निवडून येताच आ. विक्रम काळेंनी केली दिलेल्या वचनाची पूर्तता

शपथ घेण्यापूर्वीच काढायला लावले २ शासन आदेश

औरंगाबाद,१२फेब्रुवारी / प्रतिनिधी :- औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीदरम्यान शिक्षकांना दिलेले वचन, आश्वासनांची पूर्तता निवडून येताच आ. विक्रम काळे यांनी केली आहे. राज्यातील शिक्षण सेवकांच्या मासिक मानधनात वाढ करण्याबरोबरच

‘कायम’ विना अनुदान तत्वावर मान्यता दिलेल्या व ‘कायम’ शब्द वगळलेल्या (इंग्रजी माध्यम व्यतिरिक्त) त्रुटीपूर्तता केलेल्या शाळांना अनुदान मंजूर करण्यासंदर्भात शासन आदेश काढण्यास भाग पाडले आहे. विशेष म्हणजे आमदारकीची शपथ घेण्यापूर्वीच आ. काळेंनी वचनाची पूर्तता केली आहे.

‘शिक्षक हाच माझा पक्ष, शिक्षक हीच माझी जात’, शिक्षकांसाठीच शेवटच्या श्वासापर्यंत लढत राहणार असे ठामपणे निवडणुकीदरम्यान आ. काळेंनी मतदारांना सांगितले होते. शिक्षकांच्या प्रश्नांसंदर्भात वेळोवेळी आ. काळेंनी आवाज उठवून शिक्षकांना न्याय मिळवून दिला. याची जाणीव ठेवत मतदारांनी आ. काळे यांना चौथ्यांदा निवडणूक दिले. मतदारांनी दाखविलेल्या विश्वासानंतर आ. काळेंनी निवडून येताच दुसऱ्या दिवसांपासून विविध शाळांना भेटी देऊन शिक्षकांशी संवाद साधला. शिवाय यापूर्वी शिक्षक, शाळा यांच्या समस्ये संदर्भात जे प्रश्न मांडले. राज्य मंत्रिमंडळाने नागपूर अधिवेशनात राज्यातील शिक्षण सेवकांच्या मासिक मानधनात वाढ तसेच शाळांना अनुदान देण्यास मान्यता दिली. मात्र शासन आदेश निघत नसल्याने आ. काळेंनी शिक्षण सचिव, शिक्षण मंत्र्यांची भेट घेऊन शासन आदेश केव्हा काढणार याचा जाब  विचारून लगेच शासन आदेश काढून घेतला. निवडणुकीत विजयी होताच अन शपथविधी होण्यापूर्वीच ‘कायम’ विना अनुदान तत्वावर मान्यता दिलेल्या व ‘कायम’ शब्द वगळलेल्या (इंग्रजी माध्यम व्यतिरिक्त) त्रुटीपूर्तता केलेल्या शाळांना अनुदान मंजूर करणे, यापूर्वी अंशत: अनुदान घेत असलेल्या शाळा तुकड्यांना वाढीव अनुदानाचा टप्पा व अघोषित असलेल्या खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालये, वर्ग, तुकडयांना अनुदानास पात्र घोषित करुन अनुदान मंजूर करण्याबाबत तसेच राज्यातील प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षण सेवकांना ६ हजारांवरून १६ हजार रुपये, माध्यमिक यांना ८ हजारांवरून १८ हजार तर उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षण सेवकांना ९ हजारांवरून २० हजार रुपये मासिक मानधनात वाढ करण्याचा शासन आदेश काढून घेतला.

जाचक अटी रद्द करण्यासाठी पाठपुरावा करणार

त्रुटीपूर्तता केलेल्या शाळांना अनुदान मंजूर करण्यासंदर्भात काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयात शिक्षकांची संख्या नवीनतम संच मान्यतेनुसार, म्हणजेच सन २०२२-२३ नुसार निश्चित केली जाईल, टप्पा वाढ देताना शाळांची तपासणी करण्यासह विविध जाचक अटी टाकण्यात आल्या आहेत. या जाचक अटी रद्द करण्यासाठी आगामी काळात पाठपुरावा करण्यात येईल.

आ. विक्रम काळे ( औरंगाबाद शिक्षक मतदारसंघ)