मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीवर फडणवीसांनी दिली ‘ही’ प्रतिक्रिया

मुंबई,
मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर एका निवेदनातून देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. या निवेदनात ते म्हणतात की, मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे गेल्या कालखंडात या समाजाच्या सर्वांगिण उन्नतीसाठी केलेल्या आमच्या सरकारच्या प्रयत्नांवर पाणी फेरल्या गेले आहे. सर्वांना विश्वासात घेऊन या सरकारने योग्य कारवाई केली असती, तर या सरकारला आरक्षण कायम राखता आले असते. पण, हे सरकार प्रारंभीपासूनच आरक्षणाच्या प्रश्नात गंभीर नव्हते आणि आज त्याचा परिणाम आपल्यासमोर आहे.

आमच्या सरकारच्या काळात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी दिवस-रात्र एक करून परिश्रम घेतले. केवळ विधिमंडळात कायदे करून ते टिकविता आले नसते, हे लक्षात घेऊन राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत केला. आरक्षणाच्या संपूर्ण राज्यभर झालेल्या लढ्याला कायदेशीर आधार दिला. प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले, तेव्हा तेथे प्रयत्नांची शर्थ करून ते आरक्षण टिकविले. आज मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आपण व्यथित झालो आहोत. राज्य सरकारने दाखविलेल्या बेपर्वाईचा, असंवेदनशील हाताळणीचा हा परिपाक आहे. प्रारंभीपासूनच न्यायालयीन प्रत्येक बाबतीत या सरकारने दुर्लक्ष केले. कधी वकिल हजर झाले नाही, तर कधी वेळेत आवश्यक परिपूर्ती केली गेली नाही.मागासवर्ग आयोग 7 महिन्यांपासून गठीत केलेला नाही. यासाठी आपण पत्रव्यवहार सुद्धा केला. पण, सरकारने त्यालाही दाद दिली नाही. असे असले तरी मराठा समाजाच्या प्रत्येक लढ्यात आपण त्यांच्यासोबत आहोत. समाजाच्या उन्नतीसाठी आपण प्रयत्नांची शर्थ करू. या लढ्यात ते एकटे नाहीत. आम्ही सारे आणि संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी त्यांच्यासोबत आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

महाआघाडी सरकारला मराठा आरक्षण टिकवण्याची इच्छाच नव्हती

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांची टीका

    महाआघाडी सरकारला मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकावे अशी इच्छाच नव्हती , त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली ,   अशी टीका भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी केली. मराठा समाजासाठीच्या आरक्षणाला स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना मा. पाटील बोलत होते. अभिनेत्री कंगना राणावत हिच्या संदर्भात सत्ताधारी पक्षाने केलेले वर्तन शिवाजी महाराजांचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्राला शोभणारे  नाही, असेही मा. पाटील यांनी नमूद केले.

    मा. पाटील म्हणाले की , देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अथक परिश्रम घेऊन मराठा समाजाला आरक्षण दिले. काँग्रेस – राष्ट्रवादी चे आघाडी सरकार १५ वर्षे सत्तेत असूनही मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकले नव्हते. मात्र आमच्या सरकारने दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकावे, अशी महाआघाडी सरकारची इच्छाच नव्हती असे दिसते आहे. महाराष्ट्रात

    आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन झाले. मात्र अनेक राज्यात आरक्षणाची ही मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्याबद्दलचे खटले सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहेत . मात्र कोणत्याही राज्याच्या मर्यादेपलीकडील आरक्षणाला न्यायालयीन स्थगिती मिळालेली नाही. फक्त महाराष्ट्राबाबतीच असे का घडले ?

    मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीकडे गांभीर्याने लक्ष द्या , असे आम्ही महाआघाडी सरकारला सांगत होतो. महाराष्ट्र सरकारकडून आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी चांगल्या वकिलांची फौज उभी करा , असे मी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांना सांगितले होते. मात्र आमच्या सल्ल्याकडे या सरकारने गांभीर्याने पाहिले नाही. त्याचा परिणाम सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीतून दिसून आला, असेही मा.पाटील म्हणाले.

महाआघाडी सरकारला मराठा आरक्षण टिकवण्याची इच्छाच नव्हती–भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांची टीका

महाआघाडी सरकारला मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकावे अशी इच्छाच नव्हती , त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली अशी टीका भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी केली. मराठा समाजासाठीच्या आरक्षणाला स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना पाटील बोलत होते. अभिनेत्री कंगना राणावत हिच्या संदर्भात सत्ताधारी पक्षाने केलेले वर्तन शिवाजी महाराजांचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्राला शोभणारे  नाही, असेही पाटील यांनी नमूद केले.

पाटील म्हणाले की , देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अथक परिश्रम घेऊन मराठा समाजाला आरक्षण दिले. काँग्रेस – राष्ट्रवादी चे आघाडी सरकार १५ वर्षे सत्तेत असूनही मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकले नव्हते. मात्र आमच्या सरकारने दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकावे, अशी महाआघाडी सरकारची इच्छाच नव्हती असे दिसते आहे. महाराष्ट्रात आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन झाले. मात्र अनेक राज्यात आरक्षणाची ही मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्याबद्दलचे खटले सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहेत . मात्र कोणत्याही राज्याच्या मर्यादेपलीकडील आरक्षणाला न्यायालयीन स्थगिती मिळालेली नाही. फक्त महाराष्ट्राबाबतीच असे का घडले ?

    मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीकडे गांभीर्याने लक्ष द्या , असे आम्ही महाआघाडी सरकारला सांगत होतो. महाराष्ट्र सरकारकडून आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी चांगल्या वकिलांची फौज उभी करा , असे मी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांना सांगितले होते. मात्र आमच्या सल्ल्याकडे या सरकारने गांभीर्याने पाहिले नाही. त्याचा परिणाम सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीतून दिसून आला, असेही पाटील म्हणाले.

पाटील म्हणाले की , अभिनेत्री कंगना राणावत हिच्याबाबत काही  तक्रारी ,आक्षेप असतील तर तिच्याविरुद्ध न्यायालयात जाण्याचा मार्ग मोकळा आहे. असे न करता तिच्यामागे सत्ताधारी मंडळी एखाद्या लांडग्यासारगे लागले आहेत.