राज्यातील पालिका, ज़िल्हा परिषद निवडणुका सहा महिने लांबणीवर ?

ओबीसी आरक्षण विधेयक विधानसभेत सर्वानुमते मंजूर

मुंबई ,७ मार्च / प्रतिनिधी :-

राजकीय ओबीसी आरक्षणाबाबत महत्वाचा निर्णय झाला आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण लागू होण्याबाबत राज्य सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचे विधेयक आज विधानसभेत सरकाकडून पटलावर ठेवण्यात आले. हे विधेयक सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका घेता येणार आहेत.

निवडणूक प्रक्रियेचे अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून विधान सभेत विधेयक सादर करण्यात  आले. हे विधेयक सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुकी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार कटिबद्ध आहे. यासाठी इम्पिरिकल डाटा गोळा करुन सुप्रीम कोर्टात सादर करायचा आहे. हा डाटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारला अवधी हवा आहे. त्यासाठी आज राज्य सरकारने विधेयक क्र. ५ आणि ६ दोन्ही सभागृहात मंजूर करुन घेतले. विरोधकांनी देखील या दोन्ही विधेयकांना एकमताने पाठिंबा दिला. या विधेयकांमुळे महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या यांची वॉर्ड रचना, वॉर्ड आरक्षण हे निश्चित करण्याचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाऐवजी आता राज्य सरकारकडे असेल. त्यानंतर राज्य सरकारकडून ही माहिती निवडणूक आयोगाला दिली जाईल. ही माहिती तपासल्यानंतर आयोग निवडणुका जाहीर करेल. त्यामुळे आता राज्य सरकारला नवीन वॉर्ड रचना करण्यासाठी वेळ मिळाला आहे, अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.

या दोन्ही विधेयकांबद्दल माहिती देताना छगन भुजबळ म्हणाले की, वॉर्ड रचना ठरविण्याचे अधिकार १९९० पर्यंत राज्य सरकारकडेच होते. त्यानंतर ते राज्य निवडणूक आयोगाकडे देण्यात आले होते. मध्य प्रदेशने देखील हे अधिकार राज्य शासनाकडे दिले आहेत. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्राने देखील आता स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीबाबत महत्त्वाची सुधारणा केली आहे.

वॉर्ड रचनेत बदल करेपर्यंत राज्य सरकारला इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याची उसंत मिळाली आहे. हा डाटा गोळा करण्यासाठी शासनातून निवृत्त झालेले माजी अधिकारी, टाटा कन्सल्टन्सी आणि आयआयपीएस (इंटरनॅशनल इंडियन पॉप्युलेशन सेंटर) यांची एक समिती नियुक्त करून सर्व डाटा लवकरात लवकर गोळा करून इम्पिरिकल डाटा बनवण्याचा आम्ही प्रयत्न करू, असेही ते म्हणाले.

“महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१” आणि “मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५” यातील सुधारणा विधेयके मंजूर करण्यात आली. दोन्ही विधेयक मंजूर करण्यात विरोधकांनी सहकार्य केल्याबद्दल छगन भुजबळ यांनी सर्वांचे आभार व्यक्त केले.

केंद्र सरकारने देश पातळीवर ओबीसी आरक्षणाबद्दल निर्णय घेतला तर सगळ्या राज्यांमधील ओबीसींवर असलेले हे संकट दूर होईल – छगन भुजबळ

अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणासंदर्भात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार ट्रिपल टेस्टशिवाय ओबीसींना आरक्षण देता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय संपूर्ण देशाला लागू आहे. केंद्र सरकारने जर देश पातळीवर ओबीसी आरक्षणाबद्दल निर्णय घेतला तर सगळ्या राज्यांतील ओबीसींवर असलेले हे संकट दूर होईल, असे ते म्हणाले.

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मध्य प्रदेश सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाचा दाखलाही त्यांनी दिला. ते म्हणाले की, मध्य प्रदेश सरकारने एक अध्यादेश काढून काही अधिकार स्वत:कडे घेतले. ज्यात प्रभाग रचना व आरक्षण आदींचा समावेश होता. निवडणूक आयोगाकडे त्यांनी फक्त निवडणुका घेण्याचा अधिकार राखीव ठेवला. आम्हीही त्याच मार्गाने जाण्याचा विचार करत आहोत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर त्यांनी याबाबत होकार दर्शवला आहे. त्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर झालेले आहेत. त्यात काही अडचणी असतील तर त्यासाठी एक बैठक बोलावण्यात आली असून उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर आणि इतर सगळ्या नेत्यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. सदर बैठकीत या विषयावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करून लवकरात लवकर ओबीसी आरक्षण मंजूर होण्यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासन त्यांनी दिले.