सेवानिवृतांच्या मेळाव्यात सरकारला धारेवर धरले ; महाराष्ट्रात वैद्यकीय अंशदान का नाही ?
वैजापूर ,६ जुलै / प्रतिनिधी :-छत्रपती संभाजीनगर येथील एपीजे अब्दुल कलाम संशोधन केंद्रात पार पडलेल्या सेवानिवृतांच्या मेळाव्यात अनंतराव पाटील (धुळे) व वैजापूर तालुका सेवानिवृत्त संघटनेचे अध्यक्ष धोंडिरामसिंह राजपूत यांनी अक्षरशः प्रश्नांची सरबत्ती करत संघटनेच्या समस्यांवरुन सरकारला धारेवर धरले. त्यामुळे हा मेळावा वादळी ठरला.
केंद्रीय सेवानिवृत कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकार दर महिन्याला एक हजार रुपये वैद्यकीय अंशदान देते. देशातील इतर राज्यातही वैद्यकीय अंशदान मिळते मग महाराष्ट्रातील सेवानिवृतांना का नाही? शासनाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जिल्हा कोषागारातून नियमित एक तारखेला निवृत्ती वेतन मिळते. खाजगी शाळेतील शिक्षकांनाही कोषागारातून वेतन मिळते. मग जिल्हा परिषदेच्या सेवा निवृत्त शिक्षकांना कोषागारातून का मिळू नये? सातव्या वेतन आयोगाचे थकीत हप्ते सेवानिवृतांना वेळवर का देत नाही? केंद्र सरकारी सेवानिवृत्तना तेरा महिन्यात पेंशन विक्री परत मिळते ,मग महाराष्ट्र राज्यातील सेवा निवृतांना पंधरा वर्षे कालावधी का? २००५ नंतर सेवेत आलेल्याना पेंशन नाही असे शासनाने आदेश काढले. परंतु देशातील ईतर बऱ्याच राज्यांनी जुनी पेंशन योजना लागू केली. महाराष्ट्र राज्यातील सेवा निवृतांना का नाही? दुर्धर आजार किंवा अंथरूणाला खिळलेल्या पेन्शनर्स घरी पेंशन देणे हे बँकेला आदेश असताना अशा रुग्ण पेन्शनर्स ना बँकेत का बोलाविता? असे सवाल उपस्थित करण्यात आले.
शासनाने या मागण्या मान्य केल्या नाही तर राज्यातील सेवानिवृत्त कर्मचारी खंबीर पाऊल उचलतील असा इशारा त्यांनी दिला. जिल्हा पेन्शनर्स असोसिएशनने हा मेळावा वार्षिक सर्व साधारण सभेनिमित आयोजित केला होता. अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्र राज्य पेन्शनर्स पुणे शिखर परिषदेचे एन.डी.मारणे होते. जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सुदर्शन तुपे, जिल्हा शाखा अध्यक्ष व उपविभागीय उपाध्यक्ष वसंत सबनीस यांची प्रमुख उपस्थिती होती. वसंत सबनीस यांनी प्रास्ताविक केले.
