राज्यात केंद्राच्या कृषी व कामगार विधेयकाची अंमलबजावणी नाही

पुणे : सध्या देशभरात केंद्रीय कृषी विधयेकावरून विरोधी पक्ष काँग्रेसकडून आंदोलनाचा पवित्र घेण्यात येत आहे. यातील तरतुदी शेतकऱ्यांच्या हिताच्या असल्याचे केंद्र सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केलेले असले तरीही विरोधी पक्ष काँग्रेस कडून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहे. याच पार्श्वभूमीवर ही विधेयक लागू करण्यासाठी ऐवढी घाई कशासाठी, असे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कृषी आणि कामगार विधेयकांची राज्यात अंमलबजावणी करण्यास आमचा विरोध असल्याचे स्पष्ट केले.

कृषी सुधारणा विधेयक शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही. शेतकऱ्यांना ते योग्य वाटत नाही. अनेक शेतकरी संघटनांनी याला विरोध केला आहे. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेससह अन्य अनेक राजकीय पक्षांचा देखील विरोध केला आहे. ही विधेयक लागू करण्यासाठी ऐवढी घाई कशासाठी, असे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कृषी आणि कामगार विधेयकांची राज्यात अंमलबजावणी करण्यास आमचा विरोध असल्याचे स्पष्ट केले.

जिल्हा परिषदेच्या वतीने १४व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामपंचायतींना ५१ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी नव्या अत्याधुनिक ॲम्बुलन्स खरेदी करण्यात आले आहेत. या ॲम्बुलन्सचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते विभागीय आयुक्त कार्यालयात लोकार्पण करण्यात आले. त्यानंतर पवार पत्रकारांशी बोलत होते. पवार म्हणाले, केंद्राचे कृषी विधेयक शेतक-यांचे फायद्याचे नाही. राज्यात शेतकऱ्यांच्या कष्टातून उभ्या राहिलेल्या बाजार समित्यांचे अस्तित्वात यामुळे धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यात या विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यास आमचा विरोध आहे. परंतु अंमलबजावणी केली नाही तर काय परिणाम होतील, न्यायालयात गेले तर काय होईल याबाबत अभ्यास करून अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.