मुंबई महापालिकेला उच्च न्यायालयाचा दणका ,कंगना रणौतच्या कार्यालयातील बेकायदा बांधकाम: कारवाई थांबवण्याचे आदेश

मुंबई : अभिनेत्री कंगना रणौत हिने मुंबई महापालिकेच्या कारवाईविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मुंबई महापालिकेच्या वांद्रे पश्चिम येथे पाली हिल रोड येथे कंगना रणौतच्या कार्यालयातील बेकायदा बांधकाम पाडण्यासाठी पालिकेचे पथक बुधवारी सकाळीच दाखल झाले.

Image


 
सोमवारी पालिका अधिकाऱ्यांनी पाहणी करत नोटीस बजावली होती. त्यानंतर कंगनाला यावर उत्तर देण्यासाठी २४ तासांचा अवधी दिला होता. कंगनाच्या घर आणि कार्यालयातील कारवाईसाठी मोठा फौजफाटा बोलवण्यात आला आहे. पालिकेचे पथक कंगनाच्या घराबाहेरील बांधकाम पाडत असल्याची दृश्ये येत आहेत. न्यायालयात काही क्षणांतच कारवाई सुरू केली जाणार आहे. दरम्यान, कंगनाच्या कार्यालयातून पालिका अधिकारी व कर्मचारी रवाना झाले आहेत. कारवाई पूर्ण झाल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, सुनावणीनंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असेही म्हटले जात आहे.

Image

कंगना राणावतवर सूडबुद्धीने सुरू केलेली कारवाई आता पालिकेच्या अंगलट येताना दिसत आहे. उच्च न्यायालयाने कंगनाच्या मालमत्तेची तोडफोड थांबवण्याचे आदेश तातडीने घेत असलेल्या सुनावणीत महापालिकेला दिले. तसेच कोव्हिडच्या पार्श्वभूमीवर कारवाई न करण्याविषयी न्यायालयाच्या स्पष्ट सूचना असूनही महापालिका कंगनावर कारवाई करण्याकरिता गेलीच कशी ?, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. पालिकेच्या वतीने उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागून घेण्यात आला आहे.

Image

कंगना विरुद्ध शिवसेना सामना रंगला आहे. त्यात शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई महापालिकेने कंगना राणावतच्या कार्यालयावर कारवाईचा बडगा उभारून तोडफोड करण्यास सुरुवात केली होती. आज बुधवार सकाळपासून हा प्रकार पालिकेच्या वतीने सुरू झाला. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच कोव्हीडच्या पार्श्वभूमीवर पालिकेने बांधकाम तोडण्याचे, घरातून बाहेर काढण्याविषयी कारवाया करू नयेत असे आदेश दिले होते. दिनांक १९ मार्च रोजी एका प्रकरणावर झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले होते. कोव्हिडच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने कोणत्याही बांधकामावर तोडफोड, मालमत्ता रिकामी करणे आदि स्वरूपाच्या कारवाया करू नयेत.

Image

अत्यावश्यक परिस्थितीत न्यायालयाचे आदेश घेऊनच मग कारवाईप्रारंभ करावी. कंगना राणावत यांच्या कार्यलयातील कथित अनधिकृत बांधकामावर मात्र मुंबई महापालिकेने कारवाई करून बुलडोजर लावायला सुरवात केली. कंगनाची वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीने धाव घेतली. न्यायालयाच्या ही बाब निदर्शनास येताच महापालिकेची कारवाई थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच या कारवाईला सुरवातच कशी करण्यात आली? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणीत उपस्थित करण्यात आला. मुंबई महापालिकेने कारवाई तातडीने स्थगित करण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु महापालिका उत्तरदाखल न्यायालयासमोर कोणाचे आदेश सादर करणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. सध्या तरी स्थगितीचे आदेश देऊन सुनावणी तहकूब करण्यात आली असून उर्वरित सुनावणी उद्या (गुरुवार) दुपारी ३ वाजता घेण्यात येईल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *