ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग आणि कॅसिनोमध्ये गुंतवलेल्या संपूर्ण रकमेवर २८ टक्के कर

कर्करोगाशी संबंधित औषधे, दुर्मिळ आजारावरील औषधे आणि विशेष वैद्यकीय वापरासाठी लागणाऱ्या खाद्य उत्पादनांना जीएसटी करातून वगळण्याची जीएसटी परिषदेची शिफारस

नवी दिल्ली,​११​ जुलै  / प्रतिनिधी:- वस्तू आणि सेवा कर(जीएसटी) परिषदेची आज केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली येथे 50वी बैठक झाली. या 50व्या बैठकीत जीएसटी करांच्या दरातील बदलांसंदर्भात, व्यापार सुविधाजनक होण्यासाठीच्या उपाययोजना आणि जीएसटी अनुपालन सुलभ करण्यासंदर्भातील उपाययोजनांसंदर्भात जीएसटी परिषदेच्या 50व्या बैठकीत अनेक शिफारशी करण्यात आल्या. कॅसिनो, अश्वशर्यती आणि ऑनलाईन गेमिंगवरील करआकारणीशी संबंधित मुद्यांचा विचार करण्यासाठी एका मंत्रिगटाची(GoM) स्थापना करण्यात आली होती. या मंत्रिगटाने जून 2022 मध्ये आपला पहिला अहवाल सादर केला होता आणि तो जीएसटी परिषदेच्या 47व्या बैठकीसमोर मांडण्यात आला होता, ज्यावेळी या मंत्रिगटाने या सर्व मुद्यांसंदर्भात पुन्हा एकदा लक्ष घालावे असा निर्णय घेण्यात आला. या मंत्रिगटाने आपला अहवाल सादर केला आणि तो जीएसटी परिषदेच्या 50व्या बैठकीसमोर मांडण्यात आला.  कॅसिनो, अश्वशर्यती आणि ऑनलाईन गेमिंगमध्ये लावल्या जाणाऱ्या सट्ट्याच्या पूर्ण दर्शनी मूल्यावर 28 टक्के कराची आकारणी करावी की जीजीआरवर करावी याबाबत कोणतीही सहमती होऊ न शकल्याने याबाबत जीएसटी परिषदे निर्णय घेऊ शकते अशी शिफारस मंत्रिगटाच्या दुसऱ्या अहवालात करण्यात आली.

न शिजवलेले, न तळलेले आणि प्रक्रिया करून बाहेर काढलेले स्नॅक पेलेट, फिश सॉल्युबल पेस्ट, एलडी स्लॅग यांच्यावरील कर 18 टक्क्यांवरून कमी करून ब्लास्ट फर्नेस स्लॅग आणि इमिटेशन जरी धागा यांच्या बरोबरीने 5 टक्क्यांवर आणण्याची  शिफारस देखील करण्यात आली.

औषधे तसेच राष्ट्रीय दुर्मिळ आजारांसाठीचे धोरण 2021 अंतर्गत सूचित करण्यात आलेल्या दुर्मिळ आजारांच्या उपचारामध्ये विशेष वैद्यकीय कारणांसाठी वापरले जाणारे खाद्यान्न (एफएसएमपी) यांच्या, आजार झालेला असताना केलेल्या आयातीवर आयजीएसटी मधून संपूर्ण सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

फॉर्म जीएसटीआर-9 आणि फॉर्म जीएसटीआर-9 सी मधील विविध तक्त्यांच्या संदर्भात आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये देण्यात आलेल्या सवलती आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये देखील लागू कराव्यात अशी शिफारस जीएसटी मंडळाने केली आहे. तसेच, छोट्या करदात्यांवरील नियमांचे ओझे कमी करण्यासाठी, एकूण वार्षिक उलाढाल  दोन कोटी रुपयांपर्यंत असलेल्या करदात्यांना वार्षिक करविवरणपत्र भरण्यातून (फॉर्म जीएसटीआर-9/9ए मध्ये) देण्यात आलेली सूट आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये देखील देण्यात यावी अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

जीएसटी अपील न्यायाधिकरणाची  सुरळीत स्थापना आणि कामकाज शक्य व्हावे यासाठी मंडळाने प्रस्तावित जीएसटी अपील न्यायासनाचे अध्यक्ष तसेच सदस्य यांच्या नेमणुकांसाठीचे नियम आणि अटींची शिफारस केली आहे.

 जीएसटी मंडळाच्या 50 व्या बैठकीच्या निमित्ताने अध्यक्षांनी मंडळाच्या सदस्यांच्या सन्माननीय उपस्थितीत ‘जीएसटी मंडळ – प्रवासाच्या दिशेने टाकलेली 50 पावले’ या नावाचा लघुपट जारी केला. हिंदी, इंग्रजी आणि 11 प्रादेशिक भाषांमध्ये तयार केलेला हा लघुपट जीएसटी मंडळाच्या आतापर्यंतच्या प्रवासाचे दर्शन घडवतो. 

तसेच, या प्रसंगाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी, दिल्लीच्या मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल यांनी मंडळाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांना भेटीदाखल विशेष कव्हर आणि सानुकुलित ‘माय स्टँप’ यांचा पहिला संच देखील देण्यात आला.

जीएसटी परिषदेच्या बैठकीनंतर काय स्वस्त आणि काय महाग होणार?

काय स्वस्त असेल?

• जीएसटी कौन्सिल कर्करोगाशी लढणारी औषधे, दुर्मीळ आजारांवरील औषधांना जीएसटी करातून सूट दिली आहे.
• खासगी कंपन्यांच्या उपग्रह प्रक्षेपणाच्या सुविधेलाही जीएसटीमधून सूट देण्यात आली आहे.
• मत्स्य तेल काढताना मिळणारे द्रव्य (Fish Solubale paste) आणि एलडी स्लॅग(LD Slag)वरील जीएसटी दर १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आला आहे.
• कच्चे आणि न तळलेले, वाळवलेले चिप्स आणि तत्सम पदार्थांवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आला आहे.
• सिनेमागृहांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थावरील जीएसटी दरही १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आला आहे.
• जरी धाग्यावरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आला आहे.

काय महाग होणार

• जीएसटी कौन्सिलने मल्टी युटिलिटी व्हेईकल्स (MUV) वर २२ टक्के सेस लादण्यास मान्यता दिली आहे.
• ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग आणि कॅसिनोमध्ये गुंतवलेल्या संपूर्ण रकमेवर २८ टक्के कर लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.