव नाईक (ओबीसी), अण्णासाहेब पाटील (मराठा), मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक तसेच जिल्हा उद्योग केंद्र व खादी ग्राम उद्योग केंद्र ह्या सर्व आर्थिक विकास महामंडळाचे जुने असलेले कर्ज माफ करून 2 वर्षांपासून कोणत्याच महामंडळाचे उदिष्ट्ये बँकांनी पूर्ण न केल्याने त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावे, शासनाने कर्जाचे उद्दिष्ट लोकसंख्येनुसार वाढवून द्यावे. व एनएसएफडीसीचे 2 वर्षांपासून थांबलेले मंजुर प्रकरणे त्वरील वाटप करावे. जिल्हा व्यवस्थापक कायमस्वरूपी देण्यात यावा. ग्रामपंचायत कार्यालय आष्टी ता परतूर येथील बौद्ध विहाराच्या जागेचा नमुना नं 8 साठी गावकर्‍यांचे एक महिन्यांपासून गावात उपोषण सुरू होते. त्यांना त्वरीत नमुदा नं 8 द्यावा. दोषी असलेल्या अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात यावे.
जालना जिल्ह्यात खुले आम दलितांचे खून होत आहेत. कायदा व सुव्यवस्थेचे पालन होतांना दिसून येत नाही. त्यामुळे मागासवर्गी यांना असुरक्षित वाटत आहे. त्यांना सुरक्षितता देऊन हत्त्या झालेल्यांच्या वारसांना त्वरित शासकीय 20 लाख रुपये आर्थिक मदत द्यावी. हे सर्व अपराध मौजपुरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत मौजे धानोरा, डु. पिंपरी, व हिवरा रोषणगाव येथे घडलेली आहेत म्हणून जवाबदार पोलीस अधिकाऱ्यास निलंबित करावे, जालना जिल्हा मागासवर्गीय अन्यायग्रस्त घोषित करावा. गायरान जमिन विना अट कास्तकरांच्या नावे करावी, गरिब शेतकऱ्यांचे संपुर्ण कर्ज माफ करावे. झोपडपट्टी वासीयांना पीआर कार्ड तात्काळ द्यावे व घरकुलांसाठी झोपडपट्टी टॅक्स पावतील ग्राह्य धरावी व घरकुल देण्यात यावे. जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाचा व जालना जिल्ह्यातील नगर परिषद, नगर पंचायत, ग्रामपंचायत येथील दलित वस्तीचा राखीव निधी दलित वस्तीत न वापरता सवर्ण वस्तीत खर्च केला अशा जवाबदार लोकप्रतिनिधी व अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर गुन्हे दाखल करून गैर वापर केलेला निधी परत करावा. समाज कल्याणचा निधी इतरत्र कळविल्यास तेलंगणा-कनार्टक राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही तसाच कायदा करावा व जालना येथील मिनी ट्रॅक्टर व व्यवसाय टपरी 2 वर्षांपासून बंद आहे ती त्वरीत वाटप करावी. तांदुळवाडी खु. ता. जि जालना ग्रामपंचायत ही प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनेत निवड झालेली असल्याने सदर गावास जिल्हा नियोजनातून व समाज कल्याण विभाग तसेच जिल्हा परिषद पंचायत विभागातुन विशेष आर्थिक तरतुद करावी. जालना जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील कुणबी मराठा समाजाचा इम्प्रीकल डेटा जमा करून त्यांना तत्काळ आरक्षण देण्यात यावे. आदी मागण्या यावेळी मोर्चेकरांनी केल्या.
