दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभेत पास ;बाजूने १३१आणि विरोधात १०२ मते
‘इंडिआ’ आघाडीचा मात्र तीव्र विरोध
नवी दिल्ली :-संसदेच्या पावसाळी अधिवेशन सुरू असून या अधिवेशनादम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज दिल्ली अध्यादेश संबंधित विधेयक राज्यसभेत मांडलं. यावेळी काँग्रेसकडून या विधेयकाला घटनाबाह्य विधेयक ठरवण्यात आलं आहे. दिल्ली सेवा विधेयकाबाबत पक्ष आणि विरोधकांमध्ये जोरदार चर्चेनंतर हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले आहे . विधेयकाच्या बाजूने एकूण १३१ मते पडली. तर विरोधात केवळ १०२ मते पडली. याआधी सभागृहात विधेयकावर चर्चेदरम्यान बराच गदारोळ झाला होता.
‘गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कँपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली विधेयक, २०२३’ असं या विधेयकाचं नाव आहे. गुरुवार (३ ऑगस्ट) रोजी लोकसभेत हे विधेयक बहुमतात मंजूर करण्यात आले आहे.
विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, या विधेयकाचा उद्देश दिल्लीत भ्रष्टाचारमुक्त कारभार सुरळीतपणे चालावा. विधेयकातील एका तरतुदीने पूर्वीच्या व्यवस्थेत एक इंचही बदल केला जात नाही.
ट्रान्सफर पोस्टिंगबाबत कधीही वाद झाला नाही
अमित शाह म्हणाले की, अनेकवेळा केंद्रात काँग्रेसचे सरकार होते, त्यानंतर दिल्लीत भाजपचे सरकार होते, अनेक वेळा केंद्रात भाजपचे सरकार होते आणि दिल्लीत काँग्रेसचे सरकार होते, त्यावेळी ट्रान्सफर पोस्टिंगबाबत कधीही वाद झाला नाही. . त्यावेळी या यंत्रणेद्वारे निर्णय होत असत आणि कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांना कोणतीही अडचण नव्हती. केंद्राची सत्ता घ्यायची आहे, याकडे अनेक सदस्यांनी लक्ष वेधले. 130 कोटी जनतेने आम्हाला सत्ता दिली म्हणून आम्हाला सत्ता घेण्याची गरज नाही
अमित शहा म्हणाले की, आम्ही हे विधेयक केंद्रात सत्ता आणण्यासाठी नाही, तर दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश सरकारने केंद्राला दिलेल्या अधिकारावर कायदेशीररित्या अतिक्रमण थांबवण्यासाठी आणले आहे. ते म्हणाले की, संविधान सभेत पहिली घटनादुरुस्ती मंजूर झाली. तेव्हापासून संविधान बदलण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. आणीबाणी लादण्यासाठी आम्ही घटनेत बदल केलेले नाहीत. तत्कालीन पंतप्रधानांचे सदस्यत्व पुनर्जीवित करण्यासाठी आम्ही घटनेत बदल केले नाहीत.
गृहमंत्र्यांनी आम आदमी पक्षावर जोरदार निशाणा साधला, ‘अबकारी घोटाळ्याशी संबंधित फायली तेथे पडून असल्याने दक्षता विभागातील अधिकाऱ्यांची बदली करण्यात आली. मणिपूरवरील चर्चेबाबत विरोधकांच्या गोंधळाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, मी मणिपूरवर चर्चा करण्यास तयार आहे, आमच्याकडे लपवण्यासारखे काही नाही. तुम्ही असे आहात ज्याच्याकडे लपविण्यासारखे काहीतरी आहे ज्याची तुम्ही चर्चा करू देत नाही. 11 ऑगस्टला जर खर्गे यांनी चर्चेसाठी होकार दिला तर मीही त्यासाठी तयार आहे.
विरोधी एकजुटीवर शहांचा निशाणा
विरोधी एकजुटीवर तोंडसुख घेत शाह म्हणाले की, काँग्रेसच्या विरोधानंतर आम आदमी पक्षाचा जन्म झाला. आम आदमी पार्टीने काँग्रेसविरोधात जवळपास तीन टन आक्षेपार्ह शब्द वापरले आणि ते अस्तित्वात आले आणि आज ते या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी काँग्रेसचा पाठिंबा घेत आहेत. ज्या क्षणी हे विधेयक मंजूर होईल, अरविंद केजरीवाल जी फिरतील, रस्ता दाखवतील आणि काहीही होणार नाही.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या विधेयकावर राज्यसभेत ६ तास चर्चा पार पडणार आहे. विरोधी पक्षाच्या खासदारांचा मात्र या विधेयकाला तीव्र विरोध आहे. या विधेयकावर सभागृहात चर्चा सुरु आहे. काँग्रेसच्या वतीनं अभिषेक मनू सिंघवी यांनी आपलं मांडलं आहे.
दिल्ली सेवा विधेयकाबाबत बोलताना ते म्हणाले की, “भाजपचा दृष्टिकोन कोणत्याही प्रकारे नियंत्रण आणण्याचा आहे. हे विधेयक पुर्णपणे असंवैधानिक आहे. ते मूलभूतपणे अलोकतांत्रिक आहे. हा दिल्लीच्या लोकांच्या आवाज आणि आकांक्षांवर हल्ला आहे. हे विधेयक संघराज्यवादाच्या सर्व तत्वाचा, नागरी सेवा उत्तरदायित्वाच्या सर्व मानदंड यांचं तसंच विधानसभा-आधारित लोकशाहीच्या सर्व मॉडेलचं उल्लंघन करतं” असं सिंघवी म्हणाले.
