केंद्रप्रमुख भरती प्रक्रिया अधिसूचनेप्रमाणे राबवावी:राज्य शासन आणि लातूर जिल्हा परिषदेला नोटीस
औरंगाबाद,१० फेब्रुवारी / प्रतिनिधी :- केंद्रप्रमुख भरती प्रक्रिया अधिसूचनेप्रमाणे राबवावी व पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने पदोन्नती देऊ नये, अशी विनंती करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीत औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य शासन आणि लातूर जिल्हा परिषदेला नोटीस बजावली आहे.
याचिकाकर्ते विजयकुमार आडे यांनी तीन वर्षे प्रशिक्षित पदवीधर म्हणून जिल्हा परिषद, लातूर येथे शिक्षक पदावर अखंड सेवा केली असून ही केंद्रप्रमुख पदासाठी ही अर्हता ग्राह्य आहे. सेवाज्येष्ठता, विभागीय स्पर्धा परीक्षा आणि विषयनिहाय आधारे तयार केलेल्या गुणवत्ता यादीच्या आधारे पात्र उमेदवाराची नेमणूक करण्यात येते. नामनिर्देशन आणि पदोन्नतीद्वारे करायच्या नेमणुकीचे प्रमाण ४०:३०:३० राहील असे आदेशित आहे. त्यापैकी गणित व विज्ञान विषय केंद्रप्रमुख पदासाठी गृहीत असतो. या नियमानुसार जिल्हा परिषदेने केंद्रप्रमुख पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यावर, पदोन्नती प्रक्रिया ऑक्टोबर २०२२ पूर्वी झाली आहे. प्राथमिक पदवीधर यांच्यावर अन्याय झाला असून दहा जून २०१४ च्या नियमानुसार केंद्रप्रमुख पदोन्नती प्रक्रिया राबवावी, अशी आडे यांनी याचिकेद्वारे विनंती केली.
एक डिसेंबरच्या शासन निर्णयाप्रमाणे केंद्रप्रमुखांची पदे ५० टक्के पदोन्नतीने व ५० टक्के मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षाद्वारे भरण्याचे आदेशित आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने यापूर्वीची प्रक्रिया १० जून २०१४ च्या अधिसूचनेप्रमाणे पूर्ण केली नसून ती प्रक्रिया शासन निर्णयाप्रमाणे होऊ शकत नाही. तसेच शासन निर्णय नियमांच्या विसंगतीने लागू करता येत नाही, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. न्या. रवींद्र घुगे व न्या. संजय देशमुख यांनी प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे. पुढील सुनावणी १३ मार्च रोजी होईल. याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. एस. जी. मुंडे, राज्य शासनाच्या वतीने एस. जी. कार्लेकर यांनी काम पाहिले.
