विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त १२ आमदार निवडीचा मार्ग मोकळा
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातल्या विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीवरील स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने हटवली आहे. याचिकाकर्ते रतन सोहली यांना याचिका मागे घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे नियुक्तीवरची स्थगिती तूर्तास उठली आहे.
यातले दुसरे याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांना न्यायालयाने दाद मागायची असल्यास नवी याचिका करायला सांगितले आहे. दरम्यान, हे सर्व प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. त्यामुळे तब्बल दोन ते अडीच वर्षांपासून राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा प्रश्न रखडलेला आहे.
जून २०२० पासून १२ राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या बाबतीतला मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होता. यादरम्यान सरकारही बदलले. सरकार बदलल्यानंतर या नियुक्त्यांचा मार्ग मोकळा होणार, असे वाटत असतानाच राज्यपालांनी महाविकास आघाडी सरकारने दिलेली यादी परत पाठवली. त्यानंतर पुन्हा एकदा या नियुक्त्यांसंदर्भात आक्षेप घेण्यात आले.
सप्टेंबर २०२२ पासून राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तींना कोर्टात स्थगिती देण्यात आली होती. आता, आज ही स्थगिती उठवण्यात आली आहे. या आधी न्यायमूर्ती जोसेफ यांच्याकडे हे प्रकरण सुरू होते. पण ते निवृत्त झाल्यानंतर आता हे प्रकरण सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यासमोर सुनावणीसाठी आले होते. त्यावर, सरन्यायाधींना सुनावणी करताना ही स्थगिती उठवली आहे. त्यामुळे, आता राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची नियुक्ती होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
रतन सोली लुथ यांच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी पार पडली. राज्यपालांकडून आज त्यांचं म्हणणं सादर न करण्यात आल्यानं सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. आता पुढील सुनावणी १६ नोव्हेंबरला होण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफव न्यायमर्ती हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठापुढं ही सुनावणी सुरु आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारनं नोव्हेंबर २०२० मध्ये राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना १२ सदस्यांनी नावं विधानपरिषदेवर नामनिर्देशित करण्यासाठी पाठवली होती. मात्र, राज्यपालांनी ती मंजूर केली नव्हती. एकनाथ शिंदे यांचं सरकार स्थापन झाल्यावर ती यादी परत मागवण्यात आली होती. याचा देखील उल्लेख सुप्रीम कोर्टात मागील सुनावणी वेळी करण्यात आला होता.
